वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको प्रचलित संविधान, कानुन र नियमहरुको बर्खिलाप हुने गरी सार्वजनिक नियुक्तीहरुमा गैर कानुनी तथा कानुन बमोजिमको योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिहरु नियुक्ती गरेको तथ्य खुलेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिमको शैक्षिक योग्यता पुगेको भनि स्पष्ट दावी गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट गरेको निर्णयहरु गैर कानुनी र बदरभागी हुनसक्ने तथ्यहरुले औल्याएका छन् । यसअघि बीमा प्राधिकरणमा फर्जी कागजात पेशका, गैर कानुनी व्यक्तिलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन अवस्थामा छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट २०८२ जेठ ६ गते गभर्नर पदमा नियुक्त भएका डा. पौडेलका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा मुद्दा अघि बढिरहेको छ । उक्त मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्दै गभर्नर डा. पौडेलले स्नातक, स्नातकोत्तर तहसम्मको शैक्षिक योग्यता र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा तोकिएको बिषयहरु नमिल्ने घुमाउरो पाराले स्वीकार गर्दै लिखित जवाफमा कुनै शब्द नै उल्लेख नगरी पेश गरेका छन् । साथै उनले शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्रहरु समेत पेश गर्न नसकेको सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफबाट खुल्न आएको छ । उनले केवल आफूसँग अमेरिकास्थित युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट सन् २०१० मा अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेको दावी गरेका छन् । सो पिएचडीको समेत सर्टिफिकेटलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिने गरी त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट समकक्षता उत्तिर्णको प्रमाण पत्र बनाएको कुनै प्रमाण अदालतमा पेश गरेका छैनन् ।
स्नातकोत्तर तहसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेख भएको, आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय, बाणिज्य, व्यवस्थापन तथा बाणिज्य कानुन क्षेत्रमा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण भएको हुनुपर्नेमा उनले स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यताको कुनै औचित्य नभएको र आफूसँग स्नातकोत्तर तहभन्दा माथिको पिएचडीकै शैक्षिक योग्यता भएको दावी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको रिट नं डब्लुओ ०८१–१३१९ नम्वरको मुद्दामा गभर्नर डा. पौडेलले पेश गरेको लिखित जवाफमा शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्रहरु समेत पेश गर्न नसकेकोले निजको योग्यता माथि नै आशंकाहरु जन्मिएका छन् ।
राजनीतिक भागबण्डामा गभर्नर पदमा नियुक्त भएका डा. पौडेल त्यसअघि आफै गभर्नर छनौट समितिमा बसेका थिए । आफै न्यायाधीश जस्तै गरी गभर्नर पदका आवेदकहरुको आवेदन छनौट समितिमा बसेको व्यक्ति राजनीतिक भागबण्डामा परेपछि नैतिकता बिर्सेर छनौट समितिबाट राजिनामा दिएको भन्दै बाहिरिएका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त समिति भंग गरी नयाँ समिति गठन गरिएको भन्दै नाटक मञ्चन गरी यसअघि छनौट समितिमा रहेका डा. पौडेललाई नै गभर्नर नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
