नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पछिल्लो समय परिमार्जन भएका कानूनहरु सही रुपमा कार्यान्वयनमा जान जरुरी रहेको बताएका छन् ।

नेपाल जग्गा तथा आवाश विकास संघको राजधानीमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रमैत्री पछिल्लो समय धेरै कानूनहरु सरकारले ल्याएकाले त्यसको सही रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका हुन् । निजी क्षेत्रले पटकपटक भनेपछि सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री कानूनहरु ल्याएको छ, अब कानूनहरुको सही कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्छ ।
अध्यक्ष ढकालले भने, ‘अहिले हाम्रा जुन कानूनहरु परिवर्तन भएका छन । वास्तवमा त्यो निजी क्षेत्रकै सुझावका आधारमा भएको हो । निजी क्षेत्रले पटकपटक कुरा गर्दा बल्ल सरकारले सम्बोधन गरेको छ । धेरै कुराहरु परिर्वतन भएका छन् । कतिपय कानूनहरु राम्रै कानूनहरु छन् । त्यसको इम्पिलिमेन्ट हुन जरुरी छ । अहिले परिर्वतन भएका कानूनहरुको कार्यविधि नियमावली छिटो बनाएर समयमै काम हुनुपर्छ । यो हुन सक्यो भने धेरै छिटो समयमा कामको परिणाम राम्रो आउनेछ ।’

अध्यक्ष ढकालले हदबन्दी, वर्गीकरण सम्बन्धि व्यवस्थाहरु साँधुरो भएका कारण समस्या निम्ताएको बताए । उहाँकाअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले राजस्वदेखि रोजगारीसम्म बढाउन सक्ने भएकाले यो क्षेत्रको विकासका लागि सरकार उदार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । विगतमा निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन नगरिएकै कारण मुलुकले आर्थिक मन्दीसम्मको सामना गर्नुपरेको अध्यक्ष ढकालले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपकुमार मल्होत्राले घरजग्गा व्यवसाय नफस्टाएको कारणले अरु धेरै क्षेत्रमा समस्या आएको बताए । अध्यक्ष मल्होत्राले सबैभन्दा पहिला घरजग्गा, रियल स्टेट क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘घरजग्गा व्यवसाय नफस्टाएको कारणले अरु धेरै क्षेत्रमा समस्या आएको छ । सबैभन्दा पहिला घरजग्गा, रियल स्टेट क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । यसबारेमा हामीले सबैभन्दा बढि महत्व दिनुपर्छ । जबसम्म यो क्षेत्र फस्टाउँदैन अन्य उद्योग फस्टाउँदैन । हामीले पनि रियल स्टेटसँग सम्बन्धित लगानीकर्ता, सबै मिलेर यससम्बन्धि एउटा कम्पनी खडा गर्दैछौं । त्यो कम्पनीको काम रियल स्टेटसम्बन्धि नै हुनेछ । घरजग्गा क्षेत्रलाई अघि बढाइनेछ’ उनले भने ।

कार्यक्रममा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका नवनिवार्चित अध्यक्ष दीपक कुँवरले घरजग्गा व्यवसायलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बताए । अध्यक्ष कुँवरले घरजग्गा व्यवसायलाई लगाइएको अंकुशका कारणले सिमेन्ट, रड उद्योगसम्म अप्ठ्यारो स्थीतिमा पुगेको उल्लेख गरे ।

‘अहिलेसम्म घरजग्गा व्यवसायलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न सकिएको छैन । घरजग्गा व्यवसायलाई लगाइएको अंकुशका कारणले सिमेन्ट, रड, रंग उद्योगसम्म अप्ठ्यारो स्थीतिमा पुगेको छ । अकुंशकै कारण धेरै उद्योगहरु चलायमान हुन सकिरहेका छैनन । घरजग्गा क्षेत्र चलायमान भयो भने मजशुरले रोजगारी पाउनेदेखि इन्जिनियरसम्म सक्रिय बन्न पाउछन् । आज व्यवसाय चलायमान नहुँदा मजदूरदेखि इन्जिनियरसम्म निराश बन्नुपरेको छ,’ कुँवरले भने।

