नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा ऐनले निर्दिष्ट गरेका जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न कर्मचारी युनियन, बीमक संघ तथा सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। ललितपुरमा आयोजित नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी युनियनको विशेष अधिवेशनमा बोल्दै अध्यक्ष ओझाले बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनु नै प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे।

उनले बीमा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन ऐनले दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए। ‘बीमा क्षेत्रमा सुधारका लागि सबै पक्षको हातेमालो जरुरी छ। समस्या सबै क्षेत्रमा हुन्छन्, ती समस्याहरू समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ’ अध्यक्ष ओझाले भने। बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा युनियन, जीवन बीमक संघ, निर्जीवन बीमक संघ, लघु बीमक संघ तथा अभिकर्ताहरूको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उनले बताए।

अध्यक्ष ओझाले बीमा प्राधिकरणले हाल नियामकीय व्यवस्थाहरूलाई सुधार गर्न प्रारम्भिक कार्य गरिसकेको जानकारी दिए। ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य बीमा बजारलाई व्यवस्थित बनाउँदै व्यवसायिक अभ्यास सुधार गर्नु हो। यसका लागि सरोकारवालाहरूको सहकार्य आवश्यक छ’ उनले थपे।

उनले नियामक संस्थाले कुनै एक पक्षको मात्र पक्षपोषण गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। बीमा क्षेत्रमा सबैको हित सुरक्षित हुनुपर्छ। त्यसका लागि हामी सबैसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न चाहन्छौं’अध्यक्ष ओझाले भने। उनले प्राधिकरणको दायित्व पूरा गर्न सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई सदुपयोग गर्दै नयाँ सुधारका कार्यहरू अघि बढाइने बताए।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले कर्मचारीहरूको हक, हित तथा अधिकार प्रवर्द्धन गर्न कर्मचारी युनियनहरूसँग सहकार्य गर्न व्यवस्थापन तयार रहेको बताए। कार्यक्रमको सभापतित्व नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष शम्भु प्रसाद मिश्रले गरेका थिए।

बीमा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन तथा यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउन नियामक निकाय, बीमक संस्थाहरू, अभिकर्ता तथा सरोकारवालाहरू सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको र प्राधिकरण यसका लागि प्रतिबद्ध रहेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका थिए।

बैंकहरुको व्याजदर घटेसँगै कर्जा लिएर घर घडेरी किन्नेहरुको संख्या बढेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म व्यक्तिगत घरकर्जामा बैंकहरुले लगानी बढाएका छन् । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा नै वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा झन्डै साढे ४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

चालु आवको माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा २० वटा बैंकहरुले यस्तो शीर्षकको कर्जा ३ खर्ब १८ अर्ब ८४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेका छन् । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा भने यो ४.३६ प्रतिशत बढी हो । पछिल्लो एक वर्षमै बैंकहरुले थप १२ अर्ब ३१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् ।

अधिकांश बैंकहरुले व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा दोहोरो अंकमा बढाएका छन् । हाल बैंकहरुले व्यक्तिगत आवसीय घर कर्जामा २ करोडसम्म लगानी गर्न पाउँछन् । पहिलो पटक घर निर्माण, खरिद गर्नका लागि बैंकबाट सो बराबरको सीमा ऋण लिन पाउने राष्ट्रको व्यवस्था छ ।

समीक्षा अवधिमा १२ वटा बैंकले व्यक्तिगत घर कर्जा बढाएका छन् । तर, एनआइसी एशियासहित ८ वटा बैंकको भने घटेको देखिन्छ । यस्तो कर्जा बढाउनेको पहिलो सूचीमा सिद्धार्थ बैंक छ । एक वर्षको अवधिमा बैंकले व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा २९.१५ प्रतिशत बढाएको छ । गत आवको माघ मसान्तसम्म बैंकले १० अर्ब ४३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । तर, चालु आवको सोही अवधिमा भने ३ अर्ब ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बढेर १३ अर्ब ४७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

