सरकारले नवीनतम सोच, ज्ञान र सीप भएका ६०० जना उद्यमीलाई ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरेको छ। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमार्फत यो कर्जा प्रवाह गरिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६६१ उद्यमीलाई स्टार्टअप कर्जाका लागि सिफारिस गरिएकोमा, स्थलगत निरीक्षणपछि ६१ परियोजना रद्द गरिएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आवेदनमा उल्लेखित विवरण र वास्तविकता नमिलेको, कालोसूचीमा परेका वा व्यवसाय फरक परेकाले ती परियोजनाहरू अस्वीकृत भएका हुन्।

२५ लाखसम्म कर्जा, तीन प्रतिशत ब्याजदरमा

सरकारले सुरु गरेको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा तीन प्रतिशत ब्याजदरमा परियोजना धितोमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले गत वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

त्यसमध्ये कर्जा सुरक्षा कोष, प्रशासनिक खर्च लगायत छुट्याएर ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ उद्यमीहरूलाई कर्जा स्वरूप दिइएको हो।

हजारौं प्रस्तावमध्ये ६६१ सिफारिस

सन् २०८१ भदौ ११ गते दोस्रो चरणको कर्जा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो। २१ दिने अवधिमा ५,१५८ प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए। त्यसमध्ये प्रारम्भिक मूल्यांकनपछि १,३१४ परियोजना छनोट गरिए र १,०७३ उद्यमीले प्रस्तुतीकरण दिएका थिए। मूल्यांकनपछि ६६१ परियोजना सिफारिस गरिए, जसमध्ये ६०० उद्यमीले कर्जा प्राप्त गरे।

अघिल्लो वर्ष २१ करोड प्रवाह, ६ लाख फिर्ता

२०८०/८१ मा पहिलो चरणमा १६५ उद्यमीलाई २१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको थियो। तीमध्ये केही उद्यमीले आंशिक रकम ६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन्।

सञ्चालन कार्यविधिअनुसार, पहिलो किस्ताबापतको कर्जा लिएको एक वर्षपछि सावाँब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कर्जाको अवधि अधिकतम ५ वर्षसम्मको हुनेछ।

तेस्रो चरणका लागि दीर्घकालीन कार्यविधि बन्ने

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले ७३ करोड रुपैयाँ बजेट स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ। अब तेस्रो चरणका लागि नयाँ तर दीर्घकालीन कार्यविधि बनाउने तयारी भइरहेको गुप्ताले बताएका छन्।

“अब वर्षैपिच्छे कार्यविधि बनाउनु नपर्ने गरी दीर्घकालीन स्वरूपको कार्यविधि ल्याउने तयारीमा छौं,” गुप्ताले भने। कार्यविधि बनेपछि कर्जा प्रवाहका लागि आवेदन खुला गरिने छ।