बीमा समिति आजदेखि ५३ वर्ष पुरा गरी ५४ औ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । समितिको ५४ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल सँग गोरखापत्रले लिएको अन्तर्वार्तालाई हामीले प्रस्तुत गरेका हौ ।
तपाईंले बीमा समितिको नेतृत्व सम्हालेको झन्डै डेढ वर्षजति भयो, मुलुकको बीमा व्यवसाय कुन अवस्थामा पाउनुभयो ?
म यहाँ आएको १४–१५ महिना भयो । यस क्षेत्रमा समस्या धेरै थिए । बीमा क्षेत्रमा विकृति र विसङ्गति मौलाएको थियो, बजार अविश्वसनीय बन्दै गएको थियो । समयमा दाबी भुक्तानी भइरहेको थिएन । उधारो बीमाको समस्या जटिल रूपमा थियो । बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थियो र मूल्य घटाउने काम हुन्थ्यो । पूर्वाधार र ऐन, कानुनको कमी थियो । बीमा कम्पनीले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेका भए पनि समग्र बीमा क्षेत्रको अवस्था भने सन्तोषजनक थिएन ।
यी समस्या समाधानका लागि कस्ता पहल भए त ?
बीमा क्षेत्रलाई सबल र विश्वासनीय बनाउन धेरै काम भएका छन् । म आउँदा बीमाको पहुँच २७ प्रतिशत जनतामा मात्रै थियो । अहिले त्यो बढेर ३७ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । बीमा कम्पनीका शाखा विस्तार भएका छन् । आमजनतामा बीमासम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गरिएको छ । म आएपछि पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कोरोना बीमाबापत भुक्तानी भएको छ । बीमा गर्ने तर भुक्तानी नदिने गरेको आरोप लगाउने गरिएको थियो । दाबी भुक्तानी वर्षकै रूपमा मनाएर यस वर्ष निकै राम्रो दाबी फर्च्यौट छ । यो छोटो अवधिमा दुई सयभन्दा बढी बीमासम्बन्धी मुद्दा फर्च्यौट भएका छन् । यसका साथै विभिन्न कानुनी आधार खडा गरेका छौँ, निर्देशिका तयार गरेका छौँ ।
बीमाको बजारमा देखिएका विसङ्गति, सुशासनको पक्षमा जुन कमीकमजोरी थियो, त्यसलाई हटाउने हामीले प्रयास गरेका छौँ । उधारो बीमा पूर्णतः बन्द भएको छ । मूल्य घटाउने काम पनि बन्द भएको छ । अहिले कम्पनीको सङ्ख्या बढी भयो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै भयो, अब कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्नुपर्यो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ । बीमा कम्पनीले आफैँले बढीभन्दा बढी जोखिम बहन गर्नुपर्ने क्षमता बनाउनुपर्यो भन्ने हिसाबले पूँजी वृद्धिको योजना ल्याइएको छ ।
बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धिको आवश्यकता कसरी महसुस गर्नुभयो ?
पूँजी वृद्धिको लागि समितिले चैत १० गते एउटा निर्णय गर्यो । हाम्रो जनसङ्ख्या र भूगोललाई हेर्दा हाम्रा बीमा कम्पनीको सङ्ख्या धेरै भयो भन्ने निष्कर्ष निकालियो । १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी र २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी हाम्रा लागि धेरै हुन् । बीमा कम्पनी धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै भयो । प्रतिस्पर्धा धेरै हुँदा उधारोमै बीमा हुन थाल्यो । न्यूनतम मूल्यमा बीमा गरेर आफूलाई बचाउने रणनीतिमा बीमा कम्पनी जान थाले । यसै कारण बीमा कम्पनीको जोखिम बहन गर्ने क्षमता घट्दै गयो । उनीहरूले लगानीमा दिने प्रतिफल पनि घट्दै गयो र बीमा कम्पनीले दिनुपर्ने दाबी भुक्तानीमा पनि ढिलाइ हुन थाल्यो । सकेसम्म दाबी भुक्तानी दिन नपरोस् भन्ने हिसाबमा गए । यो सबै दृष्टिकोण हेर्दा पूँजी वृद्धि आवश्यक देखियो ।
सबै कुराले गर्दा कम्पनीको क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो तर कम्पनीको अहिलेको पूँजी अपर्याप्त हुने देखियो । पूँजी वृद्धि गरेपछि कम्पनी सशक्त हुन्छन्, जोखिम बहन गर्न सक्छन्, दाबी भुक्तानी पनि समयमा गर्न सक्छन् । भोलि नयाँनयाँ अवधारणा ल्याउन सक्छन् । नयाँनयाँ पोलिसी जारी गर्न सक्छन् । धेरैभन्दा धेरै मानिसमा पुग्न सक्छ भन्ने हिसाबले पूँजी वृद्धि गरियो । िसमितिले पूँजी वृद्धिका लागि निर्देशन दियो । यो बाध्यात्मक योजना कार्यान्वयन गर्न कतिपय बीमा कम्पनीलाई कठिन होला ।
यस्तो अवस्थामा एक वर्षभित्रै पूँजी वृद्धि गर्न सम्भव होला र ?
