आइपीओ स्वीकृतिको प्रक्रिया कहिलेबाट अगाडि बढ्छ भन्नेमा अन्योल देखिएको छ। एकातिर संसदीय समितिको निर्देशन र अर्कातिर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पूर्णकालीन अध्यक्षको नियुक्ति नहुँदा अन्योल देखिएको हो। सेबोनमा खटाइएका कार्यवाहक अध्यक्षले अनुसन्धानमा तानिने डरले निर्णय गर्न रुचि नै देखाएका छैनन् भने सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। त्यही कारण सेबोनका अधिकारीहरु नै आइपीओ स्वीकृतिको प्रक्रिया कहिलेबाट अगाडि बढ्छ भन्ने जवाफ दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत पुसमा ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको थियो। सेबोन स्रोतका अनुसार आइपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै आवेदन दिएकामध्ये आधा कम्पनीको नेटवर्थ ९० भन्दा कम छ। समितिको निर्देशनअनुसार आवेदन दिएका कम्पनीको नेटवर्थ नै नपुग्ने भएपछि सेबोनले स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको हो। सेबोन अध्यक्ष महेश बरालले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन आइपीओ स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्नुको मुख्य कारण भएको बताए।
‘हामीले सर्सर्ती हेर्दा आइपीओको विषय लेखा समितिको निर्देशनले धेरै नै अवरुद्ध गर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले निष्कासन स्वीकृति रोकिनुको त्यो मुख्य कारण हो। हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं।’ गत असारसम्म पाँच दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले आइपीओका लागि आवेदन दिएको तर त्यसमध्ये आधाको नेटवर्थ ९० भन्दा कम देखिएको सेबोनका कर्मचारीको भनाइ छ। ‘अघिल्लो महिनासम्म पाँच दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले आइपीओका लागि आवेदन दिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘लेखा समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्दा त्यसमध्ये ५० प्रतिशत कम्पनीको आइपीओ अनुमतिका लागि मापदण्ड पुग्ने देखिंदैन, कम्पनी अयोग्य हुन्छन्।’
समितिको निर्देशन हेर्दा हाइड्रोपावर कम्पनीले आइपीओ नै निष्कासन गर्न नसक्ने सेबोनका अधिकारी बताउँछन्। कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासन गर्न दिंदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सम्पत्ति जोखिममा परेको निष्कर्षसहित समितिले सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, सबै कम्पनीको हकमा निर्णय लागू गर्दा आइपीओ निष्कासन नै रोकिने जानकारहरुको भनाइ छ। आइपीओका विषयमा समितिको निर्देशनले कानुनी बहस ल्याएको अध्यक्ष बरालले बताए। ‘समितिको निर्देशनले एउटा बहस ल्यायो। उहाँहरुले आफैं परामर्श गरेर कानुनी व्यवस्था पनि गर्न सक्नु हुन्छ वा यसमा निकास खोज्न पनि सकिन्छ,’ उनले भने।
गत पुस २० मा कार्यकाल सकेर अध्यक्षबाट रमेशकुमार हमाल बाहिरिएपछि रोकिएको आइपीओ स्वीकृति प्रक्रिया सेबोनले अहिलेसम्म अघि बढाउन सकेको छैन। असार १२ मा सेबोनका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार रानाले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई वित्तीय विवरण नहेरी महँगो मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएपछि विवाद भएको थियो। कम्पनीको आइपीओ स्वीकृतिमा लेखा समिति र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)को पत्रपछि राना निर्णय स्थगित गर्न बाध्य भएका थिए। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको वित्तीय विवरण र आइपीओ स्वीकृतिबारे अहिले सीआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारले गत चैतमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई शक्तिशाली बनाएको छ। पूर्णकालीन अध्यक्षविहीन सेबोन तीन महिनायता अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले चलाइरहेका छन्। तर, अनुसन्धानमा तानिने डरले उनीहरुले आइपीओबारे निर्णय गर्न नचाहेको सेबोनका अधिकारी बताउँछन्।
अर्थमन्त्री फेरिएसँगै सेबोनको नेतृत्व पनि फेरिंदै आएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै साउनको सुरुमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार प्रमुख बराललाई सेबोनमा पठाएका हुन्। पौडेलको विश्वासपात्रका रुपमा सेबोनको नेतृत्व सम्हालिरहेका बरालले रोकिएका काम अघि बढाउने बताए पनि आइपीओ निष्कासनका लागि परेका आवेदनमा निर्णय गर्ने हिम्मत गरेका छैनन्। सेबोनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममै लेखा समितिको निर्देशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई हेरेर सार्वजनिक निष्कासनमा नेटवर्थ तथा प्रिमियम मूल्य निर्धारणमा एकरुपता कायम गर्न सार्वजनिक गरी स्ट्यान्डर्ड तयार उल्लेख गरेको छ।
