नेपाल सरकारले लघुवित्त बिरुद्द संघर्ष समिति लाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। लघुवित्त कार्यक्रम नै प्रभावित हुनेगरी लघुवित्त बिरुद्द अनर्गल प्रचार प्रसार गरि लघुवित्तका सदस्यलाई भड्काउने काम गरेको सूचनाको आधारमा कारबाहीको लागि निर्दशन दीइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृहले आज एक पत्र मार्फत प्रहरी प्रधान कार्यलय, नक्साल काठमान्डूलाई लघुवित्त बिरुद्द संघर्ष समितिलाई आवश्यक कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको हो।
लघुवित्त बिरुद्द अनर्गल प्रचारप्रसार गरि लघुवित्त कार्यक्रम नै प्रभावित गर्न खोजेकोबारे लघुवित्त बैंकर्स संघले सरकारलाई गराएको जानकारीको आधारमा कारबाही सिफारिस गरिएको गृह ले जनाएको छ। लघुवित्त बैंकर्स संघले यहि साउन ३० गते गृहलाई सम्बोधन गरि पत्र लेखेको थियो।
बैंकर्स संघले गृहलाई सम्बोधन गरि लघुवित्त बिरुद्द संघर्ष समितिले गर्दै आईरहेको कामबारे जानकारी गराएको थियो। सोहिआधारमा समितिलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको हो।
मनिराम ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको ‘लघुवित्तीय संस्था बिरुद्दको संघर्ष समिति नेपाल’ ले नेपालका बिभिन्न ठाउँमा पुगेर लघुवित्त बिरुद्द बिभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गरिरहेको थियो। लघुवित्तले साहुमहाजन भन्दा बढी ब्याज लिएको, सर्साधारण लाई कर्जा तिर्न दबाब दिएको , बैंकबाट ४-५ प्रतिशतको ब्याजमा कर्जा लिएर २० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजमा कर्जा लिएको जस्तो आरोप हरु लगाउदै संघर्ष समितिले लघुवित्त खारेजी हुनुपर्ने लगायत आधार दर्जन माग अगाडी सारेर आन्दोलन गरिरहेको छ।
संघर्ष समितिको नाममा लघुवित्तलाई झुटो आरोप लगाइएको, लघुवित्तबाट कर्जा लिएर काम गरिरहेकालाई कर्जा नतिर्नलाई उक्साउने काम गरेको, बिभिन्न ठाउँमा पुगेर लघुवित्त बिरुद्द कार्यक्रम गरेको भन्दै लघुवित्तका सीइओहरुको संगठन लघुवित्त बैंकर्स संघले गृहलाई सम्बोधन गरि कारबाहीको माग गरेको थियो।