पूँजी वृद्धिका सन्दर्भमा हामीले दुईवटा विकल्प दिएका छौँ । बीमा कम्पनीले या त आफैँले तोकिएको पूँजी पुर्याउनुपर्यो या मर्जरमा जानुपर्यो । आफैँ पूँजी जुटाउन नसक्ने वा लगानी गरेको पैसाको प्रतिफल नपाएको अवस्थामा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनी मिलेर सक्षम कम्पनी बनाउनुपर्छ । यही आधारमा हामीले पूँजी वृद्धिसम्बन्धी निर्णय गर्यौँ । एक महिनाभित्र पूँजी वृद्धि योजना पेस गर्न निर्देशन दियौँ । हाम्रो निर्देशनका आधारमा बीमा कम्पनीले आ–आफ्ना पूँजी वृद्धिसम्बन्धी योजना पेस गरेका छन् । बीमा कम्पनीले पूँजी वृद्धि योजनाबमोजिम प्रयास गर्छौं, यदि पूँजी वृद्धि गर्न सकेनौँ भने मर्जरमा जान्छौँ भनेका छन् । बीमा कम्पनीको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भन्ने सुझाव र दबाब आएकै कारण हामीले यो योजना ल्याएका हौँ ।
यहाँ त विदेशी स्वामित्वका कम्पनी पनि छन् । तिनको सवालमा के हुन्छ ?
यहाँ दुई खालका कम्पनी छन् । संयुक्त लगानी (जोइन्ट भेन्चर)मा आएको एलआईसीजस्तो कम्पनी छ । उसले पूँजी वृद्धि गर्नुपर्छ । अर्को कम्पनी मेट लाइफ शाखाका रूपमा आएको छ । शाखाका रूपमा आएको कम्पनीले यहाँ पूँजी वृद्धि गर्नुपर्दैन । उसको हेडक्वाटरले नै उसको व्यवसायको ग्यारेन्टी गर्छ । ओरियन्टल र नेसनलको पनि उनीहरूको हेडक्वाटरले नै जिम्मा लिन्छ ।
समितिले मर्जरमा जोड दिएको देखियो, कतिवटा कम्पनी भए पर्याप्त हुने हो ?
अहिलेको अवस्थामा बीमा कम्पनीको सङ्ख्या आधा बनाउँदा ठीक होला भन्ने देखिएको छ । १० वटा जीवन र १० वटा निर्जीवन कम्पनी भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यो सङ्ख्या अझ घटाउन पाए अझै राम्रो हुन्थ्यो । कम्पनीको सङ्ख्या जति घटाउन सक्छौँ, कम्पनी त्यत्ति नै सशक्त, बलियो हुन्छ । यसले दिने गुणस्तरीय सेवा बढ्छ, मूल्य पनि घट्छ र लागत पनि घट्छ ।
कोरोना बीमा भुक्तानी समयमै गर्न नसक्दा बाँकी रकमकै कारण समग्र बीमा व्यवसायकै साखमाथि प्रश्न उठ्यो नि ?
त्यतिबेला कोरोना बीमा गरिहालियो, भइसकेको कुरालाई यो भयो, ऊ भयो भनेर भन्दा पनि भएकोलाई भुक्तानी दिनुपर्यो । अबका दिनमा त्यस्तो कुरामा हात हाल्नुभएन । सरकारले पनि भुक्तानी दिन्छु भनेकै छ, समय लाग्ला तर हुन्छ । हामीले भुक्तानी नै नदिएको पनि होइन । पाँच अर्ब रुपियाँ त दिइसकेका छौँ । अहिले ११ अर्ब रुपियाँ बाँकी छ । यसमा अविश्वास गर्नुपर्ने कुरा छैन । हामी सबै लागेका छौँ । कोरोना बीमाको भुक्तानी हुन्छ । समितिबाट पहल भइरहेको छ । दिने कसरी, पैसा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतिर पनि सरकार लागेको छ ।
नियामकीय सुधारतर्फ के के काम भएका छन् ?
