स्थानीय तहको ६० अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा थपिने भएको छ । स्थानीय तहको सञ्चित खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत रकम अब वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउनेछन् ।
उच्च ब्याजदर, लगानीका नयाँ आयामको अभाव, खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबललगायत कारण बजारमा कर्जा माग घटिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले वित्तीय प्रणालीमा रकम थप हुन लागेको हो । अहिले झण्डै पौने ४ खर्ब लगानीयोग्य रकम वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको अवस्था छ ।
पुँजीगत खर्चको गति बढाउन नसकेको, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी बाँकी रहेको, आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको, बजार माग घटेको, नीतिगत व्यवस्था कसिलो भएका कारण अहिले निजी क्षेत्र थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदै धेरैभन्दा धेरै वैदेशिक सहायता परिचालन गरेर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
वित्तीय प्रणालीमा भएको रकम लगानी हुन नसकिरहेका बेला सरकारले फेरि शून्य ब्याजदरको थप निक्षेप बैंकहरूलाई दिएको हो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत बिहीबार स्थानीय तहको खातामा रहेको रकममध्ये ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेका थिए ।
उक्त निर्णयको पत्र अर्थ मन्त्रालयले आइतबार मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । पत्र प्राप्त भए पनि आइतबार राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरिसकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भइसकेको र निर्णय कार्यान्वयनका लागि छिट्टै निर्देशन जारी हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेकै दिनदेखि बैंकहरूले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउनेछन् । आइतबारसम्म स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ छ । यसका आधारमा उक्त निर्णय लागू भएपछि बैंकहरूमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ थपिने देखिन्छ ।
