नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार आफ्नै कारण विवादको घेरामा तानिँदै गएपछि एकथरी सत्ताधारी दलका नेताहरु सरकारको विरोधमा खनिन थालेका छन् । झण्डै डेढवर्ष अघि तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएपश्चात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको थियो । पार्टी एकीकरण भएपनि तत्कालिन दुवै दलका नेताहरुबीच भावनात्मक एकता हुन नसकेको कारण त्यसको असर सरकार सञ्चालनमा समेत परेको छ ।

तत्कालिन नेकपा एमालेका नेताहरुमा पनि गुट–उपगुटको प्रभाव परेको थियो । अहिले आएर त्यही गुट–उपगुटको प्रभाव प्रमुख सत्ताधारी दलभित्र विस्तारै भुसको आगो झैँ सल्किँदै गएको छ । तत्कालिन नेकपा एमालेमा रहेका गुटहरुको नेतृत्व केपी ओली र माधव नेपालले गरेका थिए भने अन्य स–साना गुटको नेतृत्व झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले समेत गर्ने गरेका थिए ।

नेकपा एमाले र माओवादीलाई एकीकृत गर्न वामदेव गौतमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका भएपनि ओलीले वामदेव गौतमलाई वे–वास्ता गरेपछि पार्टी एकीकरण पश्चात् वामदेव गौतम नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल मध्येका गौतम दाहालको नजिक पुगेका थिए । यसरी गौतम दाहाल नजिक पुगेपछि उनले पार्टीमा एक व्यक्ति, एक पदको अवधारणा अघि सार्दै पार्टीलाई त्यसै अनुरुप सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै अघि बढ्न थालेपछि माधव नेपालले समेत गौतमलाई साथ दिएका थिए ।

तर जब प्रधानमन्त्री ओली विरामी भए त्यस पश्चात् दाहाल र नेपालसँग भएको सहमतिलाई तोड्नका लागि पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले गौतमलाई पार्टीको विधान विपरित उपाध्यक्ष पदमा मनोनित गरेपछि दाहाल, नेपाल र गौतमबीचको एकीकरण भत्किएको छ । अहिले गौतम एक व्यक्ति एक पद भन्न छाडिसकेका छन् । पार्टीको सचिवालयमा रहेका ९ जना मध्येका ओली र दाहालले जसरी भएपनि बहुमत आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति लिएका छन् । पछिल्लो समयमा सचिवालयमा रहेका र पार्टीको तेस्रो वरियताक्रममा रहेका माधव नेपाल सचिवालयमा एक्ला सदस्य भएका छन् ।

पार्टी एकीकरण भएको १६ महिना भन्दा बढी भएपनि नेकपाले पार्टीलाई पूर्णता दिन नपाउँदै पार्टीका नेताहरुलाई एकले अर्कोलाई कारबाहीको माग गर्न थालेका छन् । पार्टीका नेता नेपाललाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै दुई नम्वर प्रदेशका नेताहरुले सचिवालयमा पत्र नै बुझाई सकेका हुनाले नेकपाको महाधिवेशन पछि नेकपाको अवस्था कस्तो हुने भन्नेमा अहिले नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेकपाका वरिष्ठ नेताहरु समेत पछिल्लो समयमा ओली सरकारसँग असन्तुष्ट रहेका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष दाहालले नै सरकारका काम कारबाहीका बारेमा असन्तुष्टि जनाउँदै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिन थालेपछि दाहाल पक्षीय नेताहरु सरकारको विरुद्धमा खुलेर बोल्न थालेका छन् । संघीय संसदमा नेकपाको बहुमत रहेको छ । उसले दुई तिहाईको लागि समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागि गराएको छ । संविधान संशोधनको आश्वासन दिएर राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई समेत हातमा लिन सफल भएको ओली सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनको तयारीमा रहेको छ । तर समाजवादी पार्टी भने सरकार छाड्ने मुडमा नभएकाले ओली सरकार दुई तिहाईकै हाराहारीमा रहेको छ ।

ओली सरकारसँग ७ प्रदेश मध्येका ६ प्रदेश सरकारहरुको समेत समर्थन रहेको छ । ६ वटा प्रदेश सरकारहरु पनि नेकपाकै बहुमतमा रहेका छन् । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि ओली सरकारले जनताको चाहनानुसार भने काम गर्न सकिरहेको छैन । आफूलाई कम्युनिष्ट सरकार भने ओली सरकारले जनताका हित विपरितका विधेयकहरु संसदमा दर्ता गराएको छ भने केही विधेयकहरु दुई तिहाईको दम्भ देखाउँदै पारित समेत गरिसकेको छ ।

