सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्दै ‘आर्थिक विधेयक २०८३’ सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने, औद्योगिक पुनरुत्थान गर्ने तथा सामाजिक राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको यस विधेयकमा कर संरचना र दरहरूमा विभिन्न नयाँ व्यवस्थाहरू अघि सारिएका छन् । विनियोजित कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ (५९.८ प्रतिशत), पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ (२०.३ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (१९.९ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । यो विशाल खर्च धान्न सरकारले १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत स्रोत जुटाइने खाका सार्वजनिक गरेको छ ।
विधेयकले न्यून आय भएका परिवारलाई लक्षित गर्दै आलु, प्याज, ताजा तरकारी तथा दालमा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ भने मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई महसुलमा राहत प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । अर्कोतर्फ, राजस्व संकलन बढाउन र वातावरणीय संरक्षणका लागि भन्दै इन्धनमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण शुल्क र १० प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ, जसले ढुवानी लागतमा भने थप दबाब सृजना गर्ने अनुमान छ । यसै गरी विदेश अध्ययनका लागि विदेशी मुद्रा सटही गर्दा ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क र निजी शिक्षण संस्थाहरूमा ‘शिक्षा समता शुल्क’ लागू गरिने भएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रलाई समेट्न गैर-बासिन्दा कम्पनीहरूले नेपालमा उपलब्ध गराउने डिजिटल सेवामा २ प्रतिशत डिजिटल सेवा कर र राइड-सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रस्ताव गरिएको छ ।
साना व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले २०८३ पुस मसान्तभित्र कर विवरण बुझाएमा जरिवाना तथा ब्याज पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने विशेष सहुलियत घोषणा गरेको छ । यस्तै, ‘जेनजी आन्दोलन’बाट प्रभावित भएका उद्योगहरूका लागि विशेष पुनर्स्थापना प्याकेजअन्तर्गत नोक्सानी खर्च कट्टीको सुविधा र मेसिनरी आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार छुटको व्यवस्था गरिएको छ । क्यासिनो व्यवसायलाई नियमन गर्न तोकिएको समयमा रोयल्टी नबुझाए १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लाग्ने कडा नियम बनाइएको छ । विधेयकले हरित कर, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा शुल्कबाट सङ्कलित रकमलाई विशेष कोषमार्फत स्वच्छ पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शैक्षिक गुणस्तरमा लगानी गर्ने नीति लिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार शुल्क अब पिक पावरको सट्टा मूल्यका आधारमा तय गरिनेछ भने सांस्कृतिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन नयाँ सिनेमा हल स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने आकर्षक व्यवस्था गरिएको छ । समग्रमा आर्थिक विधेयक २०८३ ले सामाजिक राहत, औद्योगिक राहत, डिजिटल कर र पूर्वाधार विकासलाई सँगै लैजाने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
