प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले देशका विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले विशेष योजना बनाइरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले संविधानमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था उल्लेख गरिए पनि सरकारको बजेटको सीमालाई मध्यनजर गर्दै कम्तीमा विपन्न वर्गका लागि यो सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गराउन सरकार लागिपरेको स्पष्ट पारेका हुन् । उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने नीतिलाई आफूहरूले देशैभर प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न खोजिरहेको उल्लेख गर्दै यस कार्यमा सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सामूहिक रूपमा लागिपरेको बताए ।
बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद प्रमेश हमालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया र देशको वर्तमान आर्थिक सोचबारे समेत प्रस्ट पारेका थिए । उनले नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा निर्यात गर्ने वस्तुहरूमा पाइने कर छुट लगायतका सुविधाहरू गुम्न सक्ने विषयमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाल अब आयातमुखी मात्र नभएर निर्यातमुखी हुनुपर्ने सोचसहित स्तरोन्नतिको समयसीमालाई केही वर्ष पछि सार्न आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए । “देशमा उत्पादन भएका चिजहरू विभिन्न राष्ट्रमा सहजै निर्यात गर्न पाइयोस् भन्नका लागि नै हामीले दुई वर्षका लागि स्तरोन्नतिलाई पछि सारेका हौँ,” प्रधानमन्त्री शाहले थपे, “हाल केवल आत्मविश्वास बढाउनेभन्दा पनि देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न ठूलो रकमको आवश्यकता छ, त्यसैले हाम्रो ध्यान उत्पादन बढाएर पैसा भित्र्याउने तर्फ केन्द्रित भएको हो ।”
