सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाइने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा बसेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्को बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आइतबारसम्म विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्रयाकमा सङ्घीय संसद्मा पठाउने बताए । ‘सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको छ’, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नेपालको छवि बिग्रन दिदैनौं ।’
बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थिति थियो ।
