२०७५ जेष्ठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर गठन भएको नेकपा विभाजित भएको छ । शिर्ष नेताहरुको व्यक्तित्वको टकराव, कार्यशैली, मतभिन्नता र पदीय आकांक्षाको अभिलाषा पुरा नहुँदा साढे दुई वर्ष अघि एकीकृत भएको नेकपा पुस ७ गते मंगलबार स्पष्ट रुपमा दुई टुक्रा भएको छ ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाको चुनावबाट अत्याधिक मत पाएको तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेकपा पार्टी एकताको काम समेत सम्पन्न नभई विभाजित भएको छ । दुवै पार्टी एकीकरण हुँदा तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैलाई पार्टीको अध्यक्ष बनाइएको भएपनि पार्टीका पहिलो अध्यक्षमा ओलीलाई राखिएको थियो ।

नेकपाको विधानमा पनि एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बीचमा तिक्तता आएको थियो । अहिले त्यसैको परिणाम स्वरुप पार्टी विभाजित भएको छ । अध्यक्ष दाहाल पक्षमा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित झलनाथ खनालले साथ दिएका छन् । नेपाल र खनाल तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिव र अध्यक्ष रहिसकेका भएपनि उनीहरुले अहिले अध्यक्ष दाहाललाई साथ दिएका छन् ।

मुलुकमा स्थापना गरिएको ७ प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै बहुमत सरकार रहेका भएपनि अब नेकपा नै विभाजित भएपछि प्रदेशसभाका सदस्यहरु समेत विभाजित हुँदा अहिले कायम रहेको प्रायः ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको पद धरापमा परेका छन् । प्रदेश सरकारहरुमा ओली र दाहाल नेपाल पक्षमा दुवै पक्ष अल्मपत रहेको अवस्थामा अब प्रमुख विपक्षी दलको सहयोग र समर्थनमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु चुनिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

नेकपा विभाजित हुने विऊ गत कार्तिक २८ गते अध्यक्ष दाहालले नै रोपेका थिए । पार्टीको पहिलो नम्वरका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि राजनीतिक प्रस्तावका नाममा ओली विरुद्ध विभिन्न संगीन आरोपहरु लगाउँदै पार्टीको सचिवालयमा आरोपपत्र दर्ता गरेपछि त्यहीबाट विभाजनको सुरुवात भएको थियो । सो आरोपपत्रलाई दाहाल पक्षले पार्टीको तल्लो तहसम्म पु¥याएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसबेला आपत्ति जनाउँदै आएका र मंसिर १३ गते उनले अध्यक्ष दाहालले आफूमाथि लगाएका संगीन आरोपहरुको खण्डन गर्दै उक्त आरोपहरु प्रमाणित गर्न दाहाललाई चुनौती दिएका थिए ।

त्यसबेला अध्यक्ष ओलीले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरुको पुष्टि गर्ने काम आरोपित कै भएको भन्दै आरोप प्रमाणित भए आफू कारबाही भोग्न तयार रहने र आरोप प्रमाणित नभएको खण्डमा आरोप लगाउने व्यक्तिले पद छाड्नुपर्ने बताएका थिए । दुवै अध्यक्षबीचमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको बेला दुवै अध्यक्षलाई आ आफ्ना गुटका नेताहरुले विवाद समाधान खोज्नुको बदला अध्यक्षद्वयलाई उचाली रहेका हुनाले त्यहीबाट पार्टी विभाजनको सुरुवात भएको थियो । आली नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा संघीय संसदमा झण्डै दुइ तिहाई मत ल्याएको सत्ताधारी दल विभाजित भएपछि कम्युनिष्टहरु जुट्न जान्दैनन् फुट्नमात्र जान्दछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । सत्ताधारी दल विभाजित भएपछि त्यसको असर तल्लो तहसम्म पुग्ने निश्चित रहेको छ ।

सत्ताधारी दलको विभाजनको असर अब प्रदेशसभामा समेत पर्ने निश्चित रहेको छ । मुलुकमा स्थापना गरिएको ७ प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै बहुमत सरकार रहेका भएपनि अब नेकपा नै विभाजित भएपछि प्रदेशसभाका सदस्यहरु समेत विभाजित हुँदा अहिले कायम रहेको प्रायः ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको पद धरापमा परेका छन् । प्रदेश सरकारहरुमा ओली र दाहाल नेपाल पक्षमा दुवै पक्ष अल्मपत रहेको अवस्थामा अब प्रमुख विपक्षी दलको सहयोग र समर्थनमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु चुनिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

