बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेप नभएको भन्ने धारणा गलत सावित भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सरकारी बैंकहरूमा भएका नियुक्तिहरू फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। मन्त्रालयको आग्रहपछि तीनवटै सरकारी बैंकका अध्यक्षहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् भने सिइओहरू पनि राजीनामाको तयारीमा रहेका छन्।
सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक मा भएका राजनीतिक नियुक्तिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको हो। केही दिनअघि सार्वजनिक गरिएको सरकारी नियुक्ति फिर्ता सम्बन्धी अध्यादेशमा बैंकिङ क्षेत्र समावेश नभएपछि आश्वस्त भएका अधिकारीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले एकाएक बोलाएर राजीनामा दिन लगाएको जनाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले तीनवटै बैंकका सिइओहरूलाई पनि राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेको छ। सरकारलाई सहजीकरण गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो। सोहीअनुसार सिइओहरू राजीनामाको अन्तिम तयारीमा रहेका छन्।
सरकारले अन्य निकायका नियुक्तिहरू फिर्ता लिएपछि केन्द्रीय बैंकतर्फ पनि कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक मा रहेका तीन सञ्चालकसहित गभर्नरलाई पनि फिर्ता बोलाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको स्थानमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने सरकारको योजना रहेको बताइएको छ।
यसअघि नै डिमप्रसाद पौडेल, देवकुमार ढकाल र डिल्लीराज शर्मा ले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले उनीहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर राजीनामा दिन आग्रह गरेपछि उनीहरूले पद त्याग गरेका हुन्। अध्यक्षहरूको राजीनामासँगै सिइओहरूमा पनि दबाब बढेको छ र उनीहरूलाई पनि पद छोड्न लगाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