कार्यक्रममा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका निर्वतमान अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले देशको प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले समेत चासो देखाउँदा पनि घरजग्गा क्षेत्रमा परेको समस्या हट्न नसकेको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्व पौडेलले असमानताको अन्त्य चाहन्छौ भने वादहरुको पछि लाग्न छोड्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘अर्थदृष्टिः अल्पविकासको अर्थ राजनीति’ नामक पुस्तक विमोचन समारोहमा उनले अर्थशास्त्रीहरुलाई देउता जस्तो मानेर यो यसको वाद यसलाई छाड्नै हुदैँन् भन्ने कुरा पनि खासै सही नभएको भन्दै असमानताको अन्त्य गर्ने हो भने वादहरुको पछि लाग्न छोड्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘समानताको मुद्दा एकदमै जायज हो । यस्तो मुद्दा सम्बोधन गर्नको लागि त्यही नै जानुपर्छ । ०६३ सालपछि केही हदसम्म गएका छौ । हामी असमानताको अन्त्य चाहन्छौ भने पुँजीवाद अन्त्य हुन लाग्यो, यो त्यो भन्नेतर्फ नलागौं । कसैले सबै सत्य देखेको पनि हुदैँन् । अर्थशास्त्रीहरुलाई देउता जस्तो मानेर यो यसको वाद यसलाई छोड्नै हुदैँन् भन्ने कुरा पनि खासै सही होईन् ।’

कुनै पनि वादहरु प्रति पूर्वाग्रह नराखि सबै वादको राम्रो कुराहरु लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने पनि उनको भनाई छ ।

यस्तै, उनले असमानताले देशलाई अगाडि नबढाउने भन्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनको राम्रो योगदान नै समानता भएको बताए ।

उनले भने, ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनको राम्रो योगदान हाम्रो देशमा के हो भने समानतामा जुन जोड दिनु भएको छ, त्यो हामीलाई एकदमै काम लाग्ने कुरा हो । हाम्रो देश दुई चारवटा जातले मजाले लुटेर खाएको ठाँउ हो । अहिले पनि त्यस्तै त्यस्तै छ । यो असमानताले हाम्रो देशलाई अगाडि बढाउँदैन । यहाँ १ सय ४०, ४५ वटा समूदाय, भाषा छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघको एसोसिएट संस्था अनलाइन पत्रकार संघ, नेपालको अध्यक्षमा शिवप्रसाद सत्याल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । शनिबार सम्पन्न संघको १४औं वार्षिक साधारणसभाबाट वडापालिकामा आवद्ध सत्यालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको हो ।

संघको उपाध्यक्षमा उकेरा डटकमकी प्रजु पन्त, सचिवमा विकासन्युजका सन्तोष रोकाया, कोषाध्यक्षमा इक्विटी नेपालका निर्दोष घोरसाइने साथै सदस्यहरुमा बाह्रखरीका कृष्ण लोत्थ्याल, कान्तिपुरकी पुष्पा केसी र हिमवतखण्ड डटकमका श्रीकृष्ण धिमाल चयन भएका छन् ।

संघको १४औं साधारणसभामा संस्थापक अध्यक्ष केपी ढुङ्गाना नेतृत्वको निर्वाचन समितिले निर्विरोध निर्वाचित भएको नयाँ कार्यसमितिको घोषणा गरेको हो । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल थिए ।

मुख्य १० वटा अपराध मध्येमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराध सबैभन्दा धेरै हुने गरेका छन् । पछिल्लो १० महिनामा देशभर बैंकिङ कसुरको मुद्दा सबैभन्दा धेरै देखिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

