गत चैत २४ गते बिहीबार गभर्नरलाई निलम्बन गरेर सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगले आइतबार (हिजो) बाट मात्र काम थालेको छ सरकारले ११ दिनअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको भन्दै त्यसको भोलिपल्ट ‘निलम्बनको पत्र’ दिएको थियो।

अधिकारी निलम्बन खारेजीको माग राख्दै आइतबार (हिजो) सर्वोच्च पुगेपछि समितिले पनि काम थालेको जनाएको हो।

अधिकारीले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भइसकेको छ। त्यसको पेसी मंगलबार तोकिने छ। गभर्नर अधिकारीलाई आइतबार साँझसम्म जाँचबुझ आयोगका सदस्यहरुले सोधखोज गरेका छैनन्। सरकारले पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा ‘जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहरसहितको सिफारिस सरकार समक्ष पेस गर्नुभन्दा अघि गभर्नरसँग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

ऐन अनुसार, जाँचबुझ समितिले राय ठहर सहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र सरकारसमक्ष पेस गर्नु पर्छ। सरकारले ११ दिनअघि नै गभर्नरलाई निलम्बन गरिसकेको भए पनि जाँचबुझ समितिले ढिला गरी काम सुरु गरेको हो। समितिको सूचना अनुसार प्रक्रिया लम्ब्याउने योजना सरकारको रहेको बुझिन्छ।