सरकार परिवर्तन संगै नियमनकारी निकायका प्रमुखहरुलाई विावदमा ल्याउने र सके हटाउने नसके बदनाम गराउने काम नयाँ सरकारकै मान्छेहरुबाट भएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।

विगतमा २ तिहाईको नेकपाको सरकार हुँदा राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा.चिरनजीवी नेपाल, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरनजीवी चापागाई, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवत बहादुर कार्कीलाई तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले पूरा समय काम गर्न दिएको थियो । तर, अहिलेको सरकारले नियमनकारी निकायकै प्रमुखहरुलाई तर्साउने, धक्याउने र हटाउन कै लागि विभिन्न बहाना बनाउदै सञ्चार माध्याम प्रयोग गर्नु कति उचित हो । यसले त्यस संस्थाबाट नियमन हुने संस्थाहरुको काममा कस्तो प्रभाव पर्दछ । त्यसको हेक्का सरकारले राख्नु पर्दछ की पर्दैन ।

अहिले बजारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना माथी एक पछि अर्को आरोप लगाएर हटाउने तयारी सरकारले गरेको भेटिएको छ । अध्यक्ष ढुंगानालाई तत्कालनी सरकारले ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो । उनीलाई हटाउन पर्ने कारण देखिदैन । सर्वोत्तम सिमेन्टको कारोबार नेपाल धितोपत्र कोर्डका अध्यक्षले गरेको होइन, विवाह भएकी छोरीले शेयर किनबेच गरेको तथ्य सबै सामु छलङ्ग छ । के परिवार अर्को थर नै परिवर्तन भएकी छोरीले व्यवसाय र व्यापार गर्न पाइदैन । यो कुन कानुनमा लेखिएको छ, अर्थमन्त्रीज्यू ?

अर्को प्रश्नमा अध्यक्ष ढुुंगानाले थपेः– मेरी विवाहित छोरीले शेयर किनेको हो । त्यसमा मेरो आफ्नो कुनै संलग्नता नै छैन ।

हेरो के छ त नियम ११ मा ?

नियमावलीको नियम ११ मा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने ब्यबस्था छ । अध्यक्ष वा सदस्यलाई ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) मा उल्लिखित कुनै कारणले पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था परेमा तत् सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न ऐनको दफा ७ को उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारले निश्चित समयावधी तोकि जाँचबुझ समिति गठन गर्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।

जाँचबुझ समितिमा कम्तीमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भैरहेको वा भैसकेको व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने ब्यबस्था छ ित्यस्तै नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेको नेपाल न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्राँकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत एकजना सदस्य तथा पूँजीबजार सम्बन्धी विशिष्ट ज्ञान भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना विशेषज्ञ सदस्य हुने ब्यबस्था गरिएको देखिन्छ ।

जाँचबुझ समितिले अध्यक्ष वा सम्बन्धित सदस्यसंग आवश्यक सोधपुछ गर्न, बयान लिन वा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्ने ब्यबस्था नियमावलीले गरेको छ । जाँचबुझ गर्दा अवलम्बन गर्ने कार्यविधि जाँचबुझ समिति आफैले निर्धारण गर्ने र जाँचबुझ समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई आवश्यक कारवाही गर्न वा पदमुक्त गर्न सक्ने ब्यबस्था नियमावलीले गरेको देखिन्छ ।

तर अहिलेको छानविन समिति यो मापदण्ड अनुसार गठन भएको देखिदैन यस समितिले बोर्ड अध्यक्षलाई पदमुक्त वा निलम्बन गर्न सक्दैन भन्दा फरक पर्दैन । यदि पद मुक्त गरेमा अदालत जाने र अदालतले पुन काममा फर्काईदिने निश्चित देखिन्छ । यस अघि सुरवीर पौडेल नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा पनि अदालतले नियम नपुर्याई हटाएको भन्दै पुनर्बहाली गरेको नजिर समेत रहेको देखिन्छ । हेक्का होस् ।