Sticky Breaking News
साढे ३ खर्ब निक्षेप भएको प्रभु बैंक भित्र किन पस्यो सिआईबी, कर्जा दुरुपयोग की राजनीतिक प्रतिशोधः कहाँ छ नेपाल बैंकर्स संघ ?

यति बेला बैंक र वित्तिय संस्थाहरु आतंकित बनेका छन् कारण हो प्रभु बैंकका सिइओ लगायत उच्च कर्मचारी पक्राउ भन्दा अब फरक पर्दैन । साढे ३ खर्ब निक्षेप भएको प्रभु बैंक भित्र सिआईबी पसेपछि बैंकिङ क्षेत्र तरंगीत बर्न्दै गएको देखिन्छ । प्रभु बैंकका सबै सूचक राम्रा छन् । बैंकको खराब कर्जाको सूचक पनि कम नै छ । तर, एउता कर्जा लगानीको समस्या छ भन्दैमा नेपाल प्रहरीको सिआईबीले बैंक भित्रबाटै सिइओ लगायत उच्च कर्मचारी पक्राउ गर्नु कर्जा दुरुपयोग की राजनीतिक प्रतिशोध ? यो त समयले नै बताउने छ । यसरी सिइओलाई नै समातेर थुनेपछि अरु सिइओहरुले कसरी काम गर्दछन् यो चाहि सोच्नै पर्ने विषय बनेको छ । बदमासी भए कारवाही जरुरी छ तर, चोर डाका जस्तै पक्राउ गरिनु उचित होइन ।
नेपालका २० वाणिज्य बैंकका सिइओहरुको एउटा संगठन छ । नेपाल बैंकर्स संघ भन्ने तर, यति बेला बेखबर झै बनेको छ । आफ्नै संघका सदस्य बैंकका सिइओ अशोक शेरचन पक्राउ पर्दा बैंकर्स संघ बोल्दैन कारण के हो ? राजनीतिक प्रतिशोध शेरचन एमाले र बैंकर्स संघ अध्यक्ष सन्तोष कोइराला (काँग्रेस) भन्दा अब फरक पर्दैन । हो काम गर्दा गल्ती पक्कै हुन्छ । त्यो गल्ती हेर्ने राष्ट्र बैंक छ उसले बेला बखत बैंकहरु निरिक्षण गरिरहेको छ । गल्ती गरे सचेत र जरिवाना कारवाही पनि गरेको छ । ठूलो गल्ती गरे नेपाल प्रहरीको सिआईकीलाई लेखेर कारवाही गर्न पत्राचार सोत गरेको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
लाखौं लाख ग्राहकहरुको अर्बै अर्बको कर्जा, खर्बौ डिपोजिट भएको बैंक माथी नै नकारात्मक असर पर्ने गरी सिइओलाई नै पक्राउ गर्नु कति उचित होला । यस बारे नेपाल बैंकर्स संघ बोल्नु पर्दछ कि पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका कांग्रेसी गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल किन यस घटनाबारे बोल्दैनन् ।
विग्रेका भत्केका दर्जनौ संस्थाहरुलाई मर्जर गरेर बनेको प्रभु बैंक भित्र सिआईबी पस्नु र सिइओ लगाउत उच्च कर्मचारी पक्राउ गर्नु कति उचित छ यो सोचनीय विषय बनेको छ । लाखौं लाख ग्राहकहरुको अर्बै अर्बको कर्जा, खर्बौ डिपोजिट भएको बैंक माथी नै नकारात्मक असर पर्ने गरी सिइओलाई नै पक्राउ गर्नु कति उचित होला । यस बारे नेपाल बैंकर्स संघ बोल्नु पर्दछ कि पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका कांग्रेसी गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल किन यस घटनाबारे बोल्दैनन् । यो खोजीको विषय बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्षमा एकपटक प्रत्येक बैंकको स्थलगत अनुगमन गर्छ । उजुरी परेको र शंका लागेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले विशेष अनुगमन पनि गर्छ । गत वर्ष चार बैंकमा राष्ट्र बैंकले नियमितबाहेक थप एकपटक स्थलगत अनुगमन गरेकामा प्रभु बैंकमा भने तीन पटकसम्म स्थलगत निरिक्षण गरेको थियो ।
नियमित अनुगमनमा धेरै वटा फाइल हेर्दा कतिपय विषय छुट्न सक्छन् । त्यही भएर विशेष अनुगमनमा उजुरी परेका विषय र शंका लागेको फाइल मात्र हेरिन्छ ।
त्यसबेला राष्ट्र बैंकले उजुरीका आधारमा जानकी मेडिकल कलेजको ऋण, गुण एयरलाइन्स लगायत केही फाइलमा गरेको लगानी, विदेशी मुद्रा अपचलनलगायत विषयलाई लिएर विशेष अनुगमन गरेको थियो, सम्पूर्ण फाइल एकएक गरी हेरेको थियो भन्दा फरक पर्दैन । नियमित अनुगमनमा धेरै वटा फाइल हेर्दा कतिपय विषय छुट्न सक्छन् । त्यही भएर विशेष अनुगमनमा उजुरी परेका विषय र शंका लागेको फाइल मात्र हेरिन्छ । राष्ट्र बैंकले विशेष अनुगमनमा प्रभु म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धितका साथै जानकी मेडिकल कलेज र गुण एयरलाइन्सलाई ऋण दिएको फाइल विस्तृतमा हेरेको राष्ट्र बैंकका एक डिपुटी गभर्नरले पंक्तिकारलाई बताए ।
प्रभु बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नोक्सानी व्यवस्थापन गर्दै गएको थियो, जुन ‘प्रेडेन्ट बैंकिङ’ अभ्यासभित्र पर्छ की पर्दैन । गर्भनर साब हेक्का होस् । गत आइतबार दिउँसो प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम शर्मा र प्रमुख जोखिम अधिकृत रिवाज श्रेष्ठलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले पक्राउ गरेको देखिन्छ ।
