सरकारले सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो, जुन सबैभन्दा बढी हो । शिक्षा मन्त्रालयपश्चात सबैभन्दा धेरै बजेट गृह मन्त्रालयले पाएको छ । गृहले २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड बजेट पाएको हो । तेस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने सहरी विकास मन्त्रालयले १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले ४९ अर्ब ९० करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८६ अर्ब, कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले ५३ करोड, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ५७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पाएका छन् ।
खानेपानी मन्त्रालयले ३३ अर्ब ८९ करोड, संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले १३ अर्ब २७ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ९५ अर्ब ८० करोड, रक्षा मन्त्रालयले ६२ अर्ब ०१ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १८ अर्ब ६१ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ११ अर्ब ८८ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ७ अर्ब ४९ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ अर्ब ८४ करोड बजेट पाएका छन् ।
त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ७ अर्ब ७१ करोड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालयले ६ अर्ब ४९ करोड, श्रम, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६ अर्ब ७ करोड, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ४ अर्ब २८ करोड र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २ अर्ब ८ करोड बजेट पाएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात १९.१ प्रतिशत रहेको छ ।
यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशत बढी र संशोधित तुलनामा १८.२ प्रतिशत बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि हुने खर्चमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ रुपैयाँ र ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ कर करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ ।
राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता अनुदान परिचालन गर्दा नपुग हुने ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने उनले बताए । प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयन गरी ६ प्रतिशतलको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आगामी आर्थिक वर्ष ५ दशमलव ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति रहने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि राष्ट्र बैंकलाई बजेटले दिशानिर्देश गरेको छ ।