ग्लोबल आइएमईले पनि घर बनाउन ३७ अर्ब ८४ करोड १४ लाख रुपैयाँ कर्जा दिएको छ । यो गत आवको तुलनामा भने २८.१७ प्रतिशत बढी हो । यस्तै, सानिमा बैंकको यस्तो कर्जा २७.३३ प्रतिशत, कृषि विकासको २३.०५ प्रतिशत, कुमारी बैंकको २१.६५ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्यको १९.४० प्रतिशत, नबिलको १३.३८, स्ट्याण्र्ड चार्टर्डको ११.२२ र एनएमबिको ११.२० प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सिटिजन बैंकले व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा ७.८२ प्रतिशत, प्राइमको ६.०७ प्रतिशत र नेपाल एसबिआई बैंकको ५.८१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा ८ वटा बैंकले भने व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा घटाएका छन् । सबैभन्दा धेरै नेपाल बैंकले घटाएको छ । गत वर्षको तुलनामा नेपाल बैंकको यस्तो कर्जा २१.१३ प्रतिशत घटेर ७ अर्ब ३ करोड १८ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ ।

यस्तै, एनआइसी एशिया बैंकको यस्तो कर्जा पनि १६.०६ प्रतिशत घटेर ५१ अर्ब ६४ करोड ४ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको व्यक्तिगत घर कर्जा ११.९६ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ९.८५ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइजको ७.९९ प्रतिशत, प्रभूको ५.६८ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे १.६२ प्रतिशत, एभरेष्टको १.२२ प्रतिशत घटेको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रियामा सेटिङको आशंका गरिएको छ। योग्यताभन्दा निकटताको आधारमा सीईओ नियुक्त गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै कतिपय पक्षले आपत्ति जनाएका छन्।

यदि ऐन विपरीत नियुक्ति गरिएमा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा देखिएको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो परिणाम आउन सक्ने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन्।

सीईओ छनोटका लागि अन्तिम सूचीमा परेका पाँच जना उम्मेदवारमध्ये धेरैको योग्यता धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को नियम १६ (क) अनुरूप नभएको दाबी गरिएको छ। योग्यतासँग मेल नखाने उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्न खोजिएको भन्दै नेप्सेको नेतृत्व चयन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यसले ऐन विपरीत हुने गरी नियुक्ति भएमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा विरुद्द अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको झैं उजुरी पर्न सक्ने संकेत समेत देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ विपरीत हुने गरी नियुक्त गरिएको भन्दै ओझा विरुद्द उजुरी परेको हो। बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझामाथि नक्कली प्रमाणपत्र देखाएर नियुक्ति पाएको आरोप छ। नेप्सेको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि यस्तै अनियमितता देखिएमा नियामक निकाय कमजोर हुने तथा कानुनी कारबाहीको माग उठ्ने विश्लेषण गरिएको छ।

पछिल्लो समय सेटिङमा नियुक्ति हुने क्रम बढेपछि नियमनकारी संस्थाहरूको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ। सम्बन्धित निकायहरू नै ऐनको उल्लंघन गरी नियुक्ति गर्न लाग्दा नियमनमा रहने संस्थाहरूमा अराजकता बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।

यदि नेप्सेको सीईओ नियुक्ति योग्यताका आधारमा नभई प्रभाव र सेटिङका आधारमा भएमा वीमा प्राधिकरणको हविगत दोहोरिने मात्र नभई नियामकीय कमजोर व्यवस्थापनलाई लिएर लगानीकर्ताहरूको विश्वास खस्कने जोखिम बढ्ने देखिन्छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोट प्रक्रियाअन्तर्गत बुधबार अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण सम्पन्न भएको छ। सर्टलिस्ट भएका पाँचै उम्मेदवार चुडामणि चापागाईं, नारदकुमार लुइँटेल, पूर्णप्रसाद आचार्य, बद्रिप्रसाद प्याकुरेल र हेमन्त बस्यालले अर्थ मन्त्रालय पुगेर अन्तर्वार्ता दिएका छन्।

