नेपालको प्रशासनिक पुनर्संरचना र वित्तीय सुशासनको क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र दूरगामी निर्णय लिएको छ। विगत लामो समयदेखि विवाद र राजनीतिक खिचातानीको केन्द्रमा रहँदै आएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने आफ्नो पूर्वयोजनाबाट वर्तमान सरकार अन्ततः पछि हटेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को विशेष बैठकले सो विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमै यथावत् राख्ने गरी नयाँ कार्यविभाजन नियमावली पारित गरेको छ। सरकारको यो कदम सार्वजनिक भएसँगै राजपत्रमा समेत नयाँ कार्यविभाजन नियमावली प्रकाशित भइसकेको छ, जसअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सम्पूर्ण प्रशासनिक र व्यावसायिक जिम्मेवारी पुनः अर्थ मन्त्रालयलाई नै सुम्पिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले देशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने नाममा यो विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत लैजाने आन्तरिक तयारी र कसरत तीव्र पारेको थियो। तर, वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को स्थापित मान्यता र सुझाव विपरीत गर्न लागिएको यो कार्यले प्रधानमन्त्री बालेनलाई पनि पूर्ववर्ती शासकहरूकै ‘ओलीपथ’ मा लैजाने भन्दै सञ्चारमाध्यमहरूले कडा आलोचनासहितका समाचार सम्प्रेषण गरेपछि सरकार आफ्नो निर्णय सच्याउन बाध्य भएको हो। सरकारको सो प्रारम्भिक योजना सार्वजनिक भएलगत्तै चौतर्फी रूपमा तीव्र विरोध र आलोचना सुरु भएको थियो, जसले अन्ततः सरकारलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्यायो।
नेपालको राजनीति र प्रशासनिक इतिहासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान जस्ता शक्तिशाली विभागहरूलाई कुन मन्त्रालय मातहत राख्ने भन्ने विषय सधैँ शक्ति सन्तुलन र प्रतिष्ठाको लडाइँ बन्दै आएको छ। विक्रम संवत २०७४ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी विभागहरूलाई अर्थ मन्त्रालयबाट खोसेर सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए। राज्यका सबै शक्तिशाली निकायहरूलाई आफू मातहत केन्द्रित गरेर प्रधानमन्त्रीलाई असीमित शक्तिशाली बनाउने नाममा ओलीले शक्तिको चरम केन्द्रीकरण गरेको भन्दै त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसददेखि सडकसम्म चर्को विरोध र आलोचना गरेको थियो। तर राजनीतिक विडम्बना कस्तो देखियो भने, ओलीको बहिर्गमनपछि तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन हुँदा समेत उनले ती विभागहरूलाई फिर्ता गरेर अर्थ मन्त्रालय मातहत लैजाने कुनै तत्परता देखाएनन्। देउवापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने र उनको कार्यकालमा पनि यो विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहतमा सुरक्षित राखियो। ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनको जगमा देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएपछि बनेको सरकारका दूरदर्शी अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको विशेष प्रस्तावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले बल्ल यी विभागहरूलाई पुनः अर्थ मन्त्रालय मातहत फर्काउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो। तर, देशमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएका र सुशासनको नारा दिएर सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेनले पुरानै शैली अपनाउँदै यस विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमै खिच्ने प्रयास गरेपछि बौद्धिक वृत्त र विज्ञहरू अचम्मित भएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साख र वित्तीय प्रणालीको वैधता जोगाउनका लागि यो विभागको स्वायत्तता निकै संवेदनशील मानिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे विश्वभर निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले यसअघि नै नेपाल सरकारलाई पटक-पटक स्पष्ट सुझाव दिँदै यो विभागलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न नहुने चेतावनी दिँदै आएको थियो। वित्तीय र कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि यो विभागलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा लैजानुलाई ‘शक्तिको चरम केन्द्रीकरण’ र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) का रूपमा व्याख्या गर्दै आएका थिए। विज्ञहरूका अनुसार यस्ता अनुसन्धानमुखी र प्राविधिक निकायहरूलाई सिधै राजनीतिक नेतृत्वको केन्द्रमा राख्दा निष्पक्ष अनुसन्धान प्रभावित हुने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख खस्कने ठूलो खतरा रहन्छ। नेपाल लामो समयदेखि वित्तीय पारदर्शिताको कमीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘खैरो सूची’ (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने जोखिमसँग जुधिरहेको सन्दर्भमा यो विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत लैजाँदा देशलाई उक्त जोखिमपूर्ण सूचीबाट बाहिर निकाल्न झन् ठूलो प्राविधिक र कूटनीतिक समस्या पैदा हुने चेतावनी विज्ञहरूले निरन्तर दिइरहेका थिए। झन्डै आठ वर्ष लामो राजनीतिक खिचातानी र उतारचढावपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसँगै राजस्व अनुसन्धान विभाग पुनः अर्थ मन्त्रालय मातहत आइपुगेका थिए। यसैबीच, बालेन सरकारले पछिल्लो समय बजार र उद्योगी व्यवसायीहरूबाट आएको व्यापक गुनासो तथा सरकारले व्यवसायीहरूलाई अनाहक दुःख दिएको भन्ने गम्भीर आरोपलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई नै पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने एउटा अर्को साहसिक तथा विवादास्पद निर्णय समेत गरिसकेको छ।
