२०७९  वैशाख ३० गते ७ सस ५३ वटै स्थानीय तहमा एकै पटक निर्वाचन  हुने पक्का पक्की रहेको  छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अहिले भईरहेको जनशक्तिले मात्र नपुग्ने  भएपछि   एक लाख म्यादी प्रहरी  भर्ना गर्ने  सरकारी  निर्णयपछि नेपाल  प्रहरीले प्रकृया अघि बढाएको छ ।  म्यादी प्रहरी  बन्नका  लागि गृहणी र सामान्य शिक्षा लिएका लगायत उच्चशिक्षा हासिल गरेका युवायुवतीहरुको  र्फम भर्ने लाईनको लर्को लागेको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवायुवतीहरु समेत बेरोजगार भएका हुनाले ४० दिने म्यादी प्रहरी वन्न लागि परेका छन् । ८ कक्षा पास भएका व्यक्तिहर म्यादी प्रहरी  बन्न सक्ने भएपनि किन उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवायुवतीहरु म्यादी प्रहरी  बन्न चाहिरहेका छन् ।  सरकारले कस्तो शिक्षा दिएको रहेछ  । युवायुवतीहरु बेरोजगार हुने शिक्षा को  औचित्य के नै रह्यो र ? राजनितिक दलहरुले यस  विषयमा वेलैमा  नसोच्ने र अहिले कै जस्तो शिक्षा दिइरहने हो भने नेपालका  विश्वविद्यालयहरु वेरोजगार उत्पाद गर्ने कारखानाका रुपमा  मात्र चिनिन सक्छन् । शिक्षामा आमूल परिर्वतनको खाँचो रहेको प्रष्ठ भईसकेको  भएपनि  आफूहरुलाई  शिक्षा  विधहरुले भन्ने समेत अहिले मौन बसेका छन् भने  सरकार सञ्चालन गर्नेहरु कस्तो शिक्षा पद्धती  अपनाउने  भन्ने विषयमा  नै अलमलमा परेको छ ।
 स्थानीय तहको निर्वाचन हुने पक्का भएपछि राजनितिक दलहरुले आफ्नो  सकृयता बढाउदै  लगेका छन् । ठूला साना सबै दलहरुले विभिन्न ठाउँमा सभा सम्मेलन गरीरहेका भएपनि आज सम्म कुनै राजनितिक दलले आफ्नो पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् ।  आफ्नो  पार्टीलाई मत माग्ने दलका नेताहरुको झूठको खेतीलाई हेरेर  जनताले मत दिनु पर्ने ?  जनताकँहा पुग्दा राजनितिक दलहरुले आआफ्नो पार्टीको घोषणा पत्र लिएर जानुपर्ने होइनर ? पाँच वर्षे कार्यकाल रहने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफूले निर्वाचनमा  विजय हासिल गरेकोे खण्डमा हामी यस्ता यस्ता कार्य गर्दछौ, जनतालाई यस्ता यस्ता सुविधा उपलव्ध गराउदछौ  भन्दै पाँच वर्ष भीत्रमा आफूहरुले गर्ने कामको फेहिरिस्ता  राखेर घोषणा पत्र लिएर  जनताकँहा  जानुपर्नेमा अहिले राजनितिक दलका नेताहरु  रिक्तो हात जनता कँहा  पुगेका छन् ।  विगतका  निर्वाचनमा निर्वार्चित भएका  जनप्रतिनिधिहरुले त्यसवेला जनता सामु गरका वाचाहरु कति पुरा गरे । कुन कुन दलका जनप्रतिनिधिहरु  भ्रष्टचार र आर्थिक अपारर्दर्शितामा  लिप्त  भए भनेर अब जनताले नै निर्णय गर्नु पर्ने वेला आएको छ ।  नेताहरुले पहिलैदेखी दिदै आएका झूठा आश्वासनको अब आवश्यकता छैन ।  जनप्रतिनिधिहरु  जनताको  सेवाका लागि  चुनिने भएपनि  विगतका धेरै जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टचारमा लिप्त भएका र अपारदर्शी निर्णय गरेर मनलाग्दी  ढंगले खर्च गदै आएका थिए । अहिले फेरि तिनिहरु नै  उम्मेदवार वन्न  सक्ने सम्भावना देखिएकोले गर्दा अब जनता नै जाग्नु पर्ने वेला आइसकेको छ । विगतमा केही जनप्रतिनिधिहरुले राम्रो काम गरेका भएपनि उनीहरु अल्पमतमा  परेका छन् ।  