राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुईतिहाइ नजिकको जनमत पाएर चैत १३ देखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । रास्वपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार बनेसँगै सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने र नयाँ प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धा गराई पुनः आवश्यकता अनुसारका निकायमा पदपूर्ति गर्ने तयारीसहित सरकारले प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ । त्यसैका लागि सरकारले राजनीतिक प्रकृतिका सबै नियुक्तिहरू खारेज गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ ल्याउने निर्णय गर्दै सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ ।

यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा पहुँच र विधि-प्रक्रिया मिचेर राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई हाल बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याउन खोजिएको रास्वपाले जानकारी दिएको छ । फागुन २१ मा भएको चुनावपछि चैत १९ गते बसेको संसद्को पहिलो बैठकमा नै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन र सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । बालेन नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक नियुक्तिलाई हटाउन कानुनी व्यवस्था नै गर्दै छ । अध्यादेश ल्याएर हटाउन नपाए रास्वपाले संसद्बाटै ऐन ल्याएर भए पनि राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने बाटो अब नरोक्ने भएको छ ।

त्यसो त नयाँ सरकार गठन हुनुअगावै रास्वपाले राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको थियो । रास्वपाका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकार बनेपछि विगतमा भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू एकसाथ खारेज गर्ने उद्घोषसमेत गर्दै आएका छन् । रास्वपाको नीति पनि विगतका सरकारले लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा नगरी मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीस्तरबाट गरेका सबै नियुक्तिलाई नयाँ सरकारले एकैपटक खारेज गर्ने भन्ने छ ।

रास्वपाकै नीतिअनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भइसकेको अध्यादेशले संवैधानिक निकाय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थानसहितका विभिन्न ४३ क्षेत्रका साढे ११ सयभन्दा बढी विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीको पद धरापमा परेको छ ।