बैंक तथा वित्तीय संघ परिसंघ (सीबीफीन)ले थप डिजीटल बैंकिङको लाइसेन्स दिन नहुने जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सीबीफीनले यस्तो तर्क राखेको हो ।

‘हाल विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आम्दानीको अवस्था साँघुरिँदै गएको अवस्थामा र ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै डिजीटल सेवा दिइरहेको अवस्थामा थप डिजीटल बैंकिङको लाइसेन्स दिइनु हुँदैन’, सीबीफीनको भनाई छ ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सूक्ष्म मूल्याङ्ककनसहित सिबिफिनले पेश गरेका सुझावहरूको सम्बोधन हुन सकेमा सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने समेत दाबी गरिएको छ । संस्थापक शेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सीबीफीनको माग छ । यसले पुँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाई छ ।

सीबीफीनका अनुसार साना कर्जामा ‘रिस्क वेटेज’ कम गरिएको छ । यसले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । तथापि ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सीमा तोकिसकेको अवस्थामा थप ‘रिस्क वेटेज’ हटाइदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने सीबीफीनको भनाई छ ।

‘तीन महिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतीमा रूपान्तरण भइरहेको र सो कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कस्ट अफ फण्ड बढिरहेको छ ।  धेरै छोटा अवधिका मुद्दती निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्थालाई हटाउनु मनासिव देखिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएता पनि बैंकलाई अन्य किसिमका शुल्कलगायतमा नियन्त्रण गरिनु उचित देखिँदैन’, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर्जा विस्तार केवल ३.६ प्रतिशतमा सीमित भएको र यो अत्यन्तै न्यून भएको तथा यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढ्दो कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च धान्न नसकिने हुँदा कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरूप हासिल गर्नका लागि पुँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सीमालगायतका व्यवस्थाहरूमा थप लचिलो हुन अत्यन्तै जरुरी रहेको सीबीफीनको भनाई छ । तोकिएमा समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृत्तिलाई आश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थामा तत्काल हटाउनु मनासिव देखिएको सीबीफीनले जनाएको छ ।