अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गाको कित्ताकाटलाई सहज बनाउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धी निर्णयबारे नागरिकमा सहि सूचना प्रवाह नभएको र कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिइरहेको निष्कर्ष सहित आयोगले कित्ताकाटलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो । आयोगले मन्त्रालयलाई १० बुँदे सुझाव दिँदै जग्गाको आधुनिक नापी नक्सा प्रणाली अनुसार लगत राख्ने र कित्ताकाटलाई सहज बनाउन पनि निर्देश गरेको छ । अख्तियारको यो निर्देशन पश्चात जग्गा कारोबारीहरूले व्यवसाय फस्टाउने ग्रीन सिंगल देखेका छन् ।
मन्त्रालयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा पटक(पटक निर्णय भई मातहतका कार्यालयहरूमा निर्देशन जारी गरेपनि हाल जग्गा कित्ताकाटको सम्बन्धमा समस्या रहेको बताएको छ । आयोगका प्रवक्ता प्रदिपकुमार कोइरालाले जग्गाको कित्ताकाटलाई सहज बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका बताएका छन् ।
१) कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नका लागि हाल अस्तित्वमा रहेको प्राविधिक समितिको काम कारबाही र भूमिकाको सम्बन्धमा समेत आयोगमा पटक पटक उजूरी एवम् गुनासो पर्ने गरेको
२) मन्त्रालयको निर्णयमा कृषियोग्य जग्गाको मात्र खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने भनिए तापनि जनमानसमा भने सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरिएको हो भन्ने भ्रम अद्यापि कायम रहेको देखिएको,
३) मन्त्रालयको निर्णयमा एक आर्थिक बर्षमा एउटा कित्ता एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था रहे तापनि सो बारेमा सर्वसाधारणलाई सम्बन्धित निकायबाट सही सूचना दिने तथा सु(सूचित गराउने कार्य भएरगरेको नदेखिएको,
४) सर्वसाधारणको पुर्ख्यौली घरजग्गा विक्री वितरण गर्नका लागि समेत कित्ताकाट रोक्का रहेको बहाना बनाएर हैरानी दिने तथा नियमानुसार कित्ताकाट गर्न मिल्ने जग्गाको सम्बन्धमा समेत आर्थिक अनियमितता हुने गरेको देखिएको,
५) कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्धेश्य भए तापनि उद्धेश्य अनुरुप जग्गाको खण्डीकरण रोकिएको नदेखिएको,
६) जग्गा खण्डीकरण गर्ने प्रयोजनकै लागि उही अंशियारहरूको पटक पटक अंशवण्डा गर्ने गरेको उजूरी तथा गुनासोहरू समेत आयोगसमक्ष आउने गरेको तथा एउटै परिवारका सदस्यहरुबीचमा जग्गा कित्ताकाट गर्नकै लागि समेत नक्कली अंशवण्डारभर्पाई गर्ने गरेको देखिँदा पारिवारिक विखण्डन, कलह आई सामाजिक विकृति पैदा हुनसक्ने देखिएको,
७) अड्डा अदालतमा नक्कलीरबनावटी मुद्दा मामिला खडा गरी मिलापत्रको नाममा समेत कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाई अदालतमा अनावश्यक मुद्दा मामिलाको अत्यधिक चाप पर्ने गरेको देखिएको,
८) वास्तविक रुपमा नै जग्गा विकास गर्नको लागि स्थापना भई इजाजत प्राप्त गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको करोडौँको लगानी निष्क्रीय रही वित्तीय तरलतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको,
९) एकातर्फ उद्देश्य अनुरुप कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नरोकिएको, अर्कोतर्फ अत्यावश्यक अवस्थामा समेत जग्गाको कित्ताकाट गर्नको लागि सर्वसाधारणले लाखौँ रकम कर्मचारीहरु समेतलाई गैरकानुनी कमिसनको रुपमा बुझाउनु परेकोले नापी तथा मालपोत कार्यालयहरुमा झनै भ्रष्ट्राचार मौलाएको भन्ने समेतका उजूरीहरु आयोगमा पटक पटक पर्ने गरेको,
१०) मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरु बीचमा मन्त्रालयको निर्देशन अनुरुप खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनमा कार्यविधिगत एकरुपता आएको समेत नदेखिएको । मुलुकको वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन गर्नका लागि जमिनको वस्तुगत वर्गीकरण, जग्गा प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न र जग्गाको समुचित तथा महत्तम उपयोगद्वारा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि भूमि व्यवस्थापनको सन्दर्भमा समसामयिक, वस्तुनिष्ठ, स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कानुनी संरचना नरहेको बताइएको छ ।
मन्त्रालयको कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धको यसअघिको मन्त्रालयको निर्णयको उद्धेश्य अनुरुपको प्रभावकारिता नदेखिई झनै जटिलता र अनियमितताहरुले प्रश्रय पाएको, सर्वसाधारणले हैरानी पाउने गरेको तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४/११/०२ को आदेश पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएको देखिएले वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न आदेश दिएको छ ।
त्यसबाट मुलुकले महत्तम लाभ प्राप्त गर्नका लागि समेत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय समेतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ख) बमोजिम देहायका सुझाव लेखी पठाउने भनी आयोगबाट मिति २०७७/०३/०५ मा निर्णय भएको छ ।
यस्ता छन् सुझाव
भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ भू–उपयोग ऐन, २०७६ समेत जारी भइसकेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधन भइसकेको तथा भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरणको लागि आवश्यक पर्ने भू–उपयोग वर्गीकरण नक्सा र डाटासमेत अधिकांश स्थानीय तहको लागि तयार भइसकेको छ ।
यस परिपेक्ष्यमा अझै पनि दशकौंअघि गरिएको साविक नापी र पुनः नापी बमोजिम तयार गरिएका क्षेत्रीय किताबमा उल्लेखित जग्गाको किसिम र वर्गका आधारमा नै जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट रोक्ने वा खोल्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनु औचित्यपूर्ण र वैज्ञानिक नहुने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जारी भएका प्रचलित कानूनहरू समेतलाई मध्यनजर गरी हालसम्म तयार भएका भू–उपयोग वर्गीकरण नक्सा डाटा समेतको आधारमा जग्गाको खण्डीकरण लागि कित्ताकाट रोक्का गर्ने गरी मन्त्रालयबाट भएको निर्णयबाट उत्पन्न परिस्थिति माथि विवेचना गरी सो निर्देशन दिइएको हो ।
कित्ताकाट रोक्दा समस्याहरू सिर्जना भएकोले यसको निराकरणका लागि मन्त्रालयबाट जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भए÷गरेका निर्णयहरूमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।
