बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा व्यवसायमा देखिएका कमिकमजोरीहरुलाई सुधारेर जान बीमकहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
निर्जीवन दुवै प्रकारका बीमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमका दौरान सिलवालले समितिले बीमा व्यवसायलाई स्वच्छ, पारदर्शी, बलियो र विश्वसनीय बजारका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको बताउँदै यस्तो निर्देशन गरेका हुन्।
‘समितिले निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा कहाँ कहाँ कस्ता कमि कमजोरीहरू छन् भन्ने देखाएको छ,’ सिलवालले भने, ‘अब त्यस्ता कमीकमजोरीहरूलाई दोहोरिन नदिइ सुधार गरेर अघि बढ्नका लागि समितिले जारी गरेका निर्देशिकाहरु बीमा कम्पनीहरूले कार्यान्वयन गर्नै पर्छ।’
समितिले विभिन्न विषयमा निर्णय गर्नु र निर्देशिकाहरू जारी गर्नुभन्दा अगाडि बीमा कम्पनीहरूसँग पर्याप्त छलफल गरी सुझावहरू लिएर मात्र गर्ने गरेको पनि उनले उल्लेख गरे।
साथै, बीमा कम्पनीहरूलाई सुशासन कायम गर्न, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्न, तोकिएको दरभन्दा कममा बीमा नगर्न, जोखिमांकनमा कमीकमजोरी हुन नदिन, तोकिएको समयमा बीमा दाबी भुक्तानी गर्न र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा गएर बीमाको प्रचार प्रसारमा समेत योगदान पुग्ने गरी काम गर्न सिलवालले निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरुलाई निर्देशन दिए।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले निर्जीवन बीमा व्यवसायमा देखिएका समस्याहरूका बारेमा छलफल गरी त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्दै जाने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।
विशेष गरी कृषि तथा पशुपंछी बीमामा दाबी भुक्तानी नपाएको भन्ने धेरै गुनासाहरू आउने गरेको र सम्पत्ती बीमा, सामुन्द्रिक बीमा तथा दुर्घटना बीमामा पनि समस्याहरू देखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै पौडेलले ती समस्याहरूको समाधान खोज्नै पर्ने आवश्यकता औंल्याए।
कार्यक्रममा बीमा समितिका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमकको सुपरीवेक्षण, कृषि, लघु तथा पुनर्बीमा, निर्देशक पूजन ढुंगेल (अधिकारी) ले बीमालेखसम्बन्धी समस्या र समाधानका उपायका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्। साथै, निर्देशक दिनेश कुमार लालले जोखिमांकनमा देखिएका समस्या एवम् चुनौती र समाधानका उपाय सम्बन्धमा अर्को कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रममा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले बीमा समितिबाट भएका निर्णय र जारी निर्देशिकाहरू कार्यान्वयन गर्न कम्पनीहरू प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू तयार रहेको बताएका थिए। यस्तै, कृषि तथा पशपंछी बीमामा सरकारले घोषणा गरेको अनुदान आउन ढिलाइ हुने गरेको गुनासो पनि उनीहरुले राखेका थिए।