हालै पारित भएको हदबन्दी सम्बन्धी विधेयक कम्युनिष्ट सरकारको लागि लाजमर्दो विधेयक हो । उक्त विधेयकका बारेमा संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएपनि प्रतिपक्षी दलको विरोधलाई वेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभाबाट पहिला नै पारित भई सकेको विधेयक अस्तिमात्र राष्ट्रियसभाबाट समेत पारित गरिएको छ । अब सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । उक्त हदबन्दीसम्बन्धी विधेयक धनीमानीहरुकै पक्षमा रहेको र २०२१ सालमा भूमिसुधार सम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन गरी अब हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा लिएर बसेका व्यक्तिहरुले सहज रुपमा उक्त जग्गा बेच्न पाउने भएका छन् ।

त्यसैगरी विभिन्न उद्योगका नाममा राखिएका हजारौं विघा जग्गा समेत उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै उद्योग र उद्योगीहरुले बिक्रि वितरण गर्न पाउने भएका छन् । भूमि सुधार लागू गर्दा तोकिएको हदबन्दी बढी जग्गा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेर हदबन्दी तोकिएको थियो । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वीकृति नलिई खरिद गरी उपयोग गरिरहेको रहेछ भने यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति भएको तिन महिना भित्रमा एक पटकका लागि आफूसँग हदबन्दी बढी जग्गा रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली सरकार समक्ष निवेदन दिन पाउने भएका छन् ।

कम्पनी, उद्योग वा प्रतिष्ठानले हदबन्दी भित्रको जग्गा सरकारबाट स्वीकृति नगरी खरिद गरे निश्चित रकम सरकारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको हुनाले त्यसरी रकम लिने नाममा समेत ठुलो भ्रष्टाचार हुने सम्भावना बढेको छ । यो विधेयक लागु भएपछि विभिन्न कम्पनी र उद्योगीहरुले र उद्योगले हदभन्दा बढी जग्गा राख्ने र त्यस्ता कम्पनीहरुले प्लटिङ्ग गरी ठुलो मात्रामा नाफा कमाउने वातावरण सरकारले नै मिलाई दिएको छ । अहिले पनि विभिन्न उद्योग र हाउजिङ्ग कम्पनीहरुले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राखेका छन् ।

अब उनीहरुले त्यस्तो जग्गा विक्रि वितरण गर्न पाउने भएपछि अब उद्योगी व्यवसायीहरुले समेत उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाई भएकोले कम्पनी÷उद्योग बन्द गरेर जग्गा विक्रि वितरण गर्न पाउने भएकाले अब नेपालमा रहेका ठुला उद्योग र कम्पनीहरु बन्द हुने सम्भावना रहेको छ । उद्योगीहरुले कर्मचारीको अभाव दक्ष जनशक्ति नपाएको भन्दै उद्योग बन्द गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । उद्योगहरु र कम्पनीहरुलाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिइएको थियो ।

अब त्यही जग्गा बेच्ने बाटो कम्युनिष्ट सरकारले खोलि दिएको छ । ठुला उद्योगी, प्रतिष्ठान र कम्पनीलाई एक पटकका लागि निश्चित रकम सरकारलाई तिरेर हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राख्न दिने र त्यस्ता कम्पनी विघटन वा लिक्विडेसनमा जाने भए जग्गा विक्रि गर्न दिने व्यवस्था विधेयकले गरेको हुनाले अब धेरै उद्योगहरु कम्पनीहरु विघटन हुने र लिक्विडेसनमा जाने निश्चित भएको छ । किनकि त्यस्ता उद्योग कम्पनी र प्रतिष्ठानले चर्चेको जग्गा विक्रि वितरण गरेर ठुलो धनराशी आर्जन गर्न सकिन्छ ।

यसभन्दा अगाडि त्यस्ता कम्पनी प्रतिष्ठान र उद्योगहरुले जग्गा हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बेच्न पाउँदैन थिएन त्यो व्यवस्था पञ्चायती सरकारले गरेको थियो । तर आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भन्ने सरकारले नै धनीमानी कै पक्षमा विधेयक बनाएर कम्पनी र उद्योगको नाममा कम लागतमा लिएको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा उनीहरुलाई विक्रि वितरण गर्न छुट दिनु कुनै हालतमा पनि न्यायसंगत देखिँदैन । यो विधेयक लागु भएपछि भू–माफिया बाहेक अन्य कसैलाई फाइदा हुनसक्ने सम्भावना नै रहँदैन ।

कम्युनिष्ट नामधारी सरकारले जनतालाई झुक्याउँदै जमिनदारकै पक्षमा निर्णय गर्नुले कम्युनिष्टहरुका पोल खुलेको छ उनीहरु कम्युनिष्ट होइनन् कमाउनिष्ट मात्र हुन् उनीहरु धन कमाउनका लागि मात्र कम्युनिष्ट भएका रहेछन् भनेर यो विधेयक पारित गर्नुले प्रमाणित भएको छ ।
ओली सरकारले यस भन्दा अघि पनि विवादास्पद विधेयकहरु संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यस्ता विधेयकहरुमा मिडिया काउन्सिल विधेयक सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक गुठी विधेयक, आमसञ्चार विधेयक मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक लगायतका दर्जनौं विधेयकहरु विवादको घेरामा तानिएपनि गुठी विधेयक बाहेक अन्य विधेयकहरु संसदमै विचाराधिन रहेका छन् ।

गुठी विधेयकको विरोध उपत्यका लगायत मुलुकभरमै भएपछि सरकार उक्त विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । यसरी सरकारले दिन प्रतिदिन जनविरोधी कार्य गरिरहँदा पनि त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले रोक्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफैँमा रुमलिएको छ । संसदमा प्रतिपक्षी दलले सक्रिय भूमिका निभाउन नसकेकै कारण प्रतिनिधिसभामा सभामुखले सरकारका काम कारबाहीलाई नियन्त्रण गर्ने होइन । निगरानी मात्र गर्न संसद र संसदीय समितिलाई निर्देशन दिनु भएको छ । राज्य सञ्चालनका प्रमुख तीन अङ्ग मध्येका व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् यी तीन अङ्गको आफ्नो अधिकार रहेको छ ।

यी तीन अङ्गले अर्को अङ्गको काम कारबाहीमा बाधा उत्पन्न गर्न सक्दैन शक्ति सन्तुलनका लागि यी तिनै अङ्ग स्वतन्त्र रहेका छन् । तर पछिल्लो समयमा कार्यपालिकाको छायाँमा न्यायपालिका र व्यवस्थापिका समेत पर्ने गरेको छ । त्यसैको परिणाम हो सभामुख कृष्णबहादुर महराको सांसद र संसदीय समितिलाई निर्देशन । संसदले दिएको निर्देशन मान्नुपर्ने सरकारको लागि सम्वैधानिक व्यवस्था हो । तर आजसम्म संसदले दिएका निर्देशनहरुमध्ये सरकारले १० प्रतिशत पनि स्वीकार गरेको छैन ।

उदाहरणका लागि वाइडवडी खरिद काण्ड चीनी काण्ड लगायत अन्य धेरै काण्डहरु रहेका छन् । संसद सञ्चालन नभएका बेलामा समेत संसदीय समितिहरुको बैठक बस्न सक्छ त्यसबेला त्यस्ता समितिले दिएका निर्देशनहरुको पालना गर्ने दायित्व सरकारको हो । त्यसैले संसदीय समितिहरुलाई मिनि संसद भनिने गरिएको हो । तर संसदकै सभामुखले सरकारका गलत काम कारबाहीलाई समेत नियन्त्रण गर्न नसकिने गरी सांसद र संसदीय समितिलाई निर्देशन दिएकाले उनी सरकारको प्रभावमा परेको आभाष पाउन सकिन्छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारका विरुद्ध जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको छ । संविधानले दिएका अधिकारहरु प्रयोग गर्दा जनतालाई अनेक प्रकारका उपनाम दिने गरिएको छ । संविधानले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक अन्य सबै कुरा परिवर्तनीय भनि स्वीकार गरेको छ । गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई समेत परिवर्तनीय भनि संविधानले नै स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा गणतन्त्रको विरोध भयो, संघीयताको विरोध भयो, धर्म निरपेक्षताको विरोध भयो भनेर सत्ताधारी दल र सरकारले राडेँ रुवाई गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

जनताले त संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेका हुन् तर सत्ताधारी दल र सरकारले चाँहि संविधानको बर्खिलापका कार्य गरिरहेका छन् । गणतन्त्रको धर्म निरपेक्षताको र संघीयताको विरोध गर्न पाइँदैन भनेर कहाँ लेखिएको छ । महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा जनमत संग्रहको माध्यमद्वारा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको हुनाले मुलुकलाई दुर्गामी असर पर्ने विषयहरुमा जनमतसंग्रह माग्नु के संविधान विरोधी कार्य हो ? हालै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक थरी मानिसहरु गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विरोधमा लागेका हुनाले उनीहरुलाई तह लगाउन प्रतिरक्षामा उत्रिनु आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

अध्यक्ष दाहालको त्यो निर्देशन संविधानको विपरितको कार्य हो । अपरिवर्तनीय भनेका विषयहरु बाहेका सबै विषयहरुमा जनताले विरोध गर्न पाउँछन् त्यो जनताको नैसर्गिक अधिकार हो भन्नेसम्म बुझ्न नसेकका नेताहरुकै कारण सरकार समेत विवादको घेरामा फस्दै गएको छ । सरकारले र सत्ताधारी दलले नै संविधानको पालना गर्दैनन् भने जनताले मात्र संविधानको पालना गर्नुपर्दछ भन्ने कहिँ छैन । संविधान अनुसार कसम खाएको सरकार संसदका सदस्यहरुले संविधाको पालना गरेमात्र जनताले पनि पालना गर्न सक्छन्, जनताले त संविधानको पालना गर्ने कसम खाएका छैनन् नी ए सरकार ।