नेपालमा अहिले एउटै कुराको सडकदेखि सदनसम्म चर्चा छ । त्यो हो विद्युतीय गाडीको कर १० प्रतिशतबाट एकैचोटी ८० प्रतिशत बजेट मार्फत बढाएको कुरा भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
नेपालमा सिमित रुपमै विगत केही वर्ष अगाडीदेखि विद्युतीय गाडी आयात हुँदै आएका छन् । सरकारले स्वच्छ र सफा नेपाल बनाउने नारा सहित विगत वर्षहरुमा १० प्रतिशत भन्सार करबाटै विद्युतीय गाडी भित्र्याउने योजना ल्याएको थियो । यसपछि केही मोटरका सप्लायर्स कम्पनीले सिमित विद्युतीय गाडी नेपाल भित्र्याएका थिए ।
एमजि मोटर, हुन्डाई मोटर, किया मोटरर्सले विद्युतीय गाडी नेपाल ल्याएका थिए । नेपालमा विद्युतीय गाडीको खासै माग नभएपछि अन्य कम्पनीहरुले त्यसतर्फ चासो नदेखाएपछि राज्यले यस पटकको बजेट मार्फत १० प्रतिशत भन्सारबाट ८० प्रतिशत भन्सार बढाएपछि सदनमा सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षका सभासदहरुले चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
केही व्यापारीहरु जस्तै एमजी मोटरले १७५ वटा गाडी १० प्रतिशत भन्सार तिरेर बजेट आउने अघिल्लो दिन नेपाल भित्र्याएको समाचार आर्थिक बजार न्यूज डटकमलेनै प्रकाशित गरेको थियो । किन १० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत कर बजेट मार्फत विद्युतीय गाडीमा बढ्यो यसको भित्री कुरोको चुरो त बल्ल थाहा भयो । अर्थ सचिव एवं पूर्व भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशर ढुंगाना र केही घर घरानाका साहुजी बीचको सम्बन्ध र कमिशनकै कारण पेट्रोल र डिजलका गाडीहरुको विक्री बढाउने सहमतिमा बिजुलीबाट चल्ने गाडीमा कर बढाएको खुलेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासंगै बसेर बजेट लेख्ने अर्थसचिव ढुंगानाले व्यापारीहरुको दबाब र कमिशनमा फसेर अर्थमन्त्रीलाई विवादमा तान्ने काम गरेको एक अर्थमन्त्रालयको उच्च स्रोतले आर्थिक बजार न्यूज डटकमसंग बतायो ।
अहिले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएकै कारण अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको पद धरापमा पुगेको छ भने सडकदेखि सदनसम्म विद्युतीय गाडीको कर बृद्धिको चर्को विरोध भएको देखिन्छ ।
यसबारेमा नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल भन्दछन्ः– हामीले पत्रकार सम्मेलन नै गरि विरोध जनाएका छौं । हामीले विद्युतीय गाडीका कर तत्कालै फिर्ता लिन राज्यसंग आग्रह गरेका छौं । उनीले दाबी गरे । कर बढाउनु राज्यको दायित्व होला तर, यति धेरै बढाउनु उचित चाहि होइन, नाडाका अध्यक्ष दुलालले थपे । सकिन्छ फिर्ता लिनु पर्दछ सकिदैन भने ५० लाख भन्दा तलका सवारी साधनलाई कर छुट दिनु पर्दछ । नेपालकै इतिहासमा यस विषयमा प्रतिपक्ष देखि सत्तापक्ष, जनता र हामी व्यवसायीले एकै पटक विरोध गरेको यो पहिलो घटना हो । त्यसकारण राज्यले तत्कालै यो निर्णय सच्याउनु पर्दछ ।
नेपालमा सिजी मोटर, विक्री गरिरहेका घर घराना चौधरी ग्रुपका सिजी मोटरका कार्यकारी निर्देशक एवं नाडाका उपाध्यक्ष करण कुमार चौधरीलाई हामीले तपाईकै भूमिका÷ कारण विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको गुनासो व्यवसायीहरुको छ नि भनि प्रश्न गर्दा चौधरीले भनेः– म नाडाको उपाध्यक्ष आफ्नै खट्टामा आफै बन्चरो कसरी हान्न सक्दछु ? हाम्रो कम्पनीले भारतबाट विद्युतीय गाडी केही समय पछि ल्याउने कुराकानी भईरहेको छ नि ।
के विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत कर बढाए पछि तपाई नबोलेको गुनासो व्यापारीहरुको छ नि भनी गरिएको अर्को प्रश्नमा नाडाका उपाध्यक्ष चौधरीले भने सरकारको कर बढाउने निति होला, बढाउनु पर्दछ तर, मर्ने गरी बढाउनु चाहि पाईदैन । केही कम गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो तर्क हो । मलाई आरोप लगाएर कर घट्ने होइन । उनीले थपेः– सबै मिलेर सरकारसंग छलफल गरी कर घटाउन सकिन्छ । अझै समय छ नि ।
नेपालमा विद्युतीय गाडी धनीमानी र सोखीन व्यक्तिहरुले सान र प्रतिष्ठा देखाउन मात्रै चढेको राज्यको गुनासो छ नि भनी गरिएको प्रश्नमा नाडा उपाध्यक्ष चौधरीको उत्तर छः– यो गलत हो कर कम थियो सस्तो पनि थियो सबैले चढे भैहाल्यो नि । जे पनि भन्न पाइन्छ र ? जे भए पनि सरकारले बजेट मार्फत विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशतबाट एकै पटक ८० प्रतिशत कर बढाएको चौतर्फी विरोध भएको छ । बजेट पास हुनु अगावै राज्यले करमा विचार गरि घटाउनु पर्ने देखिन्छ । नत्र कोरोना बिरुद्ध भन्दा कर विरुद्ध जनता सडकमा नजालान भन्न सकिदैन । सचेत भया ।
