नेपाल बैंकर संघले बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति भाडामा लगाउन पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै संघले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गर्न र सुरक्षणपत्रलाई नगदमा परिणत गर्न दोस्रो बजार स्थापनाको पहल गर्न केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरेको हो।
संघले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएको छ। ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा रहँदा पनि कर्जाको माग नबढेको भन्दै ऋणीको जोखिम अवस्था हेरेर प्रिमियम दर हेरफेर गर्न पाउनुपर्ने र बैंकिङ सेवा शुल्क निर्धारणलाई खुला बजार प्रतिस्पर्धामा छाड्नुपर्ने बैंकहरूको माग छ। यसका साथै, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप लचकता अपनाउन, पुँजी कोषका सर्तहरू सहज बनाउन र आधार दर गणना विधि यथार्थपरक बनाउनसमेत राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
सञ्चालन तथा प्रविधिगत सुधारतर्फ संघले डिजिटल बैंकिङ प्रयोगकर्तालाई प्रत्येक कारोबारमा अनिवार्य एसएमएस पठाउनुपर्ने व्यवस्था हटाएर एपमार्फत सूचना दिने व्यवस्था गर्न, केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली (सेन्ट्रल केवाईसी) लागू गर्न र क्यूआर इन्टरअपरेबिलिटीलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ। शून्य मौज्दात रहेर १० वर्षदेखि कारोबार नभएका खाता बन्द गर्न सकिने हालको व्यवस्थालाई घटाएर ५ वर्ष कायम गर्न र विदेशमा रहेका ग्राहकले डिजिटल माध्यमबाटै खाता बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बैंकरहरूले माग गरेका छन्। साथै, राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिविना महानगरपालिकामा मात्र शाखा बन्द गर्न सकिने हालको व्यवस्थालाई उपमहानगर र धेरै शाखा भएका नगरपालिकामा समेत लागू गर्न संघले सुझाएको छ।