बीमा भनेकै नागरिकको पैसालाई जम्मा गरेर समयमा बोनससहित फिर्ता गर्ने हो । यसरी हेर्दा पैसाका लागि ग्यारेन्टी गरिदिने विषय हो । त्यसमा हामी निकै सफल भएका छौँ । हामीकहाँ उधारो बीमा धेरै थियो । बीमा गर्ने, पैसा नलिने, उधारोमा बीमा गराउने । यो विकृत काम थियो । यस्ता कुरालाई हामीले नियन्त्रण गर्यौ। खास गरेर निर्जीवनतर्फ रकम फिर्ता गर्ने, दर घटाएर बीमा गर्ने खालका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने परिपाटी बढिरहेको थियो । यसबाट हामी बाहिर आयौँ । पछिल्लो समय कम्पनीको निरीक्षण प्रणालीलाई पनि बढाएका छौँ । सबै कम्पनीको निरीक्षण गर्ने, स्पष्टीकरण लिने, कारबाही गर्ने गरिरहेका छौँ । अब आउने दिनमा बीमाको बजार विश्वसनीय हुँदै जान्छ । दाबी भुक्तानी हुन सक्ने अवस्था नै थिएन । त्यसमा हामी दाबी भुक्तानी गर्नैपर्छ भनेर लागेका छौँ । यही क्रममा हिँड्यौँ भने हामीले खोजेको गन्तव्यमा हामी पुग्छौँ । एउटा राम्रै खालको बीमा बजार बन्छ । सबै नागरिकलाई बीमाले समेट्छ ।
बैङ्किङ क्षेत्र र बीमाको इतिहास हेर्दा खासै अन्तर छैन तर बैङ्किङ क्षेत्रसँगै बीमा दौडिन नसक्नुको कारण के होला ?
यो अवधारणात्मक कमजोरी पनि हो । राज्यले नै बीमालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । अहिलेसम्म नेपालमा बीमाको राष्ट्रिय नीति नै छैन । यसलाई अपनत्व लिने भनेको सरकारले नै हो । सरकारको सबै सम्पत्तिको बीमा हुनुपर्यो । सरकारका सबै मान्छेको बीमा हुनुपर्यो । सरकारको कार्यक्रममा बीमा हुनुपर्यो । कहिले कृषिको लागि आएको छ थोरै मात्रामा । त्यसरी हुँदैन । समग्रमा सरकार भनेको सङ्घीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैले बीमाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
सरकारले आफूले लिने जोखिमलाई बीमाको माध्यमबाट हस्तान्तरण गर्ने विधि बीमा हो । त्यसैले सरकारले सबै कुरा गर्छु भनेर सक्दैन । बीमालाई अगाडि बढाइदिने हो भने थोरै लगानीबाट सरकारको जोखिमलाई वहन गर्न सकिन्छ । त्यो अवधारणामा जानुपर्यो । अहिले त सरकारले धेरै कुरा बुझेको छ । अब आउँदा दिनमा त्यही किसिमले सम्बोधन हुन्छजस्तो लाग्छ । बैङ्कको सवालमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बैङ्किङ क्षेत्रले सहयोग पाउँदै गयो । बीमामा त्यो अवस्था रहेन । अब आएर सहयोगका क्षेत्र खुलेका छन् । हामीलाई विज्ञता पनि चाहिन्छ । बीमा भनेको ज्यादै प्राविधिक विषय पनि हो । त्यस्तो अवस्था पनि सिर्जना गर्दै जानुपर्यो ।
बीमा क्षेत्रमा जनचेतनाको कमी छ नि, जनचेतना अभिवृद्धि गर्न कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?
जनचेतनामा साह्रै कम भएको अवस्था होइन । कोरोना बीमाले जनचेतना जगायो । हाम्रो कमजोरी भनेको समयमा भुक्तानी दिन नसक्नु हो । अब स्थानीय सरकारले पनि बीमाबारे बुझ्नुपर्छ । आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कारको सट्टा गरिब मान्छेको बीमा गरिदिनुप¥यो । बीमा गर्न धेरै पैसा लाग्दैन । समूहमा गर्दा त झनै थोरै पैसा लाग्छ । बीमालाई मुलुकको वित्तीय उपकरणकै रूपमा लिनुप¥यो । यसले हाम्रो भविष्यमा हुनसक्ने जोखिमलाई घटाउँछ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्यो र त्यसको नीति ल्याइदिनुपर्यो । त्यही खालको निर्देशन दिनुपर्यो अनि बीमाको बजारलाई सबै ठाउँमा फैलाउन सक्छौँ । म के कुरामा विश्वस्त छु भने अबको एक वर्षमा बीमाको पहुँच झन्डै ५० प्रतिशत जनतामा पुग्छ । त्यसैले हामी अहिले जनचेतनाका लागि स्थानीयस्तरमा गइरहेका छौँ । गोरखापत्र