स्थानीय तह वलियो भएको खण्डमा मात्र संघीयताको अर्थ  रहन्छ । स्थानीय  तह नै संघीयताको मेरुदण्ड  रहेको  हुनाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने  कार्यले संघीयताको  मर्म र धर्मलाई चिनाउन सक्छ ।  नेपाल जस्तो सानो,आर्थिक र भौगोलिक  अवस्था समेतलाई ध्यान नदिई जर्वजस्ती संघीयता लादिएको हुनाले पनि जनताले संघीयताको लाभ उठाउन सकेको छैनन् ।संघीयता आफैमा खर्चिलो व्यवस्था भएकोले गर्दा र जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधामा नै ठूलो  मात्रामा  रकम खर्च गर्नु पर्ने वाध्यता रहेकाले गर्दा विकास निर्माणले तिव्रता पाएको छैन ।  जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवाका  लागि भन्दा कमाउन धन्दामा लागेका धेरै उदाहरणहरु रहेका छन् ।  जनप्रतिनिधि भएपछि समाजमा इज्जत बढ्छ ,राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने गलत मान्यता राखिएको हुनाले  जनप्रतिनिधिहरु वन्न चाहनेहरुको ताती लागेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समेत महगो वनाइएको छ । निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको खर्चले वडा सदस्य सम्म वन्न सक्ने अवस्था देखिदैन । महानगरका प्रमुख  र उपप्रमुख सहित वडा अध्यक्ष वन्नका लागि  करोडौ रकम खर्च चाहिने भएको छ । मान्छे योग्य र सक्षम भएपनि आर्थिक अवस्था राम्रो नभएका व्यक्तिले  निर्वाचन जान सक्ने अवस्था नै छैन । पार्टीहरुले टिकट दिदा  नै रकम  असूल  उपर गर्ने गरेका गुनासाहरु पहिला देखी नै आउने  गरेका छन् ।  यस पटकको स्थानीय  तहको निर्वाचनमा पनि त्यो दोहोरिने  पक्का कक्की रहेको छ ।
   स्थानीय तहको  निर्वाचनको मुखमा दल त्याग गरी अर्को  दलमा प्रवेश  गर्नेहरुको लहर  नै चलेको छ ।  एउटा पार्टीले कारवाही गरीसकेको व्यक्तिलाई अर्को पार्टीले  ठूलो  तामझाम गरी  आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउदै आएका   समाचारहरु दिनहुँ आइरहेका छन् । किन  निर्वाचनको मुखमा नै बढी  मात्रामा दल त्याग र पार्टी प्रवेशका  कार्य हुन्छ ? अब त्यस्को  खोजविन  गरीरहनु कसैलाई  अपठ्यारो छैन । पहिला आफू रहेको पार्टीले फेरी टिकट नदिने भएपछि दल त्याग गरेरै भएपनि फेरी जनप्रतिनिधि वन्न टिकटको  खर्च जुटाएर अर्को  पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरुको   लहर चल्दै आएको छ । यसरी दल त्याग गर्ने र त्यसलाई प्रसय  दिने  दलहरु नै हुन् । नेकपा एमालेका  तत्कालीन नेता माधव  नेपाल सहितका १४ सासदलाई नेकपा एमालेले पार्टीको निति र  सिद्धान्त  विपरित कार्य गरेको भनेर  साधारण सदस्य समेत  नरहने गरी  कारवाही  ग¥यो । उनीहरु सासद रहेकाले गर्दा  सासद पद रिक्त रहेको  र्न सूचना जारी गर्न ससद सचिवालयमा पार्टीको निर्णय सहितको पत्र एमालेले दर्ता गरायो  तर  सभामुखले  सासद पद रिक्त रहेको सूचना नै जारी गरेनन् बरु शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनितिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐन नै अध्यादेश मार्फत संशोधन गरी माधव नेपाललाई विभाजित गराई दिए । अध्यादेश कै आधारमा माधव  नेपालले नँया पार्टी खोले । व्यक्तिगत  स्वार्थ पुरा नभएको खण्डमा आफू निवार्चित भएको पार्टी छोड्ने प्रवृति  मुलुकको लागि घातक हुने भएकाले  गर्दा त्यसलाई  नियन्त्रण  गर्नका लागि  आफू निर्वाचित भएको  दलको सदस्यता  छोड्नु परेको  खण्डमा  कम्तिमा  ५ वर्ष  सम्म अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्न नपाईने र नयाँ दल समेत  खोल्न नपाईने कानुनी व्यवस्थाा वनाउन सकिएको  खण्डमा दल त्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ  अब  राजनितिक दलहरुले र सरकारले त्यसतर्फ सोच्नु पर्ने  वेला आइसकेको छ ।
 राजनितिक दलहरुका लागि जनता नै न्यायाधिस हुन् ।  जनताले दिएको  आदेश  सर्वेसर्वा हुन्छ ।  तर  अदालतले दिएको आदेश सर्वेसर्वा हुन सक्दैन  । एक पक्षले त्यस्को विरोध गरीरहेकै हुन्छ । तर जनताले दिएको  आदेश सबैको  लागि मान्य हुने भएकोले गर्दा  जनतालाई नै न्यायाधिस स्वीकार गरीएको हो ।  निर्वाचनका बेला राजनितिक दलहरु  जनताकँहा जाँदा  आफ्नो पार्टीको विचार र सिद्धान्त लिएर  जानु पर्नेमा हामीकँहा भने ठीक उल्टो पैसा,  मासु र रक्सी लिएर जाने गरेका हुनाले न्यायाधिस मानिएका  जनतालाई  नै भ्रममा राखिने गरिएको  र जनतालाई पैसा वाडेर न्याय  खरिद गर्ने गरीएको  छ ।  गरीव र अशिक्षित जनतालाई भ्रममा पार्न झुठा आश्वासनका पोकाहरु वाडिने गरीएकोछ । जनताले क्षणिक आश्वासनलाई पत्याएर उनीहरुले विश्वास गर्ने गरेकोले गर्दा जनता प्रत्येक पटकको  निर्वाचनमा ठगीदै आएका छन् । आउदो  निर्वाचनमा पनि त्यस्तै हुने प्राय निश्चित जस्तै रहेको  छ ।  सोझा  साझा  जनतालाई झुक्याएर पदमा पुगेपछि  तिनै जनताका विरुद्ध निर्णय  गरेर आफुहरु पानी माथीको ओभानु वन्ने गरेका र निर्वाचन आउनु दुई चार  महिनाअघि फेरी जनतालाई झुक्याउनैका लागि फेरि आश्वासनका पोकाहरु वाड्न थालिएको छ । यसरी न्यायधिसहरुलाई नै खरीद गरीने गरीएको हुनाले त्यस्ता  न्यायाधिसहरु वाट दिइने न्याय कस्तो रहला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
 
स्थानीय तह र संघीय संसदको निर्वाचन हुने वेलामा सत्तामा रहेका दलहरुले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै राज्यकोषवाट  रकम लिएर जनताकँहा जाने गरेका छन् । अहिले  स्थानीय  तहको  निर्वाचनको मुखमा सत्ताधारी दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ता मार्फत जनतालाई झुक्याउनका लागि जनसहभागिताका नाममा आफ्ना कार्यकर्ताहरुले खोलेका उपभोक्ता समिति मार्फत  गरीने विकास निर्माण का नाममा गरीने कार्यका लागि ५ करोड सम्मका  काम उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन सकिने व्यवस्था देउवा सरकारले गरेको छ ।  