नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका संस्थाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउन ‘फिट एन्ड प्रपर’ (उपयुक्तता परीक्षण) सम्बन्धी व्यवस्था थप कडा बनाएको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै लगानीकर्ता, सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापन र वास्तविक हिताधिकारीको वित्तीय, कानुनी तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि परीक्षण गर्ने दायरा फराकिलो पारेको हो।

नयाँ संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि संस्थाको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेयर लगानी गर्दा वा खरिद गर्दा, सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्त हुँदा, तथा ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयरमा वास्तविक हिताधिकारी रहँदा अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकमा विस्तृत विवरण बुझाउनुपर्नेछ। यो नियम नयाँ आउने अधिकारी वा लगानीकर्ताका हकमा मात्र नभई हाल बहाल रहेकाहरूका लागि समेत समान रूपमा लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले माग गरेको विवरणमा सम्बन्धित व्यक्तिको पारिवारिक जानकारी, कानुनी मापदण्ड पालनाको स्वघोषणा, र नेपाल वा विदेशमा कुनै कसुरमा संलग्न भए नभएको विवरण खुलाउनुपर्नेछ। यदि कुनै मुद्दा-मामिला, न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाही प्रक्रियामा संलग्न रहेको भए त्यसको विवरणसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, अदालत वा अन्य निकायको फैसलाअनुसार तिर्न बाँकी रहेको राजस्व, सरकारी बक्यौता, नेपाल वा विदेशमा कर्जासम्बन्धी कालोसूचीको अवस्था र स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावनाबारे समेत अनिवार्य रूपमा जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। नेपाली नागरिकको हकमा नेपाल बाहिर सम्पत्ति रहेको वा नरहेको तथा कुनै विदेशी सम्पत्तिमा वास्तविक हिताधिकारी भए त्यसको समेत घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएको छ।

यसका साथै, सम्बन्धित व्यक्तिको विगतको व्यावसायिक अनुभव, सम्हालेका जिम्मेवारी, प्राप्त पुरस्कार वा सजाय, कार्यसम्पादनका उपलब्धि र वित्तीय आचरणसम्बन्धी विस्तृत पृष्ठभूमि विवरण राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागमा अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ। यो संशोधनले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ।