नेपाल सरकार को बैठक ले अतिक्रमणमा परेको हाम्रो भुमि कालापानी,लिपुलेख,लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा पारित गरेको भन्ने समाचारहरु प्रकाशीत भएसंगै यसको चर्चा खुबै भईरहेको छ। कालापानीलाई समेत भारतले आफ्नो नक्शामा राखेर नक्शा प्रकाशीत गर्दा समेत प्रतिवाद गर्न नसकेको सरकारको यो निर्णय सह्रानिय छ। यो ऐतिहासीक निर्णय लाई स्वागत गर्नु पर्छ, के.पी. ओलीले पुनः जनताको विश्वास जित्ने कामको शुरुवात गरेका छन र हिम्मत गरेका छन।

तर यसमै रमाएर हर्ष बढाई शुरु नगर्ने की? तलका तथ्यलाई समेत मनन गरौ र हामीले शुरुवात गर्यो तर गन्तव्य बांकी नै छ भन्ने हेक्का पनी राखौं। कोरोना र सरकारका कमीकमजोरीबाट ध्यान मोड्ने टुस्सको रुपमा मात्रै प्रयोग नहोस।

1.नेपालले पहिले आफ्नो नक्शामा समेत छुटेको भुभाग समेटेर नक्शा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ भने भारतले यो विवादित भुभाग मात्र होईन कालापानीलाई समेट समेटेर भारतको नक्शा प्रकाशित गरिसकेको छ।
2. नक्शा प्रकाशन पछिका कुटनैतिक पहल बांकी नै छन। भारतसंग यस सम्बन्धमा वार्ता गरेर हामीले प्रकाशित गरेको नक्शा अनुसारको भुभागमा नेपाली शुरक्षा दल तैनाथ गर्न बांकी नै छ।

नक्शामा राखिएका भुभागमा नेपाली स्वामित्व कायम गर्न हरेक पहल सरकारले शुरु गरोस्। नागरिकहरुको साथ रहन्छ। यो गर्व गर्न लाएक काममा अरुले भाग अंश नखोजे हुन्छ। के.पी. वली जतिको जिद्दि र दृढ प्रधानमन्त्रीले मात्रै यो काम गर्ने आंट गर्न सक्छ। कुरा त बर्षो देखि उठेकै हुन। आन्दोलन र मार्च पास बर्षो देखि भएकै हुन तर कसैसंग हिक्मत थिएन।

अघी बढ, हाम्रो साथ छ। यो बाहेक अरु अतिक्रमित भुभागहरु पनी एकै साथ संलग्न गरी सिमा सुरक्षालाई मजबुत बनाउं। हामीलाई कागजमा होईन माटोमा स्वामित्व हेर्नु छ।