गुण एयरलाइन्सको ऋण तिर्ने क्षमता कम भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले नोक्सानी व्यवस्थापन रकम थप्न लगायो । स्कुलको पूर्वाधार ठूलो देखेका आधारमा पनि थप नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न लगाएको थियो । तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘पश्चिमतिरको एउटा चिनी मिललाई जसरी पनि जोगाउनु पर्छ’ भनेर ऋण प्रवाह गर्न लगाएको एउटा फाइलमा पछि नोक्सानी व्यवस्थापनमा खर्च लेख्न लगाइएको थियो । प्रभु बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नोक्सानी व्यवस्थापन गर्दै गएको थियो, जुन ‘प्रेडेन्ट बैंकिङ’ अभ्यासभित्र पर्छ की पर्दैन । गर्भनर साब हेक्का होस् । गत आइतबार दिउँसो प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम शर्मा र प्रमुख जोखिम अधिकृत रिवाज श्रेष्ठलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले पक्राउ गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका एक डिपुटी गर्भनरले पंक्तिकारसंग भनेः– प्रभु बैंकले प्रवाह गरेको ऋणको विषयमा अनुसन्धान गर्न भनेर प्रहरीलाई केही पत्र पठाएको छैन । प्रभु म्यानेजमेन्टका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनको ठगी सम्बन्धी मुद्दामा भने राष्ट्र बैंकले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि सघाइरहेको थियो ।
साढे तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारी निक्षेप रहेको संस्थामा प्रहरीले मनोमानी ढंगले छापा मार्दा वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वास कमजोर भएर प्रणालीगत असर पर्ने जानकारी राष्ट्र बैंकले सीआइबीलाई गराएको थियो ।
नेपाल प्रहरीको सीआइबीले दुई साताअघि बैंकमा छापा मारेपछि राष्ट्र बैंक क्रुर थियो । उसले सिधै बैंकमा छापा मार्नुको साटो केही कागजात चााहिए आफूमार्फत माग्नु भनेर सीआइबीका अधिकृतसँग अनौपचारिक कुराकानी समेत गरेको थियो । साढे तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारी निक्षेप रहेको संस्थामा प्रहरीले मनोमानी ढंगले छापा मार्दा वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वास कमजोर भएर प्रणालीगत असर पर्ने जानकारी राष्ट्र बैंकले सीआइबीलाई गराएको थियो । तर घटनाले अर्को मोड लिएको देखिन्छ ।
अहिले शेरचन पक्राउ परेपछि राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन अन्योलमा परेको छ । ‘बैंकमा कमीकमजोरी होलान् । त्यो त हामी सुपरिवेक्षणपछि आवश्यक कारबाही गरिहाल्थ्यौं,’ राष्ट्र बैंकका एक डिपुटी गभर्नरले पंक्तिकारसंग भनेः– अनुसन्धान गर्नै पर्ने कैफियत भेटिएको भए हामी औपचारिकरुपमै लेखेर सीआइबीलाई कारबाही अगाडि बढाउन भन्थ्यौं । तर, यहाँ एउटा निकायले अर्को निकायलाई पेलेर अगाडि बढ्ने काम भयो ।’ यो गलत मात्रै होइन हस्तक्षेप नै हो । ति डिपुटी गभर्नरले दाबी गरे ।
प्रभु बैंकका सिइओ शेरचन पक्राउ पर्नुमा बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा दुरुपयोग भन्दा पनि राजनीतिक कारण रहेको आशंका छ भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि ऋण प्रवाहभन्दा पनि अरु नै कारणले शेरचनलाई पक्राउ गरेको मान्न तयार देखिएका छन् । ति डिपुटी गभर्नरले दाबी गर्दै भनेः– ‘हामीले नियमितमा नभेटेर विशेष अनुगमन गर्दासमेत फेला नपारेको त्रुटी सीआइबीका अधिकृतले कसरी पत्ता लगाए । सुपरिवेक्षण विभागबाट बैंकको ऋण, हिसाब–किताब हेर्न दक्ष र प्राविधिक कर्मचारी राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ कि प्रहरीसँग उनीले प्रश्न गरे । भनिन्छ फौजदारीबाहेक कुनै पनि विषयलाई आधार बनाएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनलाई धरपकड तथा पक्राउ नगर्न उच्च अदालत पाटनले मंसिर ७ गते निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । सचेत भया ।
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय समाचार








































