कुनै  वोलपत्र आह्वान नै  नगरी र कुनै प्रतिस्पर्धा विनै गरीने  विकास निर्माणका त्यस्ता कार्यहरु जनतालाई झुक्याउने  मात्र  हुन त्यो रकम निर्वाचनमा प्रयोग गरीन्छ । जनतालाई पैसा वाड्ने  मासु  वाड्ने कार्यका लागि सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गरीएका थुप्रै  उदाहरणहरु भेटिन थालेका छन् । केही राजनितिक दलहरुले त अहिले देखी ने पैसा  वाड्न थालेको आरोप समेत ठूला भनिएका दलहरुमाथी लगाउदै   आएका छन् ।  पद विना  वस्न नसक्ने केही  व्यक्तिहरुको  स्वार्थ  पुरा गर्न गरीने हर्कतले गर्दा अन्तिममा जनतामाथी नै प्रहार गरीएको छ संघीयताका नाममा जनताले तिनै नसक्ने गरी  सेवा  शुल्क बढाएइएको  छ । ७ सय ५३ वटा  पालिकाहरुले  आ आफ्नो  पालिकाभीत्र उठाउने  शुल्क  तेव्वर सम्म वढाएका छन् । सेवा  शुल्क बढाएपनि जनताले भने शुल्क तिरेनुसारको सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यसरी  संघीयताको नाममा जनतालाई लुटिएको छ भने राजनितिज्ञहरुलाई कर्मचारी बनाइएको हुनाले त्यहीवाट विक्रितीको शुरुवात गरीएको छ । जनताको  सेवाका लागि  राजनितिक दलहरु खोलिएका र त्यस्ता दलमा  लाग्ने व्यक्तिहरु साच्चीकै  जनताको  सेवाका लागि  लागेका हुन्, भने उनीहरुलाई तलव भत्ताको  व्यवस्था गरीनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई तलव भत्ता दिदापनि भ्रष्टचारमा कमी आउन सकेको  छैन । आर्थिक अवस्था राम्रो भएका व्यक्तिमात्र  राजनितिकमा प्रवेश गरेका खण्डमा  भ्रष्टचारमा कमी आउन सक्छ । स्थानीय तहको तिन वर्ष भीत्रैमा  ८ अर्व भन्दा बढी वेरुज्ु भईसकेको अवस्थामा यसरी  वेरुजु बढ्दै  गए अवको पाँच  वर्ष भीत्रमा हाम्रो एक बर्षको बजेट बढी बेरुजु हुन सक्छ त्यस कारणले गर्दा अब वेरुजु रकमलाई  तदारुकताका साथ उठाइनु पर्दछ   अर्थात फस्छौट गरीनु पर्दछ ।
 स्थानीय  तहको निर्वाचन पछि  प्रदेशसभा र संघीय ससदको निर्वाचन गराउनु पर्ने  वाध्यता रहेको छ । संघीय ससदले आजसम्म कुनै राम्रो काम गर्न सकेको छैन  । ससद ससद जस्तो रहेन, न्यायलयलाई पनि विवादको घेरामा  तानिएको छ । सरकार पनि एक पक्षिय  भएको छ । पाँच  दलिय गठवन्धनको स्वार्थ  पुरा गर्न लागि  परेका छन् । सत्ताको  नेतृत्वकर्ता नेपाली  काग्रेसले आफ्नो  पार्टीको विचार र सिद्धान्त नमिल्नेसँग गठजोड गरेको छ । गठवन्धन त आफ्नो पार्टीको विचार सिद्धान्त मिल्नेसँग   हुनुपर्ने होईन र ? हामीकँहा भने  ठीक त्यस्को उल्टो अलग अलग विचार र सिद्धान्त भएका पार्टीहरुले गठवन्धन गरेका छन् । यदि अहिलेकै गठवन्धनलाई कायम राखेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा गए  काग्रेसका  कार्यकर्ताहरुले  के माओवादी केन्द्रको  चुनाव चिन्ह र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको चुनाव चिन्हमा  मतदान गर्न तयार  होलान् ,त्यसवेला काग्रेसको  विचार र सिद्धान्त कँहा  पुग्छ ? जनताले काग्रेसलाई त्यसवेला के भनेर  भोट दिने यदि  गठवन्धन नै गरेर  निर्वाचनमा जाने भए एउटै पार्टी वनाएर गएको खण्डमा त्यो नै उपयुक्त  हुनेछ । जनतालाई ढाटेर निर्वाचन जित्ने सपनालाई  जनताले नै अब तहसनहस वनाईदिनु उपयुक्त हुनेछ ।