नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायीलाई ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि मंसिर मसान्तसम्म तन्काइदिए पनि उनीहरुले नतिरेपछि त्यसको असर बैंकहरुको नाफामा पर्ने भएको छ। निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको कारण देखाउँदै साँवा ब्याज नतिरेका कारण बैंकहरुको खराब ऋण बढ्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले नै निर्माण व्यवसायीका कारण बैंकहरुको खराब ऋण १.५० प्रतिशतभन्दा धेरै बढ्ने आकलन गरेको छ। निर्माण व्यवसायीले चालु वर्ष कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएका छन्।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले निर्माण व्यवसायीले मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको सुविधा प्रयोग गरी निकै सानो परिमाणमा मात्र साँवा ब्याज तिरेको देखिएकाले बैंकहरुको खराब ऋण ह्वात्तै बढ्ने बताए। ‘हामीले निर्माण व्यवसायीलाई सहज होस् भनेर मंसिरसम्मको समय दिएका थियौं। तर, व्यवसायीले त्यो अवधिमा अपेक्षाअनुसार साँवा ब्याज तिरेको देखिएन। त्यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत खराब कर्जा १.५० प्रतिशत थपिने आकलन छ,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने। असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत एनपीए ४.२८ प्रतिशत छ। निर्माण व्यवसायीले लिएको कर्जालाई सावाँ ब्याज नतिरेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब खराब कर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ। साथै नाफाबाट कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसले बैैंकहरुको ब्यालेन्स सिट बिग्रिने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।

बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र रेग्मीले पनि निर्माण व्यवसायीले सरकारी भुक्तानी नपाएको भन्दै सावाँ ब्याज नतिरेको र त्यसले अब बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा थप बढ्ने बताए। खराब कर्जा बढ्नासाथ कर्जा नोक्सानी वृद्धि भइ नाफा संकुचित हुन्छ। ‘निर्माण व्यवसायीलाई कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि मंसिरसम्म थियो। तर अवधि सकिंदासम्म निकै कमले मात्र तिरेका छन्। अपेक्षा गरेअनुसार निर्माण व्यवसायीले साँवा ब्याज बुझाएनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको कारण देखाएका छन्। उनीहरुले साँवा ब्याज नतिर्दाको असर बैंकलाई पर्ने भयो। खराब कर्जा बढ्नुका साथै मुनाफा संकुचित हुने अवस्था छ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरकारले पुरानो बक्यौता भुक्तानी नगरेका कारण व्यवसायीले बैंकलाई कर्जा तिर्न नसकेको बताए। ‘राष्ट्र बैंकले मंसिरसम्मको म्याद थपेपछि हामी उत्साही भएका थियौं। तर सरकारले समयमै सबै बक्यौता भुक्तानी गरेन। अनि हामीले कहाँबाट ल्याएर बैंकलाई बुझाउने?,’ सिंहले भने, ‘व्यवसायीहरुले नसकेर साँवा ब्याज नतिरेका हुन्। पैसा भएको अवस्थामा कसैले पनि आफूलाई खराब सूचीमा पार्न चाहदैन।’ साँवा ब्याज तिर्न नसकेर ऋण खराबमा वर्गीकरण भएपछि कम्पनी नै कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन्छ। निर्माण व्यवसायीले पुरानो भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन मानिरहेका छैनन्। चालु आर्थिक वर्ष चार महिनामा निर्माण क्षेत्रमा जम्मा ६ अर्ब ९६ करोड कर्जा गएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा यो क्षेत्रमा १३ अर्ब २३ करोड कर्जा लगानी भएको थियो।

सरकारले भने निर्माण व्यवसायीलाई धमाधम भुक्तानी गरिरहेको जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्त्ता महेश भट्टराईले पोहोरको २९ अर्ब रुपैयाँ बक्यौतामध्ये १३/१४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिएसकेको बताए। ‘विभिन्न मन्त्रालयबाट संकलित विवरणअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई गत वर्षसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम २९ अर्ब हो। त्यसमध्येमा १३/१४ अर्ब भुक्तानी भइसकेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘भुक्तानी अहिले पनि भइरहेको छ, रोकिएको छैन। एलोकेट गरिएको बजेटबाट कम प्राथमिकताका योजनाको रकम, तत्काल कार्यान्वयनमा जान नसक्ने र पूर्वतयारी नभएका आयोजनाको पैसा बक्यौता भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको छ।’

राष्ट्र बैंक अब निर्माण व्यवसायीलाई थप म्याद दिने पक्षमा छैन। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल निर्माण व्यवसायीलाई साँवा ब्याज बुझाउन दिएको म्याद अब नथप्ने बताए। ‘सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भनेकै कारण हामीले यसअघि निर्माण व्यवसायीलाई राहतस्वरुप मंसिरसम्म म्याद तन्काइदिएका हौं। अब हामी म्याद थप गर्ने पक्षमा छैनौं,’ उनले भने, ‘कुनै एउटा समूहलाई मात्र सहुलियत दिइरहने भन्ने हुँदेन।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सरकारले अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्र बाहिर ल्याएर समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘अहिले बैंकहरुले यति अर्ब रुपैयाँ नाफा गरे भन्ने मात्रै सुनिन्छ। अर्कातिर असुली भइरहेको छैन। एनपीएमा दबाब छ। त्यो त अर्थतन्त्रमा रिफलेक्ट हुनुपर्‍यो नि। बैंकको ब्यालेन्ससिटमा देखिनु पर्‍यो नि,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र समस्यामा भएको अवस्थामा पनि बैंकहरुको एनपीए ४ प्रतिशत मात्र देखाइएको छ। बैंकहरुको वास्तविक एनपीए कति हो? समस्याको जरो पत्ता लागे न सरकारमाथि दबाब पर्छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नदिएका कारण समस्या परेको हो भने भुक्तानीका लागि दबाब बढ्छ। उपचारको तरिका यही हो। तर, यहाँ अर्थतन्त्र राम्रो छ भनेर जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम भइरहेको छ।’

ऋण तिर्ने भाका सार्ने र वास्तविक एनपीए लुकाउँदा समस्या समाधान हुनुको साटो विकराल बन्दै गएको अर्थशास्त्री थापाको बुझाइ छ। वास्तविक चित्र बाहिर ल्याउँदा समस्याको समाधान खोज्न सहयोग पुग्ने भन्दै उनले भारतको उदाहरण दिए।

‘अहिले एनपीए लुकाउनु भनेको अर्थतन्त्रलाई थप समस्या पार्नु हो। भारतमा १४ प्रतिशत एनपीए पुग्दा त्यहाँको सरकार डराएन। रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया डराएन। खराब अवस्था लुकाउने काम भएन। त्यहाँको सरकार र आरबीआई समस्या समाधानतिर लागे। जसले गर्दा अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आयो,’ उनले भने, ‘हामी पनि ट्रयाकमा आउने हो भने ढाकछोपतिर लाग्नु भएन। समस्या हल गर्नतिर लाग्नुपर्‍यो।’