सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)को पुनर्संरचना गर्ने भएको छ। सेबोनको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट राजस्व सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी एक वर्षभित्र सेबोनको पुनर्संरचना गरिने भएको हो।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारले बनाएको कार्ययोजना अनुसार सेबोनमा कानुन मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि हटाइनेछन्। उनीहरुको स्थानमा विज्ञ सदस्य राख्ने गरी कार्ययोजना तयार पारिएको छ।

‘धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउने। विज्ञ सदस्य थप्ने, निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय-निकायको प्रतिनिधित्व हटाउने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सेबोनको सञ्चालक समिति सदस्य छन्। यस्तै कानुन मन्त्रालयका सहसचिव पनि सेबोनको सञ्चालक छन्। सेबोनमा सञ्चालक समितिमा अहिले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिकारुपमा सहसचिव र राष्ट्र बैंकबाट कार्यकारी निर्देशक सदस्य छन्।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सेबोन सञ्चालकबाट निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हटाउन सुझाव दिएको थियो। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन अहिले संशोधनको क्रममा छ। संशोधनका लागि पेस गरिएको विधेयकमा पनि बोर्ड सञ्चालकमा प्रतिनिधित्व हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।