२०८१ साउनभन्दा पछि ११ हजार ४८ वटा बैंकिङ कसुुरका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दा काठमाडौँ उपत्यकामा दर्ता भएको प्रहरी प्रवक्ता (एसएसपी) रमेश थापाले जानकारी दिए । प्रहरी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थापाले भने– ‘कुल मुद्दामध्ये ५९ दशमलव २५ प्रतिशत मुद्दा काठमाडौँ उपत्यकामा दर्ता भएको छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने आशै आशमा झण्डै तीन महिना बिताएका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अन्ततः अवकाश पाएका छन् । जेठ १० गते ५८ वर्षे उमेर हद पार गरेका कारण उनी अवकाशमा गएका हुन्।

उनले गभर्नर पदको उम्मेदवार बन्दै गत फागुनमै कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा भने स्वीकृत भएको थिएन । बरु शनिबारदेखि राष्ट्र बैंकको जागिरबाट २७ वर्ष बिताएर अवकाश पाएका छन् ।

गभर्नर बन्ने आश्वासन पाएसँगै उनले फागुन ७ गते राजीनामा बुझाएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यका रुपमा (काज सरुवा) भएर कार्यरत रहेका श्रेष्ठ एमाले महासचिव शंकर पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर काम गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भएपछि प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएका उनले हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा काजमा अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकार भएर समेत काम गरेका थिए ।

२०५४ साल मंसिर २३ गतेदेखि राष्ट्र बैंकमा जागिर सुरु गरेका श्रेष्ठ ०७६ असार ११ गते कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका थिए। उनले अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका छन् ।

यसअघि राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका बेला अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नै अर्थमन्त्री थिए । पौडेलले त्यसबेलै श्रेष्ठलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन चाहेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेपका कारण श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर बन्न सकेका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नै नीलम र बमबहादुरलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएपछि पौडेलले चाहँदा चाहँदै पनि श्रेष्ठले मौका पाएका थिएनन् ।

श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकमा लामो समय आर्थिक अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरे भने लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख भएर पनि काम गरे । उनीसँग नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक बनेर काम गरेको अनुभव पनि छ । राम्रो अर्थशास्त्रीको छवि बनाएका र कुनै पनि विवादमा नमुछिएका श्रेष्ठले अन्ततः गभर्नर बन्न पाएनन् ।

यस्तै गभर्नर पदकै लागि राष्ट्र बैंकका अर्का कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले पनि राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा पनि स्वीकृत भइसकेको छैन । अन्तिममा आएर उनी गभर्नर बन्न पाएनन् ।

तत्कालीन कायम मुकायम गर्भनर नीलम ढुंगानाले नयाँ गभर्नरले नै यस विषयमा निर्णय गर्ने भनी राजीनामा स्वीकृत गरिनन् । उनी गभर्नरको बलियो दाबेदार थिए । सुदूरपश्चिमका भट्ट नेपाली कांग्रेस निकट मानिन्छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग उनको सिँधा पहुँच छ ।

भट्टले २०५७ असार १ गतेदेखि राष्ट्र बैंकमा जागिर सुरु गरेका थिए । भट्ट २०७५ साल कात्तिक ६ गते कार्यकारी निर्देशक भए । उनले व्यवस्थापन र अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर र अर्थशास्त्रमै पीएचडी गरेका छन् । भट्ट अर्थशास्त्र स्नातकोत्तरका गोल्ड मेडलिस्ट हुन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना निलम्बनमा परेपछि देउवाले भट्टलाई बोर्डको अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका भट्टले गभर्नरका लागि चासो देखाएका थिए ।

राष्ट्र बैंकको शक्तिशाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरेका उनले डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार भएर समेत काम गरेका थिए । भट्ट धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक भएर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् । उनले राष्ट्र बैंकमा नियमन, बैंक सुपरीवेक्षण, आर्थिक अनुसन्धान र भुक्तानी प्रणाली विभागको प्रमुख भएर काम गरिसकेको छन् । अर्थशास्त्रको राम्रो ज्ञान भएका उनी उच्च नैतिक चरित्र भएका सालिन र नम्र स्वाभावका छन् । तर पनि उनी गभर्नर बन्न पाएनन् ।

