सर्वोच्च अदालतमा दायर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ फागुन २१ गते हुने भएको छ। सर्वोच्चमा गत माघ १४ गभर्नर अधिकारीको मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो। तर, पछि स्थगितको सूचीमा परेको थियो। गत माघ ९ गते न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी तोकिएको भए पनि मुद्दा हेर्न नभ्याइनेको सूचीमा पर्दै माघ १४ गतेका लागि सुनुवाइको मिति तोकिएको थियो।
यसअघि गत पुस १३ गते गभर्नर अधिकारीको योग्यतासम्बन्धी विवाद पूर्ण सुनुवाइका बेलामा नै निरुपण हुन उचित हुने भन्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारले निलम्बन गरेपछि दायर भएको मुद्दाको मिसिलसमेत पेस गर्न आदेश दिएको थियो। गभर्नर पदमा आफूलाई निलम्बन गरेको सम्बन्धमा महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनसमेत साथै राखी नियमअनुसार पेस गर्न आदेश दिइएको थियो। गभर्नर अधिकारीले पनि १३ पृष्ठ लामो लिखित जबाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिसकेका छन्।
विसं. २०७९ वैशाखमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा सरकारले अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गरेको थियो। सरकारले आफूमाथि गैरकानुनी तरिकाले निलम्बन गरेको भन्दै अधिकारीले २०७९ वैशाख ५ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
२०७९ वैशाख ६ मा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलाशले अधिकारीलाई गभर्नरबाट निलम्बन गर्ने निर्णयबारे कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। फुयालको इजलाशले निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि अधिकारी काममा फर्किएका थिए।
