सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा स्पष्ट रूपमा बहुदर प्रणाली कार्यान्वयन गरे तापनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने यस विषयमा पत्रकार सम्मेलनमा झुटो दाबी गरेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार औपचारिक रूपमा बहुदरमा नगएको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार विद्युत् जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा घटाइएको दर (रिड्युस्ड रेट) मात्र लागू गरिएको जिकिर गरेका थिए । उनले उचित अध्ययन र प्रशासनिक क्षमताको मूल्याङ्कन नगरी बहुदरमा जाँदा नीतिगत भ्रष्टाचार र प्रणालीमा विकृति (डिस्टोर्सन) आउने भन्दै आफूहरू अझै पनि एकल दरकै पक्षमा रहेको दाबी गरे तापनि सरकारले संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकको कानुनी व्यवस्थाले भने अर्थमन्त्रीको भनाइलाई सरासर गलत प्रमाणित गरिदिएको छ ।

सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक २०८३ को दफा ५५ मा स्पष्ट रूपमा भ्याटमा बहुदर प्रणालीको सुरुवात गरिएको देखिन्छ । विधेयकको दफा ५५ को उपदफा १ मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ७ मा संशोधन गर्दै उपदफा (१क) र (१ख) थप गरी नयाँ कर संरचना खडा गरिएको छ । उपदफा (१ख) मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘बासिन्दा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिबाट सञ्चालित प्लेटफर्ममा आबद्ध भई यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति र अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले कर लाग्ने मूल्यमा पाँच प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरी असुलउपर गर्नुपर्ने छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ‘रिड्युस्ड रेट’ भन्नाले साविकको एकल दर (१३ प्रतिशत) कायम राखी निश्चित विन्दु वा अवस्थामा प्रतिशत छुट दिने बुझिन्छ, तर अर्थमन्त्री वाग्लेले बिजुली र राइड सेयरिङमा १३ प्रतिशत कर लगाएर त्यसमा छुट दिएका नभई सिधै ५ प्रतिशतको नयाँ छुट्टै दर नै सिर्जना गरेका हुन्, जुन करको बहुदर नै हो ।

यति मात्र नभई, अर्थमन्त्रीले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर बहुदर लागू नहुने दाबी गरिरहँदा आर्थिक विधेयकले भने सरकारलाई जुनसुकै बेला राजपत्रमार्फत थप बहुदर तोक्न सक्ने असीमित अधिकार सुम्पिएको छ । विधेयकको दफा ५५ को थपिएको उपदफा (१क) मा ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा (१) बमोजिम करको दरमा नबढ्ने गरी बहुदर कायम गर्न र सो बमोजिम कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा तोक्न सक्ने छ’ भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । कानुनी रूपमा भ्याटमा दोहोरो/तेह्रो दरको बीजारोपण गरिसकेर पनि पत्रकार सम्मेलनमा ‘हामी बहुदरमा गएका छैनौँ’ भनी अर्थमन्त्री वाग्लेले दिएको अभिव्यक्ति र विधेयकको वास्तविकताबीचको यो गम्भीर विरोधाभासले सरकारी कर नीतिमाथि नै ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।