बुधबार पारित भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको संशोधित कार्यविभाजन नियमावलीले केवल विभागहरूको कार्यक्षेत्र मात्र हेरफेर गरेको छैन, यसले नेपालको मन्त्रालयगत संरचनामा समेत एउटा ठूलो र ऐतिहासिक शल्यक्रिया गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूको संख्यालाई नाटकीय रूपमा घटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा १८ वटामा कायम गरिएको छ। यसअघि मुलुकमा जम्मा २२ वटा मन्त्रालयहरू अस्तित्वमा रहेका थिए, जसका कारण राज्यको प्रशासनिक खर्च अस्वाभाविक रूपमा उच्च हुन गई आलोचना खेप्नुपरिरहेको थियो। नयाँ नियमावलीले साना, छरिएका र मिल्दाजुल्दा प्रकृतिका पुराना मन्त्रालयहरूलाई एकापसमा गाभेर एउटै शक्तिशाली र बृहत् मन्त्रालय बनाउने नीति लिएको छ। जसअनुसार पहिले छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा रहेका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गर्दै अब ‘कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय’ तथा ‘भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ। त्यसैगरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको युवा महाशाखा र पुरानो श्रम मन्त्रालयलाई पुनर्गठित गरेर ‘युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय’ बनाइएको छ भने शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा क्षेत्र र खेलकुदलाई जोडेर नयाँ ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ को परिकल्पना गरिएको छ।
यसैगरी, विकास निर्माण र पूर्वाधारका कामहरूमा हुने दोहोरोपन र समन्वयको अभावलाई अन्त्य गर्न सरकारले खानेपानी मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई पुरानो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पूर्ण रूपमा गाभेर एउटै विशाल ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ को स्थापना गरेको छ। यसैगरी, सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्गहरूको उत्थान र अधिकारका लागि राज्यको संरचनालाई अझ बढी समावेशी बनाउँदै पहिलो पटक ‘महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ को गठन गरिएको छ, जसले नेपालको लैंगिक र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको छ। जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने र जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको पहिलेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई अझ बढी वैज्ञानिक र फराकिलो बनाउँदै यसको नाम परिवर्तन गरी अब ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय’ राखिएको छ, जसले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारसँगै बजारमा पाइने खाद्यवस्तुको गुणस्तर र स्वच्छतालाई पनि आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भित्र समेट्नेछ।
प्रशासनिक सुधार र मन्त्रालयहरूको संख्या कटौतीसँगै वर्तमान बालेन सरकारले आधुनिक प्रविधि र २१ औँ शताब्दीको डिजिटल आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यविभाजनमा केही अत्यन्तै नवीन, आधुनिक र दूरगामी विषयहरू थप गरेको छ। नयाँ नियमावली अनुसार अब प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रभित्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा विषयहरू, साइबर सुरक्षाको उच्चस्तरीय अनुगमन, डाटा सुरक्षा र डाटा गभर्नेन्सका नितान्त प्राविधिक र आधुनिक विषयहरू समावेश गरिएका छन्। विश्वभर द्रुत गतिमा विकास भइरहेको प्रविधिको जोखिम र अवसर दुवैलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा र सुशासनका लागि सूचना प्रविधि र विद्युतीय शासन (ई-गभर्नेन्स) लाई आफ्नो विशेष र उच्च प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ। समग्रमा हेर्दा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र स्वायत्तताको कदर गर्दै अर्थ मन्त्रालयमै राख्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय र मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १८ मा झार्ने नयाँ कार्यसम्पादन नियमावलीले देशलाई आर्थिक अनुशासन, प्रशासनिक मितव्ययिता र आधुनिक डिजिटल सुशासनको मार्गमा अगाडि बढाउन एउटा बलियो प्रस्थानविन्दुको काम गर्ने देखिन्छ।