७ वटा प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेश मध्येका तत्कालिन नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रदेश नं. १, बागमति प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहेका छन् भने तत्कालिन माओवादी केन्द्रका कर्णाली र सुदुरपश्चिममा मुख्यमन्त्री रहेका छन् । पार्टी विभाजित भएपछि कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले दाहाल–नेपाल पक्षलाई समर्थन गरेपछि उनीहरुको पद समेत धरापमा परेका छन् । निर्वाचनका बेला नेकपाले जनतालाई दिएका आश्वासनहरु अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् भने उनीहरुले स्थिर सरकार दिने नारा दिएका भएपनि अहिले त्यो झुठ सावित भएको छ ।

नेकपा अब औपचारिक रुपमा विभाजित भएपछि दाहाल नेपाल पक्षले ओली पक्षका मुख्यमन्त्री भएका प्रदेश नं. १, बागमति प्रदेश र गण्डकी प्रदेश हुँदै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन प्रायः निश्चित छ । प्रदेश नं. १ मा प्रदेशसभा सदस्यहरुको जम्मा संख्या ९३ रहेको नेकपाका ६७ प्रदेश सांसद रहेकोमा नेकपाको फुटपछि दाहाल नेपाल पक्षमा ४२ र ओली पक्षमा २२ जना रहेका छन् भने ३ जना दुवै पक्षमा खुलेका छैनन् । सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको आवश्यकता पर्ने हुन्छ, त्यसैले गर्दा प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पद समेत धरापमा परेको छ ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण नै प्रदेशमा बहुमत ल्याउन सामान्य कुरा थियो । पार्टी एकीकृत नभएको अवस्था रहेको थियो भने माओवादी केन्द्र तेस्रो ठुलो पार्टीमा रहने प्रायः निश्चित थियो । पहिलो ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हुने भयले गर्दा क्षणिक लाभलाई हेरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएका थिए तर उनीहरुले मिलन साढे दुई वर्षमै टुटेको छ । फरक यत्ति छ कि हिजो नेकपा एमालेमा रहेका र एमालेको नेतृत्व गरेका नेताहरु माधव नेपाल सहितका झलनाथ खनाल र अन्य केही नेताहरु दाहाल पक्षमा गएका छन् भने हिजो दाहालसँगै जनयुद्ध गरेका केही नेताहरु ओली पक्षमा गएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन र नेकपा फुटको खेलमा नेकपाको मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेशहरुमा बहुमत र अल्पमतको खेल सुरु भएको छ । नेकपा अब औपचारिक रुपमा विभाजित भएपछि दाहाल नेपाल पक्षले ओली पक्षका मुख्यमन्त्री भएका प्रदेश नं. १, बागमति प्रदेश र गण्डकी प्रदेश हुँदै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन प्रायः निश्चित छ । प्रदेश नं. १ मा प्रदेशसभा सदस्यहरुको जम्मा संख्या ९३ रहेको नेकपाका ६७ प्रदेश सांसद रहेकोमा नेकपाको फुटपछि दाहाल नेपाल पक्षमा ४२ र ओली पक्षमा २२ जना रहेका छन् भने ३ जना दुवै पक्षमा खुलेका छैनन् । सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको आवश्यकता पर्ने हुन्छ, त्यसैले गर्दा प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पद समेत धरापमा परेको छ ।

नेकपाको केन्द्रीय राजनीतिमा भएको फेरबदलको असर प्रायः सबै प्रदेशसभामा पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको हुनाले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पार्टीको अन्तरविरोधका कारण जनताको इच्छा आकाक्ष्ाां पूरा नहुने भन्न थालिसकेका छन् । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा ओली पक्षीय सांसदहरुको उपस्थिति राम्रो रहेपनि ओली पक्षीय सांसदहरुको समर्थनमा मात्र सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नरहेकोले प्रायः सबै प्रदेशहरुमा अब अन्य दलको सहयोग र समर्थनमा मात्र प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यता दाहाल नेपाल र ओली पक्षलाई परेको छ । पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा हुन केही समय लाग्ने र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा एक पक्षले चित्त नबुझाउने भएकाले त्यो पक्ष सर्बोच्च अदालतमा पुग्ने भएकाले अदालतको निर्णय पश्चात्मात्र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरुको पदको टुँगो लाग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिने जनतालाई धोका दिएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने कार्यमा नेकपाका नेताहरु लागेकै कारण अहिलेको संकट आएको हो । आफ्नो पार्टीको संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै सरकारलाई काम गर्न नदिने र सरकारले गरेका निर्णयहरुको पार्टीले अपनत्व सम्म नलिने प्रवृत्तिले गर्दा बाध्यतावस प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुपरेको बताएतापनि त्यतिमात्र कारण छैन । पार्टीको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सत्ता हत्याउने तीव्र इच्छा र माधव नेपाल पक्षको ओलीलाई तह लगाउने कुण्ठित आक्रोशले समेत काम गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा राष्ट्रपतिबाट सरकारको सिफारिसमा संसद विघटन गरिएको विषयलाई असम्वैधानिक भन्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेका र त्यस्ता रिट निवेदनको टुँगो लाग्न केही समय लाग्ने भएकाले अहिले नै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन बैशाखमा हुन्छ भन्ने सक्ने अवस्था देखिएको छैन । कतिपय रिट निवेदनहरुमा सम्वैधानिक विषयलाई उठाइएको हुनाले त्यस्ता रिट निवेदनको छिनोफानो सम्वैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने भएकाले निर्णय हुन समय लाग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा नेकपाले मुलुकलाई नै संकटमा धकेलिदिएको छ ।

