नेपालका सहकारी संस्थाहरु यति बेला २० वाणिज्य बैंकहरुसंग प्रतिस्पर्धा गरि कर्जा दिने र डिपोजिट लिने काम गरिरहेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । २ दर्जन भन्दा बढि सहकारी संस्थाहरु डुवेका छन् लाखौं लाखको उठिबास भएको छ । सहकारीका मालिक जेलको चिसो कोठामा छन् तर पनि सहकारी संस्थाहरुबाट बदमासी रोकिएको छैन । नेपालमा सहकारी आन्दोलन जनसहभागिता, सामूहिक बचत र सशक्तिकरणको माध्यमका रूपमा सुरु भएको थियो । तर पछिल्ला केही वर्षमा सहकारी क्षेत्र उच्छृङ्खल, अव्यवस्थित र अनियन्त्रित दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । अवस्था यस्तो बनेको छ कि सहकारी र बैंकबीचको सीमा रेखा नै मेटिँदै गएको छ । सहकारीले पनि बैंकझैँ कारोबार गर्न थालेका छन्, तर त्यसको नियमन बैंकको जस्तो कडाइमा छैन । भन्दा अब फरक पर्दैन ।

सामान्य नागरिकको सानो बचतले ठूलो सहकारी साम्राज्य खडा भएको देखिँदै आएको छ । तर नियमन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमीले गर्दा हजारौं बचतकर्ता सडकमा पुगेका छन् । सहकारीको अवधारणा विश्वभर नै समुदायमा आधारित आर्थिक सशक्तिकरण र साझा स्वामित्वमा आधारित रहँदै आएको छ । नेपालको संविधानले पनि सहकारीलाई राज्यको आर्थिक विकासको तेस्रो आधारका रूपमा उल्लेख गरेको छ । तर, अहिलेको यथार्थ त्यसको पूर्ण उल्टो छ । सहकारीहरू अब समुदायको साझा प्रयासभन्दा पनि केही व्यक्ति वा समूहको निजी व्यवसायिक स्वार्थमा सीमित बन्दै गएका छन् । धेरै सहकारी संस्थाहरू सदस्यहरूको हितभन्दा पनि संचालकको मुनाफा, राजनीतिक पहुँच र अनुगमनहीन विस्तारमा केन्द्रित छन् ।

नेपालमा अहिले ३० हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन्, तर त्यसमध्ये सक्रिय र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुने सहकारीको संख्या आधा पनि छैन । कतिपय सहकारी कागजमै सीमित छन्, कतिपय त ‘मिनी बैंक’को रूपमा खुलेका छन्, जहाँ ठूलो रकम जम्मा, ऋण वितरण, रियल स्टेटमा लगानी र ब्याजको खुला खेल भइरहेको भेटिएको छ । सहकारी र बैंकबीचको फरक बुझाउन कठिन बनेको छ । बैंकमा मौज्दात र ऋण कारोबार कडा नियमनअन्तर्गत हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत नियन्त्रण, पूँजी पर्याप्तता अनुपात, अडिट, पारदर्शी लेखापरीक्षण र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली स्पष्ट छन् । तर सहकारीमा यस्ता प्रावधानहरू कागजमा मात्र सीमित देखिन्छन् ।

सामान्य नागरिकको दृष्टिमा यस्तो सहकारी र बैंकबीच कुनै ठूला फरक छैन । तर नियामक दृष्टिले हेर्दा यी सहकारीहरू कुनै प्रभावकारी नियन्त्रणको दायराभित्र छैनन् । अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् ।

सहकारी ऐनले सदस्यहरूको हितका लागि मात्र कारोबार गर्न सक्ने प्रावधान गरेको भए पनि अहिले सहकारीहरूले बैंकको रूपमा बचत खाताबाट प्रतिस्पर्धी ब्याज दिने, ऋणमा उच्च ब्याज लिने, रियल स्टेटमा लगानी गर्ने, ब्रोकरको रूपमा सेयर कारोबारमा हात हाल्ने जस्ता कार्य गर्दै आएका छन् । केही सहकारीहरूले त ‘फिक्स्ड डिपोजिट’ योजना ल्याएर बैंकको ब्याजभन्दा बढी फिर्ती दिने आश्वासनसमेत दिएका छन् । सामान्य नागरिकको दृष्टिमा यस्तो सहकारी र बैंकबीच कुनै ठूला फरक छैन । तर नियामक दृष्टिले हेर्दा यी सहकारीहरू कुनै प्रभावकारी नियन्त्रणको दायराभित्र छैनन् । अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् । काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, चितवनदेखि धरानसम्म सयौं सहकारीमा बचतकर्ताले पैसा फसाएका छन्। केही सहकारीहरू त बन्द नै भएका छन्, कतिपयले बचतकर्ता फिर्ता माग्दा ‘लगानी डुबेको’ भन्दै समय तानिरहेका छन् । काठमाडौंकै केही ठूला सहकारीमा ५ सयभन्दा बढी बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ फसेको छ । वृद्ध, महिला, वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारका सदस्यहरू सबैको साझा गुनासो एउटै छ, ‘हाम्रो पैसा कहाँ गयो ?’ कहिले पाउने हो भनेर !

राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले सहकारीलाई चुनावी कोष, व्यक्तिगत लगानी र मुनाफाको साधन बनाएका छन् । परिणामस्वरूप, सहकारी आन्दोलनको विश्वसनीयता नै प्रश्नचिन्ह उठेको देखिन्छ ।

सहकारीहरू राजनीतिक पहुँचबिना चल्नै नसक्ने अवस्था बनेको छ । धेरै सहकारीहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दल वा नेताको आशीर्वादमा दर्ता हुने, अनुगमनमा आँखा उम्काउने र नियामक निकायका कमजोरीहरू उपयोग गर्ने गर्छन् । नेपाल सरकारअन्तर्गत सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभाग छन्, तर तिनको निगरानी सीमित देखिन्छ । सहकारीको सञ्जाल ठूलो, तर नियमन गर्ने जनशक्ति न्यून र क्षमताहीन छ । कतिपय सहकारीको अडिट वर्षौंसम्म भएको छैन, लेखापरीक्षण अपूर्ण छ, र वार्षिक प्रतिवेदन नै पेश गरिँदैन । राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले सहकारीलाई चुनावी कोष, व्यक्तिगत लगानी र मुनाफाको साधन बनाएका छन् । परिणामस्वरूप, सहकारी आन्दोलनको विश्वसनीयता नै प्रश्नचिन्ह उठेको देखिन्छ । हालका वर्षहरूमा सहकारी घोटालाका ठूला घटनाले देशभरका बचतकर्तामा गहिरो चोट पु¥याएको छ। कुनै सहकारीको सञ्चालक फरार छन्, कुनैमा प्रहरी अनुसन्धान भइरहेको छ, त कुनैमा न्यायालयमा मुद्दा चलिरहेको अवस्था छ । काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, बुटवललगायतका सहकारीहरूमा करोडौं रुपैयाँ बेपत्ता हुँदा हजारौं सदस्यको भविष्य अन्धकारमा परेको छ।

नेपालमा सहकारी ऐन, २०७४ लागू भए पनि यसको कार्यान्वयन कमजोर छ । ऐनले सहकारीको दर्ता, लेखापरीक्षण, अनुगमन, र सदस्यहरूको हित सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा यसको पालना नगर्ने सहकारीहरू झन् बढिरहेको भेटिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । हालका वर्षहरूमा सहकारी घोटालाका ठूला घटनाले देशभरका बचतकर्तामा गहिरो चोट पु¥याएको छ। कुनै सहकारीको सञ्चालक फरार छन्, कुनैमा प्रहरी अनुसन्धान भइरहेको छ, त कुनैमा न्यायालयमा मुद्दा चलिरहेको अवस्था छ । काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, बुटवललगायतका सहकारीहरूमा करोडौं रुपैयाँ बेपत्ता हुँदा हजारौं सदस्यको भविष्य अन्धकारमा परेको छ। त्यस्तै, केही सहकारीहरूका सञ्चालकले सदस्यको रकम सेयर कारोबार, सुन खरिद, रियल स्टेट र वैदेशिक लगानीमा प्रयोग गरेका तथ्यहरू उजागर भएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । नियामक निकायले समयमै हस्तक्षेप गर्न नसक्दा यस्तो संकट फैलिँदै गएको हो । बचतकर्ताले अब सहकारीप्रति भरोसा गर्न छोडेको देखिन्छ ।

‘सहकारीहरूको उद्देश्य अब सामूहिक सशक्तिकरण होइन, निजी मुनाफा र राजनीतिक लाभमा केन्द्रित हुँदै गएको छ ।’ सहकारीले आफ्नो मूल दर्शन बिर्सिएका छन् भन्दा फरक पर्दैन । बैंक बन्न खोजेका छन्, तर बैंक जस्तो नियमन पालना गर्न चाहँदैनन् ।

बैंकहरूले हाल ब्याजदर घटाए पनि सहकारीहरूले अझै उच्च ब्याजदर घोषणा गरिरहेका छन् । बैंकले ८–१० प्रतिशत ब्याज दिँदा सहकारीहरूले १४–१८ प्रतिशतसम्म दिने भन्दै ग्राहक तानिरहेका छन् । तर सो ब्याजको स्रोत के हो भन्ने प्रश्नमा पारदर्शिता छैन । यसको खोजी अब जरुरी देखिन्छ । सहकारीहरूले उठाएको पैसा उच्च ब्याजमा रियल स्टेट वा अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । जब बजार सुस्त हुन्छ, लगानी फस्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर बचतकर्तामाथि पर्छ । सहकारीको यस्तो ब्याज प्रतिस्पर्धाले बजारमा अस्वस्थ अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ । ‘सहकारीहरूको उद्देश्य अब सामूहिक सशक्तिकरण होइन, निजी मुनाफा र राजनीतिक लाभमा केन्द्रित हुँदै गएको छ ।’ सहकारीले आफ्नो मूल दर्शन बिर्सिएका छन् भन्दा फरक पर्दैन । बैंक बन्न खोजेका छन्, तर बैंक जस्तो नियमन पालना गर्न चाहँदैनन् । यही विरोधाभासले सहकारी संकट निम्त्याइरहेको देखिन्छ । सहकारीहरूमा अहिले ‘गभर्नेन्स क्राइसिस’ छ । पारदर्शिता, सदस्यको सहभागिता र जिम्मेवारीको स्पष्टता छैन । भन्दा फरक पर्दैन ।

सहकारी क्षेत्रको अव्यवस्थाको मूल कारणमध्ये एक सरकारी निष्क्रियता हो । नेपाल सरकारले सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि समय–समयमा योजना बनाए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन्छ । २०८० सालमा बनेको सहकारी सुधार कार्ययोजना अझै आधा मात्र कार्यान्वयनमा पुगेको छ । नियामक संयन्त्र सुदृढीकरण, सहकारी डेटा एकिकृत प्रणाली, सदस्य बीमा योजना र अनिवार्य लेखापरीक्षण जस्ता प्रावधानहरू कागजमै छन् । त्यसमा पनि, सहकारीमाथि राजनीतिक दबाबले सरकार आफैं पनि निर्णायक कदम चाल्न हिचकिचाइरहेको भेटिएको छ । यसले सहकारीकै अस्तीत्व नै अन्त्य हुने प्रस्टै देखिन्छ । सचेत भया ।