मुलुकमा यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार रहेको छ । संघीय संसदमा सरकारको पक्षमा झण्डै दुई तिहाई समर्थन भएपनि सरकारले जनताको हितमा खासै राम्रो काम गर्न नसकेको हुनाले जनता आक्रोशित हुँदै गएका छन् । त्यही आक्रोश हालै चितवनमा पोखिएको छ । सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चितवनमा पोखिएको जनताको आक्रोशलाई सम्बोधन गरेको देखिएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सत्ताधारी दल र सरकारको पक्षमा मात्र आक्रोश पोखिएको हो भन्ने ठानेमा त्यो उसैको लागि आत्मघाती सावित हुनसक्छ । सत्ताधारी दलले र सरकारले गर्ने गरेका हरेक निर्णयहरुको मूल्याांकन गरेर समर्थन र विरोध जनाउनु प्रतिपक्षको दायित्व र कर्तव्य समेत हो । तर के अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य निभाई राखेको छ त भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको गत असारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठक हालै सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकले सरकारका काम कारबाहीको समिक्षा गर्दै राम्रा कामको समर्थन र नराम्रा कामको विरोध गर्ने जनअपेक्षा गरिएपनि कांग्रेसले त्यस्तो निर्णय गर्न सकेन किनकी कांग्रेस आफैँभित्र आफ्नै पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको हुनाले अब उसले जनताको पक्षमा आवाज उठाउन सक्छ र संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका समेत गम्भीर रुपमा उठाउन सक्छ भन्ने विश्वास जनतालाई रहेन÷भएन ।

२०६२÷६३ सालमा भएको आन्दोलनले गर्दा मुलुकबाट राजसंस्था फालिएको दलहरुले उद्घोष गरेपनि त्यो उद्घोषमा कुनै सत्यता देखिँदैन । दलहरु त त्यसबेला भरियामात्र रहेका थिए । दक्षिणी छिमेकी मुलुकले नेपालमा राजतन्त्र रहेसम्म आफ्नो हैकम चल्न नसक्ने आकंलक गरेर तत्कालिन विद्रोही माओवादीलाई साथ लिएर उसैको समर्थनमा राजतन्त्र अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालबाट राजतन्त्र फाल्न सकेको खण्डमा नेपाललाई समेत आफ्नो प्रभावमा राखेर भुटानजस्तो बनाउने योजना भारतको निकै समय पहिला नै बनेको थियो । त्यसका लागि भारत अवसरको खोजिको पखाईमा रहेका बेला त्यो अवसर तत्कालिन माओवादीले मिलाईदिएको थियो । त्यसको रहस्य हालै भारतीय गुप्तचर संस्था “र” का पूर्व विषेश निर्देशक अमर भुषणद्वारा लिखित “इनसाइड नेपाल” नामक पुस्तकबाटै प्रष्ट पारेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका व्यक्तिहरु समेत एउटा भारतीय विशिष्ठ तहको कर्मचारीका अगाडि लम्पसार पर्ने गरेका छन् । भारतका विदेश सचिव नेपाल भ्रमणमा आउँदा हाम्रा नेताहरु उनको दर्शनका लागि उनी बसेको होटलमा लम्पसार पर्न पुग्दछन् । यी सबै तथ्यहरुले के प्रमाणित गर्दछ भने जसले यहाँसम्म ल्याईदियो उसको पक्षमा नउभिएका खण्डमा फेरी सडकमै बास होला भनेर नै हो ।

२०६२÷६३ मा भएको आन्दोलनको माग सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने मात्र थियो, २०४६ सालपछि नेपालमा सक्रिय राजतन्त्र नै थिएन, राजा सम्वैधानिक रुपमा रहेका थिए । आन्दोलनले नेपाललाई धर्म निरपेक्षत राष्ट्र बनाउनुपर्ने माग गरेको थिएन, माग नै नगरेको विषयलाई समेत दलहरु र भारतकै सहयोगमा राजतन्त्रको अन्त्य सहित नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र मध्यरातमा घोषणा गरियो । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलका नेताहरुले हामीहरुले गणतन्त्र ल्याएका हौं कसैको दया मायामा आएको होइन र कसैले दिएको पनि होइन भन्ने अभिव्यक्तिलाई भुषणको पुस्तकले खण्डन गरेको छ ।

