उच्च अदालत पाटनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका भूपेन्द्र भण्डारीले आफ्नो काम कारवाही अगाडि बढाउन पाउने भएका छन्।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषि राम दवाडी र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले निवेदक रामदेव यादवले दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
‘यादवले नियुक्ति प्रक्रियाको सबै सर्त एवम् कार्यविधिलाई स्वीकार गरी सहभागी भएकोमा विवाद नभइ सो पदमा छनोट भएका आवेदकहरुमध्ये अन्तिम नामावलीमा प्रकाशित ३ जना उम्मेदवारमध्येमा उनी छनोट हुन सकेनन्। यादवको पक्षमा सुविधा र सन्तुलनको लाभ आकर्षित हुन सक्ने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयले माघ १४ गते अध्यक्ष पदका लागि आवेदन खुलाएको थियो। प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिएको आवेदनमा यादव पनि सहभागी थिए। जसमध्येबाट फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने दौडमा सहभागी हुनकै लागि भण्डारीले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका थिए।
