नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकको लाइसेन्सप्रति पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको प्रकृति अनन्तकालीन रहेको वर्तमान अभ्यासप्रति प्रश्न उठाउँदै निश्चित अवधि तोकिने व्यवस्था आवश्यक भएको धारणा राखे।
‘धेरैजसो क्षेत्रका लाइसेन्सको अवधि तोकिएको हुन्छ, जस्तो कि जलविद्युतको ३० वर्ष, टेलिकमको पनि अवधि तोकिन्छ, तर बैंकहरूको लाइसेन्समा कुनै समयसीमा छैन,’ पौडेलले भने, ‘यदि बैंकको लाइसेन्स अनन्तकालीन नै हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउने दिशामा प्रवेश अवरोध कम गर्नुपर्छ, नत्र अवधि तोकिनुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ।’
उनले बैंकिङ प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन र सुशासन कायम राख्न नियमन थप कडाइ गर्नुपर्ने समय आएको बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनु जनताको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै गभर्नर पौडेलले भने, ‘कसैसँग राम्रो योजना छ भने ऋण पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसैले ऋण पहुँच सरल र न्यायोचित बनाउन बैंकहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ।’
उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई निजी सम्पत्तिको रूपमा नभई सार्वजनिक सम्पत्ति को रूपमा हेर्नुपर्नेछ।
पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (बाफिया) का कतिपय व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ल्याइएका भए पनि आवश्यक परे थप छलफल गर्न आफू र राष्ट्र बैंक तयार रहेको स्पष्ट पारे। ‘निर्णय लिने अधिकार संसदमा छ, तर प्रवृत्ति सुधार गर्न स्पष्ट, व्यावहारिक र सन्तुलित विधेयक आवश्यक छ,’ गभर्नर पौडेलले भने। उनको टिप्पणीसँगै बैंकिङ क्षेत्रको नियमन र संरचना पुनरावलोकन गर्ने बहस थप चर्किने अपेक्षा गरिएको छ।