नेपालबाट राजतन्त्र फाल्न नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई भन्दा भारतलाई हतार भएको र नेपालका राजनीतिक दलहरुबाटै भारतले त्यो काम गराउन चाहेको भुषणको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । पुष्पकमल दाहाल भारतसँग मिलेर राजतन्त्र फाल्न पहिला तयार रहेका थिएनन् तर पछिल्लो समयमा भारतको आग्रंहमा उनी तयार भए । पुस्तकमा पुष्पकमल दाहालको काल्पनिक नाम कमल अर्याल भनिएको छ भने जीवनाथ भनेर पुस्तकका लेखक अमर भुषण भनि चित्रण गरिएको छ ।

त्यसबेला भारतले राष्ट्रवादी शक्ति र मूलधारका शक्ति भनि नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन नेकपा एमालेलाई स्वीकार गरेको थियो । भारतले नै तिनै शक्तिसँग मिल्ने तत्कालिन माओवादीलाई दवाव दिएपछि दाहाल त्यसका लागि तयार भएको भुषणको पुस्तकमा उल्लेख गरिएकोले नेपालबाट राजतन्त्र कसले फालेको रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ । राजनीतिक दलहरुले अपगालबाट बाँच्नका लागि मात्र नेपाली जनताले फालेको डंक पिट्दै आएका भएपनि सत्य वास्तविकता अहिले छर्लङ्ग भएको छ ।

शाह वंशीय परम्परा अनुसार पूर्वराजो जनता मारेर सत्तामा बसिरहन चाहेनन् त्यसैले उनले हाँसी हाँसी गद्दी त्यागेर राजदरबार छोड्दै भनेका थिए जनताको नासो जनतालाई नै जिम्मा लगाएको छु । सुरक्षित रहोस् । तर अहिले के जनताको नासो सुरक्षित रह्यो ? मुलुकमा संघीयता लादिएको छ । जनतालाई करको मारमा पारिएको छ । विकास निर्माणका कार्यमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ । सम्वैधानिक निकायहरु समेत सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिएको छ । यी सबै कार्यहरुले गर्दा शक्ति पृथकीकरणकै उपहास गर्न थालिएको छ । संविधानले दिएको अधिकारहरु समेत खोस्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालीमा एउटा उखान चर्चित रहेको छ बोकेको कुकुरले मृग मार्न सक्दैन । मृग देख्ने वित्तिकै कुकुर त्यही बोक्ने मानिसको काखमा आइपुग्छ । अहिले ठ्याक्कै त्यही भएको छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरु भारतीय नेताहरुका सामु नतमस्तक हुने गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका व्यक्तिहरु समेत एउटा भारतीय विशिष्ठ तहको कर्मचारीका अगाडि लम्पसार पर्ने गरेका छन् । भारतका विदेश सचिव नेपाल भ्रमणमा आउँदा हाम्रा नेताहरु उनको दर्शनका लागि उनी बसेको होटलमा लम्पसार पर्न पुग्दछन् । यी सबै तथ्यहरुले के प्रमाणित गर्दछ भने जसले यहाँसम्म ल्याईदियो उसको पक्षमा नउभिएका खण्डमा फेरी सडकमै बास होला भनेर नै हो ।

वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा गणतन्त्र आउनुमा राजनीतिक दलहरुको भन्दा पूर्वराजाको बढी योगदान रहेको छ । पूर्व राजाले त्यसबेला जुन उदारता देखाएका थिए के अहिले दलका नेताहरुले त्यो उदारता देखाउन सक्छन् त ? पूर्वराजाको पक्षमा त्यसबेला पनि जनताको ठुलो समर्थन रहेको थियो । तर शाह वंशीय परम्परा अनुसार पूर्वराजो जनता मारेर सत्तामा बसिरहन चाहेनन् त्यसैले उनले हाँसी हाँसी गद्दी त्यागेर राजदरबार छोड्दै भनेका थिए जनताको नासो जनतालाई नै जिम्मा लगाएको छु । सुरक्षित रहोस् । तर अहिले के जनताको नासो सुरक्षित रह्यो ? मुलुकमा संघीयता लादिएको छ । जनतालाई करको मारमा पारिएको छ । विकास निर्माणका कार्यमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ । सम्वैधानिक निकायहरु समेत सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिएको छ । यी सबै कार्यहरुले गर्दा शक्ति पृथकीकरणकै उपहास गर्न थालिएको छ । संविधानले दिएको अधिकारहरु समेत खोस्ने प्रयास गरिएको छ ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका मुलुकका तीन खम्बा हुन् यी तीन खम्बा मध्येको एक कमजोर भएमा मुलुक नै संकटमा पर्न सक्छ तर अहिले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई समेत आफ्नो प्रभावमा राख्ने प्रयास गरेको छ । न्यायलयमा समेत हस्तक्षेप हुन थालेको हुनाले जनताले न्यायलमाथि समेत औंला उठाउन थालेका छन् । विगतको व्यवस्थाले मुलुकको विकट क्षेत्र कर्णालीलाई उपेक्षा गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । व्यवस्था फेरियो, व्यक्ति फेरिए तर कर्णालीको अवस्था फेरिएन । मुलुक संघीयतामा गएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥याउने उद्घोष जोडतोडले गरियो तर अधिकार होइन सिंहदरबारभित्र हुने भ्रंष्टाचारले कर्णालीलाई समेत छोडेन । अहिले सिंहदरबारमा हुने भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा र टोल टोल अनि गल्ली गल्लीमा र कुना कुनामा पुगेको छ ।

आफ्नो निर्णय आफैँ लिन नसक्ने अबस्थामा पुगेका दलहरु र सरकार भएकै कारण उनीहरु आफ्ना नागरिकप्रति जवाफदेही समेत देखिएका छैनन् । मानौं सत्ताधारी दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरकार यी तिनै पक्ष मिलेर जनतालाई रैति बनाउन लालयित भएका छन् । रैति भन्नाले मालिकको घरमा काम गर्न बसेको व्यक्ति हो उसको कुनै मर्जी हुँदैन, ऊ मालिकको मर्जीमा चल्छ, मालिकको आदेशबाहेक ऊ अन्य केही गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन ।

कर्णालीका जनताले समेत घुस नखाई सेवा सुविधा लिन नसकेको दुःखेसो दिनप्रतिदिन गरिरहेका छन् । संघीयताकै कारण मुलुकलाई सात प्रदेशमा विभाजित गरिएको छ । ७ प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै बहुमतको सरकार रहेका छन् तर किन त्यस्ता प्रदेश सरकारहरुले जनतालाई सेवा सुविधा दिन सकिरहेका छैनन् त भनेर न त सत्ताधारी दलले नै बहस चलाएको छ न त प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै । आफ्नो निर्णय आफैँ लिन नसक्ने अबस्थामा पुगेका दलहरु र सरकार भएकै कारण उनीहरु आफ्ना नागरिकप्रति जवाफदेही समेत देखिएका छैनन् । मानौं सत्ताधारी दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरकार यी तिनै पक्ष मिलेर जनतालाई रैति बनाउन लालयित भएका छन् । रैति भन्नाले मालिकको घरमा काम गर्न बसेको व्यक्ति हो उसको कुनै मर्जी हुँदैन, ऊ मालिकको मर्जीमा चल्छ, मालिकको आदेशबाहेक ऊ अन्य केही गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन । तर नागरिक भनेको आफ्नो मर्जीमा चल्छ उसलाई पढ्न, बोल्न जे गर्न मनपर्दछ त्यही गर्दछ ।