पार्टीका दुई अध्यक्षहरुको टकरवाका कारण जनताले दिएको मतलाई नेकपाले बचाउन सकेन, जनतालाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङ्गमात्र बनाउन खोजियो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिने जनतालाई धोका दिएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने कार्यमा नेकपाका नेताहरु लागेकै कारण अहिलेको संकट आएको हो । आफ्नो पार्टीको संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै सरकारलाई काम गर्न नदिने र सरकारले गरेका निर्णयहरुको पार्टीले अपनत्व सम्म नलिने प्रवृत्तिले गर्दा बाध्यतावस प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुपरेको बताएतापनि त्यतिमात्र कारण छैन । पार्टीको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सत्ता हत्याउने तीव्र इच्छा र माधव नेपाल पक्षको ओलीलाई तह लगाउने कुण्ठित आक्रोशले समेत काम गरेको छ ।

तत्कालिन नेकपा एमालेमा रहँदा समेत ओली, नेपाल बीचमा राम्रो सम्बन्ध नहुनु र नेपालले दाहालको सहयोग पाउनुले पनि पार्टी विभाजनलाई बल पुगेको छ । पुष ७ गते मंगलबार दुवै अध्यक्षहरुले आ आफ्नो गुटको भेला गरेका छन् । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सरकारी निवासमा पार्टीको बैठक गरेका छन् भने दाहाल पक्षले माइतीघरको पार्टी प्यालेसमा बैठक गरेर पार्टीका पहिलो नम्वरका अध्यक्ष ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरी पार्टीका चौथो नम्वरका नेता माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने निर्णय समेत गराएका छन् । यसैले प्रष्ट हुन्छ, दाहाल नेपाल जसरी भएपनि ओलीलाई कारबाही गरी पार्टी र सरकार हत्याउन लागि परेका थिए, छन् भनेर ।

राजाको आफ्नो कुनै दल नहुने र सबै दल र जनतालाई समान व्यवहार गर्ने भएकाले राजा निष्पक्ष भएर बेलायत, जापान, थाइल्याण्ड लगायतका मुलुकहरुमा राजाले निष्पक्ष भूमिका निभाएका छन् । त्यसैगरी नेपालमा समेत राजाले त्यो भूमिका निभाउन सक्ने भएकाले राजतन्त्र र राजाको आवश्यकता देखिएको छ । दलहरुले अब त्यस्तो निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदै जति ढिला हुन्छ त्यति नै मुलुक संकटको भूमरीमा पर्दै जाने सम्भावना बढेर गएको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।

दुवै पक्षले मूल पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई आ आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका भएपनि पार्टीको पहिलो नम्वरका अध्यक्ष केपी ओलीसँग पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल रहेका र पार्टीको विधान अनुसार अध्यक्षको आदेशमा पार्टीको महासचिवले माइनुट तयार गर्ने र माइनुट कपी महासचिव सँगै रहने भएकाले दाहाल पक्षले गरेका निर्णयहरु असम्वैधानिक रहने तर्क ओली पक्षले गरेको छ भने दाहाल पक्षले तत्कालिन पार्टीका बहुमत सदस्यहरु आफ्नो पक्षमा रहेकाले आफ्नो निर्णय नै आधिकारिक हुने भन्दै आएको भए पनि अब त्यसको छिनोफानो निर्वाचन आयोगले गर्ने र अन्तिम निर्णय सर्बोच्च अदालतले नै गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले अब सर्बोच्च अदालत पनि विवादको घेरामा तानिन सक्छ । एक पक्षलाई मान्यता दिएपनि अर्को पक्ष अदालतमा पुग्ने र अदालतबाट पनि एक पक्षले हार्ने भएकाले सो पक्ष विरोधमा उत्रिन सक्ने सम्भावना भएकाले जनताले फेरी अर्को सास्ती व्यहोर्नु पर्ने निश्चित जस्तै भएको छ ।

सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको मारमा अब जनताले अनावश्यक रुपमा दुःख कष्ट सहनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गरेको हुनाले अब जनताले नै बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संविधानसभाबाट निर्माण भै लागु भएको संविधान समेत संविधान निर्माण भएको पाँच वर्ष भित्रैमा असफल सावित भएको छ । संविधानका कतिपय प्रावधानहरु अमिल्दो र अस्पष्ट भएको हुनाले पनि दलहरुले खेल्ने ठाउँ पाएका छन् । दलहरुले नेपाली जनताको स्वार्थलाई भन्दा पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर अघि बढ्ने प्रयास गरेको र संविधानको पालक र संरक्षक भएको नाताले राष्ट्रपतिले समेत संविधानको संरक्षण गर्न नसकेका हुनाले राष्ट्रपति समेत विवादको घेरामा तानिनुभएको छ । राष्ट्रपति दलहरुकै सहयोग र समर्थनमा चुनिने भएकाले उनले पहिला आफू संलग्न भएको दलको स्वार्थ अनुसार चल्ने गरेकाले अब मुलुकलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राष्ट्रप्रमुखको आवश्यकता भएको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ ।

अब संविधान नै संशोधन गरेर राजसंस्था र राजालाई राष्ट्र प्रमुखको भूमिकामा राख्नु उपयुक्त देखएको छ । राजाको आफ्नो कुनै दल नहुने र सबै दल र जनतालाई समान व्यवहार गर्ने भएकाले राजा निष्पक्ष भएर बेलायत, जापान, थाइल्याण्ड लगायतका मुलुकहरुमा राजाले निष्पक्ष भूमिका निभाएका छन् । त्यसैगरी नेपालमा समेत राजाले त्यो भूमिका निभाउन सक्ने भएकाले राजतन्त्र र राजाको आवश्यकता देखिएको छ । दलहरुले अब त्यस्तो निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदै जति ढिला हुन्छ त्यति नै मुलुक संकटको भूमरीमा पर्दै जाने सम्भावना बढेर गएको प्रष्ट हुँदै गएको छ । राष्ट्र प्रमुखले दलगत स्वार्थलाई हेर्दा अनाहकमा जनताले दुःख कष्ट पाउने अवस्थाको अन्त्यको एकमात्र विकल्प राजासंस्था र राजाको पुर्नस्थापना मात्र हो ।

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले गल्ती गरेका छैनन् भन्ने होइन सरकारबाट गल्ती भएका छन् तर त्यस्ता गल्तीलाई सुधार गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै आफैँले निर्णय गरेर पाँच वर्षसम्मका लागि प्रधानमन्त्री भनेका प्रधानमन्त्री माथि सुटुक्क अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुले गर्दा हुँदा खाँदाको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ ।

मुलुक कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भईरहेको छ । कोरोनाका संक्रमितहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ कोरोनाकै कारण १८०० भन्दा बढीले ज्यान गुमाईसकेको अवस्थामा जनतालाई आवश्यक सेवा सुविधा दिनुको साटो सत्ताधारी दल विभाजित हुनु र सरकारलाई काम गर्ने वातावरण नै बाधा अड्चन पु¥याउनु नेकपाको जनताप्रतिको अपमान हो । पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक पुष्पकमल दाहालको सत्ता प्राप्तिको तीव्र आकांक्षा र माधव नेपालको पार्टी अध्यक्ष बन्ने तीव्र इच्छाकै कारण पार्टीको पहिलो नम्वरको अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेतालाई समेत थाहै नदिई छापामार शैलीमा प्रधानमनत्री माथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न खोज्नु नै नेकपा विभाजनको प्रमुख कारण हो ।

दलगत स्वार्थलाई थाती राखेर जनताको स्वार्थमा पार्टी अध्यक्ष दाहाल सहितका नेताहरु हिडेका भए अहिलेको अवस्था नै आउने थिएन । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले गल्ती गरेका छैनन् भन्ने होइन सरकारबाट गल्ती भएका छन् तर त्यस्ता गल्तीलाई सुधार गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै आफैँले निर्णय गरेर पाँच वर्षसम्मका लागि प्रधानमन्त्री भनेका प्रधानमन्त्री माथि सुटुक्क अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुले गर्दा हुँदा खाँदाको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । जनताका समस्याको कुरा उठाउन थलो बन्द गरिएको छ त्यसको सम्पूर्ण दोषको जिम्मेवारी नेकपा र सो पार्टीका नेताहरुले लिनुपर्छ । नत्र भने जनता भन्न बाध्य हुनेछन् नेकपा जनता विरोधी दल हो भनेर ।