सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दाको अर्को सुनुवाई चैतमा हुने भएको छ । अघि मङ्सिर १९ मा यस मुद्दाको पेशी तोकिएपनि हेर्न नमिल्ने भएकोले सुनुवाई हुन सकेको थिएँन । सर्वोच्चले यस मुद्दाको सुनुवाईको लागि चैत २० गतेको तारेख तोकेको छ ।
सरकारले आफूमाथि गैरकानूनी तरिकाले छानविन समिति गठन गरेर निलम्बन गरेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले बैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। यस मुद्दामा बैशाख ६ गते न्यायधिश हरि प्रसाद फुयालको एकल इजलाशले गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णयबारे कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै उनलाई निलम्बन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
त्यसपछि बैशाख १६ गते न्यायधिश सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले बैशाख ६ गतेको एकल इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनलाई सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यस्तै गभर्नरलाई पदीय जिम्मेवारी गर्नमा कुनै बाधा नपुर्याउन पनि अदालतले आदेश दिएको थियो । सोहि आदेश अनुसार गभर्नरले काम गरिरहेका छन् ।
त्यसपछि भने यो मुद्दा पटक पटक स्थगित हुदै आएको छ भने पेशी तोकिएको बेलामा हेर्न नभ्याईनेमा पर्दै आएको छ ।
