सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा अनुसन्धानको घेरामा रहेका चर्चित व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालमाथि प्रहरीले बैंकिङ कसुरको मुद्दासमेत अगाडि बढाएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले भट्ट र अग्रवालमाथि बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोग गरी कर्जा प्रवाहमा अनियमिता गरेको आशंकामा विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
कर्जा दुरुपयोगमा सीआईबीको एक्सन
सीआईबीका अनुसार यी व्यवसायीहरूले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जा जुन उद्देश्यका लागि लिइएको हो, सोही कार्यमा प्रयोग नगरी अन्यत्र परिचालन गरेको वा बैंकिङ प्रक्रियामा किर्ते गरी कर्जा लिएको देखिएको छ । ब्यूरोले यस विषयमा थप स्पष्टताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पठाएको कर्जा दुरुपयोग सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन र उनीहरूको वित्तीय कारोबारका फाइलहरूका आधारमा सीआईबीले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले राष्ट्र बैंकबाट भट्ट र अग्रवाल आबद्ध रहेका कम्पनीहरूको कर्जा प्रवाहको विवरण र बैंक खाताका प्रतिलिपिहरू झिकाएको छ । बैंकिङ प्रणालीलाई नै जोखिममा पार्ने गरी ठूलो परिमाणको कर्जा दुरुपयोग भएको हुनसक्ने अनुमानमा यो अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
के हो बैंकिङ कसुर ?
बैंकिङ कसुर भन्नाले समग्र बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीमा हुने आपराधिक क्रियाकलापलाई बुझिन्छ । यसमा बैंकका खाताधारक, सञ्चालक, कर्मचारी वा अन्य बाह्य व्यक्तिहरूले बैंकको सम्पत्ति, निक्षेपकर्ताको रकम वा बैंकिङ सूचनालाई गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गर्ने, चोरी गर्ने वा अन्य कुनै प्रकारले दुरुपयोग गर्ने कार्यहरू पर्दछन् । नेपालको कानुनी सन्दर्भमा चेक जालीकरण गर्ने, खातामा रकम नभई चेक काट्ने, बैंकसँगको मिलेमतोमा कमसल धितो राखेर अधिक कर्जा लिने, कर्जाको सावाँ–ब्याज नतिरी रकम हिनामिना गर्ने जस्ता कार्यहरू बैंकिङ कसुर अन्तर्गत पर्दछन् । यस्ता क्रियाकलापलाई नियन्त्रण र दण्डित गर्न नेपालमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३’ र ‘बैंकिङ कसुर सम्बन्धी नियमावली, २०७५’ जस्ता कडा कानुनी व्यवस्थाहरू क्रियाशील छन् ।
अनुसन्धानको पृष्ठभूमि र प्रभाव
यसअघि व्यवसायी दीपक भट्टमाथि विभिन्न सरकारी ठेक्कापट्टा र वित्तीय कारोबारमा पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । सोही क्रममा फेला परेका केही बैंकिङ दस्ताबेजहरूले कर्जाको अपचलन भएको संकेत गरेपछि सीआईबीले यसमा हात हालेको हो । व्यवसायी सुलभ अग्रवाल पनि यसअघि स्वास्थ्य सामग्री खरिद र कालोबजारी जस्ता विवादमा मुछिएका थिए । अहिले यी दुई प्रभावशाली व्यवसायीमाथि एकैसाथ बैंकिङ कसुरको मुद्दा चल्नुले नेपालको निजी क्षेत्र र बैंकिङ वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ ।
प्रहरीले राष्ट्र बैंकको कर्जा दुरुपयोग सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई मुख्य प्रमाणका रूपमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यदि अनुसन्धानबाट बैंकिङ कसुर पुष्टि भएमा उनीहरूलाई बिगो बमोजिमको जरिवाना र जेल सजाय हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ । यस अनुसन्धानले बैंकहरूले ठूला व्यवसायीलाई दिने ‘ओभरड्राफ्ट’ र अन्य कर्जा सुविधाहरूमा कत्तिको सावधानी अपनाएका छन् भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ । सीआईबीले यस प्रकरणमा संलग्न हुनसक्ने बैंकका कर्मचारीहरूको भूमिकासमेत सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
