आर्थिक वर्षको पौष मसान्त सम्म सरकारलाई सबैभन्दा बढि कर बुझाउने बैंक नबिल बैंक बनेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । दोस्रोमा सिभिल बैंकसंग मर्जर गरेर बनेको हिमालयन बैंक बनेको छ । तेस्रोमा प्राइम कर्मशियल बैंक बनेको छ भने भने चौथोमा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बनेको छ भन्दा फरक पर्दैन । सबैभन्दा बढि चुक्ता पुँजी भएको चन्द्र प्रसाद ढकाल अध्यक्ष रहेको ग्लोबल आईएमई बैंक कर तिर्ने बैंकहरुको सूचीमा यो छ महिनामा पाँचौ नम्बरमा पुगेको छ भन्दा फरक पर्दैन । ठूलो कारोबार गर्ने तर राज्यलाई कर कम तिर्ने यस बैंकको भित्री कथा हामीले खोजी शुरु रहेका छौं । हेक्का होस् । राज्यलाई कर बुझाउने वाणिज्य बैंकहरुको भित्री कथा यस्तो छ ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उल्लेख्यरुपमा नाफा घटेका कारण सरकारले पाउने कर पनि घटेको छ । बैकहरुले प्रकाशित गरेको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणका अनुसार पुस मसान्तमा बैकहरुको नाफा ९.९४ प्रतिशतले घटेका कारण सरकारले पाउने कर पनि ६.७७ प्रतिशतले घटेको भेटिएको छ । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरुले राज्यलाई १३ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ९० हजार रुपैयाँ आयकर तिरेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म राज्यले बैंकिङ क्षेत्रबाट पाउने कर ९४ करोड ४० लाख ९० हजार रुपैयाँले घटेको छ । चालु आवको पुस मसान्तमा उक्त कर ६.७७ प्रतिशतले घटेर १२ अर्ब ९९ करोड ३३ लाख २० वाणिज्य बैंकहरुले राज्यलाई कर बुझाएको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरुले राज्यलाई १३ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ९० हजार रुपैयाँ आयकर तिरेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म राज्यले बैंकिङ क्षेत्रबाट पाउने कर ९४ करोड ४० लाख ९० हजार रुपैयाँले घटेको छ ।
चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा बैंकहरुले २८ अर्ब ७६ करोड ५२ लाख ४० रुपैयाँँ नाफा कमाएका छन् । गत आवको सोही अवधिमा बैंकहरुको नाफा ३१ अर्ब ९४ करोड २३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । गत आवको पुसमसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा बैंकहरुको नाफा ९.९४ प्रतिशतले घटेको भेटिएको छ । बैंकहरुको नाफामा संकुचन आएसँगै सरकारले प्राप्त गर्ने आयकर पनि घटेको तथ्यले देखाउँछ । हाल सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमा ८ वटाले राज्यलाई बुझाउने कर बढेको छ भने १२ वटाको घटेको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा राज्यलाई बढि कर तिर्ने बैंकमा हिमालयन, प्राइम, एभरेष्ट, प्रभु, कुमारी, सिद्धार्थ, कृषि विकास, माछापुच्छे र सिटिजन्स बैैंक रहेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
बैंकहरुको नाफामा संकुचन आएसँगै सरकारले प्राप्त गर्ने आयकर पनि घटेको तथ्यले देखाउँछ । हाल सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमा ८ वटाले राज्यलाई बुझाउने कर बढेको छ भने १२ वटाको घटेको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
स अवधिमा सबैभन्दा धेरै आयकर तिर्ने नबिल बैंक भएको छ । बैंकले पुस मसान्तसम्म राज्यलाई १ अर्ब ३१ करोड ८६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ कर बुझाएको हो । तर, उक्त रकम पनि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ९.९८ प्रतिशत कम हो । धेरै आयकर तिर्ने दोस्रोमा हिमालयन बैंक रहेको छ । बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा ९३ करोड ३६ लाख ११ हजार रुपैयाँ आयकर तिरेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिमा १३५.५० प्रतिशत बढी हो । यस्तै तेस्रो स्थानमा प्राइम बैंक रहेको छ । प्राइम बैंकले ९३ करोड ५४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ आकयर तिरेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिभन्दा ३१.७० प्रतिशतले बढी हो । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८६ करोड ३७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ आयकर बुझाएको छ । जुन गत आवको पुस मसान्तको तुलनामा २५.७० प्रतिशत कम हो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ७७ करोड ९१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १२.८५ प्रतिशतले कम हो । स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि राज्यलाई तिर्ने कर १.५५ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकले राज्यलाई ७३ करोड ९८ लाख ९८ हजार करोड तिरेको छ । एभरेष्ट बैंकले राज्यलाई ७३ करोड ४२ लाख ६ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ ।
