भूपेन्द्र आचार्य । सुन्दा अचम्मै लाग्ने हेर्दा त घिन नै लाग्ने घोटला काण्ड बाहिर आएको छ । दुई सरकारी संस्थाबाट अर्को सरकारी संस्थाले पाएको २५ अर्ब कर्जा भित्रै ५ अर्ब घोटला भएको खुलेको छ ।

नेपाल सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानीकोषले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दिएको २५ अर्ब ऋणमा ५ अर्ब घोटला भएको सार्वजनिक लेखा समितिले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानीकोषको २५ अर्ब कर्जा नउठ्ने पक्का पक्की भएको छ । पटक÷पटक विावदमा आएको नेपाल वायुसेवा निगमलाई २ वटा जहाज किन्न यी दुई वटा संस्थाले दिएको २५ अर्ब पैसा डुब्ने निश्चित जस्तै बनेको छ ।

नेपाल सरकारले जमानतमा नेपाल बायुसेवा निगमलाई जहाज गरिद गर्न २०७२ सालमा दिएको जनताको रगत र पसिनाबाट जम्म भएको करिब २५ अर्ब रकम जहाज खरिद प्रकरण र यसको घोटला वाहिर आएसँगै सो रकम डुब्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल बायुसेवा निगमले ३० करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर तिरी ल्याएका दुई जहाज अहिले उडान नपाएर थन्किएर बसेजस्तै भएका छन् । १२ घण्टा उडान गर्ने जहाजले ४÷५ घण्टा उडान गरेको देखिन्छ । भने जहाज खरिद गर्दा करिब ५ अर्ब नेपाली पैसा घोटला भएको सार्वजनिक लेखा समितिले बाहिर ल्याएको हो ।

नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले दिएको २५ अर्वमा ५ अर्ब घोटला भयो केही पैसाबाट जहाज आयो । कमाई छैन । अब कसरी यी दुई कम्पनीको २५ अर्ब उठेने हो त्यो हेर्न बाँकी छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका तत्कालीन सीइओ कृष्ण आचार्यले कर्जा नदिने अडान लिएपनि सरकारनै जमानी बस्ने भएपछि विभिन्न बैंकहरुमा चर्को ब्याजमा लगाएको पैसा नेपाल बायुसेवा निगमलाई कर्जा लिएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले पर्यटन सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्कालै निलम्बन गरी कारवाही गर्न सरकारले र अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ । यसले के प्रस्ट गरेको छ । भने कर्जाको २५ अर्व भित्रैबाट ५ अर्ब घोटला भएको छ ।

तत्कालीन प्रचण्ड सरकारकै पालमा सरकार जमानी बसी कर्जा लिएपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए र हाल केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार छ । तत्कालीन मन्त्रीहरुको चर्को मिलोमतोमै यस्तो घोटला काण्ड भएको अनुमान भएपनि सार्वजनिक लेखा समितिले गठित उपसमितिले देखिएको प्रतिवेदन संसोधन सहित पारित गर्दै महाप्रबन्धक कंसाकार र पर्यटन सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटालाई कार्वाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

लेखा समितिले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसचिव प्रेमकुमार राईलाई भने सफाई दिएको छ । उनी हाल गृहसचिव छन् ।

यसै गरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र तत्कालीन मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र नारायण देवले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित विमान खरिद अगाडि बढ्दा पनि सतर्कता नअपनाएकाले उनीहरुलाई नैतिक जिम्मेवारी र बदनियत देखिएको कारणले कारबाही सिफारिस गरिएकोमा त्यसमा संशोधन गर्दै कानुन सम्मत कारबाहीका लागि सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो । यसबाट प्रस्टै हुन्छकी अब तीन मन्त्री र १ सचिवलाई कारवाही नहुने देखिन्छ । तर लहरो तान्दा पहरो जोगाउने काम लेखा समितिबाट भएको छ । यो नेपाली अर्थतन्त्रकै लागि दुभाग्य मान्नै पर्दछ ।

२५ अर्ब ऋणको पैसामा ५ अर्ब घोटला सुन्दै डर लाग्ने । घटना भएपछि अब कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको २५ अर्ब नउठ्ने निश्चित देखिन्छ ।

तत्कालीन नागरिक लगानी कोषका प्रमुखको मिलोमोतोमा र सरकारको जमानीमा निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारको आग्रहमा गरिएको यत्रोकर्जा अब डुब्ने भएपछि अब कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोष मारमा पर्ने देखिन्छ । राजतिलक साप्ताहिक