सर्वोच्च अदालतले डोल्मा इन्प्याक फण्डलाई कर छुट दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि जारी अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । २४ पुसमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै भेषराज लुईंटेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले कर छुट सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश दिएको हो । नेपालमा कारोबार गरेर नाफा आर्जन गर्ने तर कर नै नतिरेर रकम लैजाने काम गैरकानुनी भएको भन्दै उनीहरूले कर असुल्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