सरकारले गभर्नरनमा डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त गरिसकेको छ । अब भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय नवनियुक्त पौडेलले नै गर्नेछन्। पौडेलले शपथ ग्रहणका क्रममा राजीनामा स्वीकृतिको विषय आन्तरिक भएको बताएका छन् । भट्ट भने अहिले अमेरिकामा छन् । नेपाल फर्किएपछि उनी पुनः राष्ट्र बैंकमै फर्किएलान या नफर्किएलान भन्ने चासोको रुपमा हेरिएको छ ।

नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले डेपुटी गभर्नरहरुको जिम्मेवारी सामान्य हेरफेर गरेका छन् । यसअघि कामु गभर्नर हुँदा डा निलम ढुगांना तिमिल्सिनाले फेरेको जिम्मेवारी गभर्नरले फेरेका हुन् ।

उनले दुवै डेपुटी गभर्नरहरुलाई आधा–आधाजस्तो विभाग जिम्मा लगाएका छन् । डा. निलम ढुङ्गाना तिमिल्सिना कामु गभर्नर हुँदा उनले आफूसँग गभर्नरको कार्यालय, आन्तरिक लेखापरीक्षण, वित्तीय जानकारी इकाइ र कानुन महाशाखा राखेकी थिइन् । बाँकी सबै विभाग र महाशाखाहरु अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको भागमा थियो ।

नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले अघिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका पालामा दिइएका विभागहरु नै अहिलेका डेपुटी गभर्नरहरुलाई दिएका छन् । डा. ढुङ्गाना कामु हुँदा सबै विभाग मिश्रले पाएका थिए । डेढ महिनापछि मिश्रबाट पुनः आधा विभाग डा. ढुङ्गानाको भागमा सरेको छ ।

ढुङ्गानाले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग, लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, गैर बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, प्रदेशस्थित कार्यालयहरु, मुद्रा व्यवस्थापन, संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन, सम्पति तथा सेवा व्यवस्थापन विभाग र सुचना प्रविधि विभाग फिर्ता पाएकी छिन् ।

मिश्रको भागमा आर्थिक अनुसन्धान विभाग, मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग, बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, बैंकिङ विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभाग, मानव संशाधन विभाग र वित्त व्यवस्थापन विभाग छ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावीसहित गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश भएको छ । अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाफ राजनीतिक स्वार्थको व्यक्तिलाई गैरकानुनी तवरले नियुक्त गरिएको दावी गरेका छन् ।

निवेदकहरुले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक,वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधी नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरेर निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्त गरिएको आधारसमेत देखाइएको छ ।

उनीहरुको निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। यसअघि पनि नियुक्ति नै रोक्न माग गर्दै उनीहरुले रिट दिएका थिए। तर त्यो रिट अपरिपक्व भन्दै सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो भने त्यसविरुद्धको अर्को निवेदनमा पनि इजलासले दरपीठलाई सदर गर्दै रिट दर्ता अस्वीकार गरिएको थियो।

पौडेल कुनै राजनीतिक दलको व्यक्ति रहेको र उनी आफैं सिफारिस समितिको सदस्यसमेत रहेकै अवस्थामा पहिल्यै म्याच फिक्सिङको शैलीमा नियुक्त गर्ने परिपाटी राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को स्पष्ट बर्खिलाफ रहेको पनि रिट निवदेनमा उल्लेख छ । पौडेललाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ६ जेठमा गभर्नर नियुक्त गरिएको थियो। ७ गते उनले गभर्नरको शपथ तथा कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। तर उनलाई मु्द्दाको भाउतोले छाडेको छैन ।