सरकार मातहतमा रहेको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले उद्यम कर्जा प्रवाह गर्न १८३ वटा स्टार्टअपलाई छानेको छ ।प्रतिष्ठानका अनुसार योग्य प्रस्तावकको सूचीमा परेका ३९४ वटा परियोजनाबाट १८३ वटा स्टार्टअप छानेको हो । छनोटमा परेका स्टार्टअपलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने तयारी सरकारले गरेको छ ।
सरकारले यस वर्ष स्टार्टअप कर्जाका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शेखरबाबु कार्कीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले ११ माघ २०८० मा ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि-२०८०’ स्वीकृति गरेको थियो ।
सोही कार्यविधि अनुसार सरकारले प्रस्तुतीकरणको ढाँचा, फोटो र भिडियो सहित उल्लेख गरेर स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि निवदेन माग गरेको थियो ।
प्रस्तुतीकरणमा ३३५ वटा परियोजना प्रस्तावकहरूले प्रस्तुतीकरण गरे पनि प्रस्तावकहरूको फोटो, भिडियो, वित्तीय तथा अन्य विवरण, प्रस्तुतीकरण र प्रश्नोत्तरलाई समेत आधार मानी मूल्यांकन समितिले अन्तिम सूची प्रकाशित गरेको हो ।
प्रस्तुतीकरणमा उपस्थित भएका प्रस्तावकहरूको मूल्यांकन समितिको औसत अंकभार र क्रेडिट प्राइज गरी प्राप्त भएको अंकभार जोडी कुल अंकभार निकालिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
कुल अंकभारलाई आधार लिई ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंकभार प्राप्त गर्ने प्रस्तावकको प्राथमिकताको आधारमा अन्तिम सूची सार्वजनिक गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
१६ क्षेत्रमा पाइने छ कर्जा
कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यमका रूपमा १६ क्षेत्रमा उद्यम गर्न सकिने भएको छ । अर्थात्, ती क्षेत्रमा स्टार्टअप कर्जा लिन सकिने छ ।
कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावर, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा स्टार्टअप गर्न सकिने भएको छ ।
सहज र सुरक्षित यातायात तथा परिवहन, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा समेत स्टार्टअपलाई मान्यता दिइने भएको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि कर्जा लिन सकिने गरी कार्यविधि बनेको छ ।
सहुलियत कर्जा तीन किस्तामा दिइने
मन्त्रालयका अनुसार सरकारले २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने छ । जसमध्ये रकम तीन किस्तामा पाइने छ ।
बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाखसम्मको कर्जाका हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सरकारले निवेदन दिन तोकेको मितिसम्म दर्ताको सात वर्ष ननाघेका तथा मापदण्ड पूरा गरेका स्टार्टअप व्यवसायीले यस्तो कर्जाका लागि निवेदन दिन सक्ने भएका छन् ।
स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्ने र स्टार्टअप कर्जा कोष सञ्चालन सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकबाट हुने गरी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
