अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को एसिया प्रशान्त विभागको उपप्रमुख एनी-मेरी गुल्डे वुल्फ नेपाल भ्रमण आएकी छन् ।
कोषको वासिङ्टनस्थित कार्यालयबाट नेपालसहित दक्षिण एसियाली देशमा हुने काम-कारबाही सुक्ष्म रुपमा हेर्ने वुल्फ नेपाल सरकारले कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिँदा आर्थिक तथा वित्तिय क्षेत्रमा सुधार गर्ने गरी जनाएका प्रतिवद्धताको अवस्थाका विषयमा जानकारी लिन नेपाल भ्रमणमा आएकी हुन् ।
ईसीएफको चौथो किस्ता निकासा गर्नुअघि कोषका तर्फबाट आगामी मेमा हुने विस्तृत मूल्यांकन पूर्व कोषको उच्चस्तरीय भ्रमण भएको हो । भम्रण टोलीमा नेपालका लागि आईएमएफ मिसन चिफ टिडिएन किन्डासमेत छन् ।
वुल्फ नेतृत्वको टोलीले अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसहित उच्च अधिकारीलाई भेट्ने कार्यक्रम छ ।
शुक्रबार वुल्फले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट्दै वित्तीय क्षेत्रको अवस्थाका विषयमा छलफल गरेकी छन् । आईएमएफले विस्तृत मूल्यांकन सुरु गर्नुअघि कर्मचारी तहको भ्रमणबाट विस्तृत मूल्यांकनको वातावरण बनाउन खोजेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘यो नियमित प्रक्रिया हो, कहिल्यै मिसन चिफको नेतृत्वमा मात्रै भ्रमण हुन्छ । कहिले काँही त्योभन्दा उच्च तहका कर्मचारी आउने गर्छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकले भने,’इसिएफ लिँदा जनाएको सर्तको प्रगतिका विषयमा विस्तृत मूल्यांकन हुनुअघि यो भ्रमण भएको हो ।’
यसअघि आईएमएफको मिसन चिफ टिडिएन किंडाको नेतृत्वमा गत असोज ४ गतेदेखि १७ गतेसम्म नेपाल भ्रमणमा आएको मिसनले नेपाल सरकारले विस्तारिक कर्जा सुविधा लिँदा जनाएको शर्तमा सन्तोषजनक काम गरेको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस गरेपछि कोष ईसीएफको तेस्रो किस्ता निकासाका लागि सहमत भएको थियो ।
नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आईएमएफसँग २०७८ पुसमा विस्तारिक कर्जा सुविधा लिएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७८ पुस ७ गते आईएमएफको प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालाई पत्र लेख्दै खुला बजार अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
सरकारको प्रतिवद्धतापछि कोषले २०७८ पुसमा नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । कोषले पहिलो किस्ताबापतको ११ करोड अमेरिकी डलर २०७८ पुस २८ गते निकासा गर्यो ।
तर, त्यसपछि आईएमएफले दोस्रो किस्ताबापतको ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर निकासा गर्न १६ महिना लगाएको थियो । जबकी सम्झौता अनुसार ६ महिना भित्रमा दोस्रो किस्ता निकासा हुनु पर्ने थियो ।
कोषसँग ईसीईएफ लिँदा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउने, राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउने, बैंक वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति वर्गीकरण गर्ने, बैंकिङ प्रणालीको कर्जा दुरुपयोग रोक्ने, पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन मूल्यांकन (पीमा) लागू गर्ने लगायतका ४० वटा प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
यस्तै, पूर्वाधार विकासका लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाउने, राजस्व पूर्वानुमान प्रणाली बनाउने, वित्तीय जोखिम रजिष्ट्रर बनाउने, नगद प्रवाह विश्लेषण गर्ने लगायतका कयौं सुधारका काम गर्ने नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता थियो ।
तर, नेपाल सरकारले कोषसँग जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार काम नगरेपछि २०७९ जेठ मसान्त निकासा हुनु पर्ने दोस्रो किस्ता २०८० बैशाखमा मात्रै निकासा भएको थियो ।
गत चैत २७ गते आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभा पत्र लेख्दै डा. महत र अधिकारीले राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीतिगत सुधार गर्ने, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नीति बनाउने, सार्वजनिक वित्त परिचालनको प्रभावकारिता र पारदर्शिता बढाउने, वित्तीय संस्थाको नियमनमा सुधार गर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि कोषले ईसीएफ बापतको दोस्रो किस्ता निकासा गरेको थियो ।
कोषले दोस्रो किस्ता बाफतको करिब ५ करोड ५० लाख डलर नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको थियो ।
खुला बजार अर्थतन्त्र प्रति प्रतिवद्धता जनाएको केही समयपछी नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ माघदेखी आयात निरुत्साहित गर्ने गरी नगद मार्जिन सम्बन्धी नीति लिनुको साथैं नेपाल सरकारले १० बस्तुको आयात प्रतिवन्ध लगाउने नीति लिएपछी कोषका अधिकारीहरु २०७९ जेठमा प्रगती मूल्यांकन गर्न नै आएनन् ।
आईएमएफसँगको सम्झौताअनुसार २०७९ पुससम्ममा तेस्रो किस्ता २०८० जेठमा चौथौं किस्ता, २०८० पुसमा पाँचौं किस्ता निकासा भएर अहिले छटौं किस्ता निकासा गर्न मूल्यांकन सुरु हुनु पर्ने थियो ।
तर, दोस्रो किस्ता निकासा गर्न नै १६ महिना लगाएकाले २०८१ मसान्तसम्ममा ईसिएफ कार्याक्रम सम्पन्न नहुने निश्चित छ । कोषले गत मंसिरमा तेस्रो किस्ता वापतको ५ करोड २२ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ) निकासा गरेको थियो । अब मे मा हुने तेस्रो मूल्यांकनपछि कोषले चौथो किस्ता निकासा गर्नेछ ।