राज्यलाई आयकर तिर्ने पाँचौ नम्बरमा ग्लोबल आइएमई बैंक रहेको छ । बैंकले ७८ करोड १४ लाख ५७ हजार कर तिरेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २२.३० प्रतिशतले कम हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ७७ करोड ९१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १२.८५ प्रतिशतले कम हो । स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि राज्यलाई तिर्ने कर १.५५ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकले राज्यलाई ७३ करोड ९८ लाख ९८ हजार करोड तिरेको छ । एभरेष्ट बैंकले राज्यलाई ७३ करोड ४२ लाख ६ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ७.८८ प्रतिशत बढी हो । प्रभु बैंकले राज्यलाई तिर्ने कर ७६.३७ प्रतिशतले बढेर ७२ करोड ६८ लाख ८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । एनआईसी एशिया बैंकले ७० करोड ५७ लाख ३१ हजार कर तिरेको छ । जुन २०७९ पुस मसान्तको तुलनामा ४९.६९ प्रतिशतले कम हो ।
एनएमबि बैंकले राज्यलाई ५६ करोड ४४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २९.४४ प्रतिशतले कम हो । सिद्धार्थ बैंकले ५० करोड ५५ लाख ७१ हजार कर तिरेको छ । यो भनेको गत आवको पुस मसान्तको तुलनामा १.६७ प्रतिशतले बढी हो । कृषि विकास बैंकले २०७९ पुस मसान्तको तुलनामा राज्यलाई तिर्ने कर २३९०.३८ प्रतिशतले बढाएर ५० करोड २८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
कुमारी बैंकले राज्यलाई तिर्ने आयकर १४.७७ प्रतिशतले बढेर ६३ करोड ९३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । एनएमबि बैंकले राज्यलाई ५६ करोड ४४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २९.४४ प्रतिशतले कम हो । सिद्धार्थ बैंकले ५० करोड ५५ लाख ७१ हजार कर तिरेको छ । यो भनेको गत आवको पुस मसान्तको तुलनामा १.६७ प्रतिशतले बढी हो । कृषि विकास बैंकले २०७९ पुस मसान्तको तुलनामा राज्यलाई तिर्ने कर २३९०.३८ प्रतिशतले बढाएर ५० करोड २८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । माछापुच्छे« बैंकले राज्यलाई ४९ करोड १९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । जुन गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा ११.९६ प्रतिशतले बढी हो । सानिमा बैंकले ४३ करोड ५८ लाख ६२ हजार कर तिरेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १८.७४ प्रतिशतले कम हो ।
सिटिजन्स बैंकले पुस मसान्तमा ३५ करोड १३ लाख ११ हजार कर तिरेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २.५६ प्रतिशतले कम हो । सबैभन्दा कम आयकर तिर्नेमा नेपाल बैंक रहेको छ । बैंकले राज्यलाई तिर्ने कर ५१.०३ प्रतिशतले घटेर १७ करोड ३५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत आवमा सनराइज बैंकले २८ करोड २ लाख ६७ हजार र सिभिल बैंकले २७ करोड ३८ लाख ७० हजार रुपैयाँ कर तिरेका थिए ।
लक्ष्मी सनराइज बैैंकले राज्यलाई तिर्ने आयकर ६.१० प्रतिशतले घटेर ३९ करोड ३९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने नेपाल एबसिआई बैंंकले तिर्ने कर २३.५८ प्रतिशतले घटेर ३८ करोड ५५ लाख २९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सिटिजन्स बैंकले पुस मसान्तमा ३५ करोड १३ लाख ११ हजार कर तिरेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २.५६ प्रतिशतले कम हो । सबैभन्दा कम आयकर तिर्नेमा नेपाल बैंक रहेको छ । बैंकले राज्यलाई तिर्ने कर ५१.०३ प्रतिशतले घटेर १७ करोड ३५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत आवमा सनराइज बैंकले २८ करोड २ लाख ६७ हजार र सिभिल बैंकले २७ करोड ३८ लाख ७० हजार रुपैयाँ कर तिरेका थिए । आर्थिक मन्दीका कारण बैंकहरुले कर्जा लगानी बढाउन सकेका छैनन् भने ६ महिनामा अर्थात पुस मसान्तसम्म बैंकहरुको उठाउन बाँकी ब्याज नै १६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको भेटिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन । सचेत भया ।