पछिल्लो समयमा नेपाली जनतालाई दलहरुले नागरिक हौइन रैती बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । जस्तो कि राजनीतिक दलमा लागेका व्यक्तिहरुले आफूखुसी बोल्न, लेख्न र आफ्नो दलका नेताहरुले गरेका गल्तीको आलोचनासम्म गर्न नपाउने रे । वा के २१ औं शताब्दीमा जनतालाई रैति बनाउने प्रयासमा सत्ताधारी दलले ह्वीप नै जारी गरेको छ । दलहरुले गर्ने गरेका गल्ती, कमी कमजोरीका बारेमा कार्यकर्ताहरुले आवाजसम्म उठाउन नपाउनु भनेको जनतालाई रैति बन भन्नु नै हो । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पहिला जनता हुन् त्यसपछि मात्र कार्यकर्ता ।

नेपालको संविधानले नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता भनेको छ । अर्थात नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन् भनिएको छ । तर व्यवहारमा न त संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको छ न त जनता नै । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न त दलहरुमात्र भएका छन् । दलहरुले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतामाथि अंकुश लगाउँदै आएका छन् । उनीहरुको अधिकार खोसिएको छ । त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न दलहरु तयार देखिएका छैनन् । किनभने जनताले सबै कुरा बुझे भने आफ्नो उठिबास हुन्छ भन्ने उनीहरुलाई थाहा भएको छ । तर उनीहरुलाई यति थाहा छैन एक दिन जनता उठ्छन् भनेर हालै चितनवमा किन त्यति धेरै जनता उठेत ?

यदि नेपाल जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थिए भने उनीहरुले भोट दिएर संसदमा पठाएका व्यक्तिले गलत कार्य गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई जनताले फिर्ता बोलाउन पाउनु पर्दथ्यो । त्यसले गर्दा भ्रष्टाचार र अन्य अपराधमा समेत कमी आउन सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो । अपराधी प्रवृत्तिका व्यक्तिहरु निर्वाचनमा जानै डराउँदथ्यो खोई त जनतालाई फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार ? त्यो अधिकार त दलहरुमा पो पुगेछ, त्यसैले भन्न सकिन्छ अहिले पनि नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छैनन् । जनताको अधिकार खोसिएको हो । त्यसैगरी हामीले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भन्ने गरेको संसद समेत सार्वभौमसा सम्पन्न भएको छैन । देखाउनका लागि र दुनियाँलाई ढाँट्नका लागि मात्र संसदलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको हो ।

आफ्ना प्रतिनिधिहरुले जनताको हित विपरितका कार्य गरेको खण्डमा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुलाई दलले होइन जनताले फिर्ता लिन पाउनुपर्दछ । तर ठीक त्यसको विपरित दलहरुले फिर्ता बोलाउने गरेको हुनाले राजनीतिक दलहरुमात्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको प्रमाणित भएको देखिन्छ । यदि जनता साँच्चिकै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थिए÷छन् भने किन उनीहरुले महत्वपूर्ण विषयमा आफ्नो राय मतदानमार्फत दिन नपाउने त ? मुलुकलाई दुरगामी असर पर्ने विषयहरुमा जनताको मत बुझ्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त रहेका छन् । बेलायतमा बेलायत, युरोपियन युनियनसँग रहिरहने किन युरोपियन युनियनबाट बाहिर निस्कने विषयमा बेलायतले जनताको राय लिएको थियो ।

यदि संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हो भने किन त्यहाँ दलहरुको ह्वीप लाग्छ त ? सांसदहरुले संसद बाहिर बोल्ने कुरा र संसदभित्र बोल्ने कुरामा आकाश जमिनको फरक हुने गरेको छ । संसदहरुले आफूले देखेका कुरासम्म पार्टीको अनुमति नलिई संसदमा बोल्न नपाउने भएकाले संसद होइन दलहरुमात्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाइएका छन् । यी सबै कारणहरुले गर्दा भन्न करै लाग्दछ अहिले पनि हामी नेपाली जनता स्वतन्त्र नागरिक भएका छैनौं रैतिमात्र हौं । रैति र नागरिक हुनुको व्याख्या मैले माथि नै प्रष्ट गरिसकेको छु ।

