सरकारले कानुन विपरित आर्थिक सहयोगको नाममा ३ महिनामा ७ करोड बाँडेको खुलेको छ । मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरि२ लाख देखि ५० लाख सम्म बाँडेको भेटिएको छ ।
यस्तै गैर सरकारी संस्थाहरुलाई १० लाख देखि १ करोडसम्म दिएको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको विवरण हेर्दा अधिकांशलाई कानुन मिचेर यस्तो सहायता दिएको पाइएको देखिन्छ । विशिष्ट तथा सार्वजनिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका तथा विपन्न व्यक्तिको उपचार सहायतासम्बन्धी निर्दे्शिका उल्लंघन गरी सरकारले पहुँचवालालाई निवेदन दिएकै भरमा जथाभावी ७ करोड रकम बाँडेको देखिन्छ ।

आर्थिक सहायता पाउनेमा पहुँचवाला नेताका जिल्लावासी बढी छन् । सरकारले विपद्मा मृत्यु भएका, सरकारी सुरक्षाकर्मी तथा विद्रोहीको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई मात्र आर्थिक सहायता दिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, यस्तो व्यवस्था विपरित रकम बाँडिएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन बजेटमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक जनाको पनि विदेशमा गराएको उपचार खर्च नबेहोरेको दाबी गरेका थिए । तर स्वास्थ्यमन्त्री यादवको यो दाबीविपरीत सरकारले सुदूरपश्चिमप्रदेशका प्रमुख मोहनराज मल्ललाई भारतमा उपचार गर्न जाँदा एयर एम्बुलेन्स, हवाई भाडा र औषधोपचार खर्चबापत ३६ लाख ३६ हजार ८ सय ४७ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित गरिएको छ ।

सरकारले उद्योगमन्त्री मातृका यादवलाई पनि उपचार खर्चकै नाममा १ लाख १३ हजार १ सय ९ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिएको छ । यादवलाई कुन रोगको उपचारका लागि आर्थिक सहायता दिइएको भन्ने सरकारी निर्णयमा उल्लेख छैन । उपचार खर्च बिलअनुसार अस्पताललाई भुक्तानी नगरी सोझै मन्त्री यादवलाई दिइएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।