विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाँचौँ पटक म्याद थप गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) मुद्दामा अनुसन्धानका लागि न्यायिक हिरासतमा रहेका पौडेललाई थप अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले सोमबार तीन दिनको म्याद दिएको हो। विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई उक्त अनुमति दिएको हो। यससँगै पौडेलविरुद्ध अदालतबाट पाँचौँ पटक थुना म्याद थप भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलमाथि गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक हिनामिना र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागको पत्राचार र निर्देशनका आधारमा पौडेललाई गत असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो। नेकपा एमालेको आन्तरिक कार्यक्रममा सहभागी हुन सुर्खेत पुगेका पौडेललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि सोही दिन काठमाडौं पठाएको थियो। पक्राउ परेदेखि नै विभागले उनलाई विशेष अदालतबाट पटक–पटक म्याद थप गराउँदै न्यायिक हिरासतमा राखेर बयान लिने तथा प्रमाण जुटाउने काम गरिरहेको जनाएको छ।
पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। विभागका स्रोतका अनुसार विवादास्पद व्यापारी तथा सेयर कारोबारको विषयसँग जोडिएको एक ठूलो आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएपछि यो अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। व्यापारी दीपक भट्टलगायत जोडिएको सेयर हस्तान्तरण र आर्थिक लेनदेनको विवादास्पद प्रकरणमा पौडेलले अर्थमन्त्री हुँदा पदीय दुरुपयोग गरी अनुचित लाभ लिएको वा कालो धनलाई सेतो बनाउन सघाएको आरोपमाथि विभागले सुक्ष्म छानबिन गरिरहेको छ। उक्त प्रकरणमा जोडिएका अन्य दर्जनौँ व्यक्ति र कम्पनीहरूमाथि पनि विभागले यसअघि नै अर्बौं रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ भने सोही सञ्जालमा पौडेलको भूमिका शंकास्पद देखिएपछि उनी अनुसन्धानको दायरामा तानिएका हुन्।
राजनीतिक वृत्तमा उच्च प्रभाव राख्ने नेता पौडेल पक्राउ परेपछि यस प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीति र सञ्चारमाध्यममा ठूलो चर्चा पाइरहेको छ। अनुसन्धान अधिकारीहरूले पौडेल र उनीनिकट व्यक्तिहरूको बैंक खाता, विगतका ठूला आर्थिक कारोबार, सेयर खरिदबिक्रीमा उनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता र विभिन्न विवादास्पद व्यापारीहरूसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेर प्रमाण संकलन गरिरहेका छन्। विभागले यसअघिका चार पटकको म्यादमा महत्त्वपूर्ण कागजातहरू जफत गर्नुका साथै पौडेललगायत सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग लामो र सघन बयान लिइसकेको बताइएको छ। यद्यपि, अनुसन्धान अझै पूरा नभएको, संकलित डिजिटल प्रमाणहरूको फरेन्सिक जाँच भइरहेको र केही प्राविधिक तथा वित्तीय विवरणहरूको गहिरो विश्लेषण गर्न अझै बाँकी रहेको भन्दै विभागले सोमबार फेरि म्याद थपको माग लिएर अदालत पुगेको थियो।
विशेष अदालतमा सोमबार भएको म्याद थपको बहसमा सरकारी वकिलहरूले अनुसन्धान निकै जटिल र बहुआयामिक भएको हुँदा अझै केही दिन हिरासतमा राख्न अपरिहार्य रहेको जिकिर गरेका थिए। उनीहरूले बाहिर छाड्दा प्रमाण लोप हुन सक्ने र साक्षीहरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना औंल्याएका थिए। उता पौडेलका कानुन व्यवसायीहरूले भने लामो समयसम्म हिरासतमा राख्दा उहाँको राजनीतिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवनमा गम्भीर असर परेको भन्दै साधारण तारेखमा वा धरौटीमा रिहा गरेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने तर्क राखेका थिए। तर, इजलासले प्रमाण नष्ट हुन सक्ने जोखिम र अनुसन्धानको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राख्दै थप तीन दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो।
यो तीन दिनको म्याद सकिएपछि विभागले पौडेललाई पुनः अदालतमा उपस्थित गराउनेछ। अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। यदि विभागले पर्याप्त प्रमाण जुटाएको खण्डमा उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा औपचारिक रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता हुनेछ। देशकै पूर्व अर्थमन्त्री, बहालवाला सांसद र प्रमुख राजनीतिक दलका उच्च नेतामाथिको यो गहिरो अनुसन्धानलाई नेपालको सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणको सन्दर्भमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