जनाताले आफूमाथि निहित भएको सार्वभौमसत्ता निश्चित अवधिका लागि आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुलाई मतदान मार्फत दिएका हुन्छन् त्यो विश्वव्यापी सिद्धान्त नै हो । तर हामीकहाँ त्यो सिद्धान्तलाई समेत दलहरुले बन्धक बनाएका छन् । जनताले एकपटक दिएको आफूमा निहित सार्वभौमसत्तालाई कसैले दुरुपयोग गरेको खण्डमा जहिलेसुकै पनि फिर्ता लिन पाउनु नै जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित हुनु हो । आफ्ना प्रतिनिधिहरुले जनताको हित विपरितका कार्य गरेको खण्डमा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुलाई दलले होइन जनताले फिर्ता लिन पाउनुपर्दछ । तर ठीक त्यसको विपरित दलहरुले फिर्ता बोलाउने गरेको हुनाले राजनीतिक दलहरुमात्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको प्रमाणित भएको देखिन्छ । यदि जनता साँच्चिकै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थिए÷छन् भने किन उनीहरुले महत्वपूर्ण विषयमा आफ्नो राय मतदानमार्फत दिन नपाउने त ? मुलुकलाई दुरगामी असर पर्ने विषयहरुमा जनताको मत बुझ्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त रहेका छन् । बेलायतमा बेलायत, युरोपियन युनियनसँग रहिरहने किन युरोपियन युनियनबाट बाहिर निस्कने विषयमा बेलायतले जनताको राय लिएको थियो ।

बहुमत जनताले युरोपियन मुलुकबाट बहिर आउनुपर्ने भन्दै मतमार्फत आग्रह गरेनुसार बेलायत अबको केही दिन पछि नै युरोपियन युनियबाट बाहिर आउने निश्चित भएको छ । त्यही विषयलाई लिएर त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले राजिनामा समेत दिनु परेको थियो । तर हामीकहाँ भने जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएपनि त्यो कागजमै सिमित राखेर संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रक बारेमा जनताको मत लिइएन किन ? किनकी यी विषयहरुमा जनमत संग्रह गरिए जनताले त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निश्चित भएकाले नै दलहरुले जनताको अधिकार खोसेका हुन् ।

राजनीतिक दलहरुमा अलिकति मात्र इमान्दारिता र जनताप्रति उत्तरदायी भएको भए ९२ प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली जनताले मानिआएको हिन्दु राष्ट्र नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा नै गर्ने थिएनन् । संविधान निर्माणका बेला जनताको मत लिने नौटंकी गरियो करोडौं रुपैँया खर्च गरेर तत्कालिन संविधानसभाका सदस्यहरु आ आफ्नो जिल्ला गाउँ पुगे मत लिएको नाटक मञ्चन गरियो तर उनीहरुले ल्याएको रायलाई रद्दीको टोकरीमा फालियो, त्यसबेला झण्डै ८२ प्रतिशत जनताले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र नै कायम गरिनुपर्ने राय दिएका थिए करोडौं लिखित राय आएका थिए ती सबै राय सल्लाहलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर रातारात नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो, त्यसबेला विश्व जगतलाई देखाउनका लागि मात्र जनताको राय लिएको नौटंकी गरिएको थियो ।

यी सबै कार्यहरुले गर्दा राजनीतिक दलहरुले जनतालाई झुक्याउँदै आएका र जनताका अधिकारहरु कटौती गर्दै दलहरु नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको देखाउन लागेका हुनाले हालै चितवनमा त्यसको विरोधस्वरुप हजारौं मान्छेले आक्रोश पोखेका हुन् भने हेक्का दलहरु र सरकारलाई होस् । तत्कालिन राजाले देखाएको उदारता समेत दलहरुले देखाउनु नसकेको आक्रोश चितवनमा पोखिएको हो फेरी पनि पोखिन सक्छ । त्यसैले अब राजनीतिक दलहरुले नेपाली जनता नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन् भने उनीहरुको मत लिएर त्यसै अनुसार अगाडि बढ्नु दलहरुको लागि उपयुक्त हुनेछ ।