उम्मेदवारहरूले नेप्सेको भावी सञ्चालन, सुधार योजनाहरू, सेयर बजारको प्रवर्द्धन तथा लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण सम्बन्धी आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। अब सिफारिस समितिले अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणको मूल्यांकन गर्दै तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदनका लागि सिफारिस गर्नेछ। अन्तिम निर्णय भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नेछ, जसले तीन जनामध्ये एक जनालाई नेप्सेको नयाँ सीईओ नियुक्त गर्नेछ।

गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेतृत्त्वमा रस्साकस्सि अझैं उस्तै रहेको पाइएको छ। सत्ता नेतृत्त्वमा नै रस्साकस्सि बढेपछि गभर्नर नियुक्तिका लागि बनेको सिफारिस समितिका सदस्यको नाम नै लुकाइएको छ। पछिल्लो समय सत्ता नेतृत्त्व गरिरहेको नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसबीच समझदारीमा नै विभिन्न निकायको नियुक्ति हुँदै आएपनि गभर्नरमा आएर रस्साकस्सि बढेको स्रोतको दाबी छ।

स्रोतकोअनुसार, दुवै दलको नेतृत्त्वमा रहेका नेताहरुमाझ गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर साझा धारणा बन्न सकिरहेको छैन। कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार अघि बढाउँन चाहेको छ भने नेकपा एमालेले गभर्नर जस्तो महत्त्वपूर्ण निकाय सत्ता नेतृत्त्व गरिरहेको पार्टीले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

दुवै दल निकटका नेताहरुले आफ्ना नेतृत्त्वलाई गभर्नर पद नछाड्नलाई जोड दिइरहेका छन् भने स्वार्थि समुहहरु पनि सकेसम्म आफ्नो उम्मेदवारलाई गभर्नर बनाउने उदेश्यले आफु निकट दलका नेतालाई गभर्नर पद नछाड्न दबाब दिइरहेका छन्।

दुवै दलको नेतृत्त्वमाझ गभर्नरलाई लिएर साझा धारणा बन्न नसकेपछि स्वार्थि समुहहरुले यसलाई अवसरको रुपमा लिंदै दुवै दललाई हुने साझा उम्मेदवार अघि सारिरहेका छन।

स्रोत भन्छ, “दुवै दलका उच्च नेताहरूको स्वार्थ मिलाउने गरी पावर ब्रोकरहरूले साझा उम्मेदवारको लबिङ गरिरहेका छन्। यदि यस्तो स्थिति कायम रह्यो भने योग्य र अनुभवी व्यक्ति भन्दा सम्झौतापरक उम्मेदवार गभर्नर बन्ने सम्भावना बढेको छ।”

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल चैत २५ गते सकिँदैछ। उनले चैत १० गतेसम्म नियमित कार्यालय आएर चैत २० गतेसम्म विदामा बस्ने र अन्तिम पाँच दिन काम गरेर गभर्नर पदबाट विदा लिने योजना बनाएको बताइएको छ।

सत्ता साझेदार दलका नेतृत्त्वबीच नै भावी गभर्नरलाई लिएर साझा धारणा बन्न नसकेपछि गभर्नर नियुक्तिको लागि बनाइएको भनिएको समितिका सदस्यको नाम समेत सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन भने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा समेत यो बिषय उल्लेख गरिएको छैन।

यद्दपि, केही सञ्चारमाध्यमले पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. पौडेललाई सदस्य नियुक्त गरिएको समाचार प्रकाशित गरे पनि यसको कुनै पुष्टि हुन सकेको छैन। अर्थविद् डा. विश्व पौडेलले समितिमा आफू सदस्य रहेको कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यले विकास र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको तस्रो महाधिवेशको उदघाटनका अवसरमा बोल्दै उनले विकासका लागि नीतिगत स्थायित्वका साथसाथै निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य राक्न समेत आवश्यक भएको धारणा राखे ।

‘निजी क्षेत्रले ठूलो जोखिम मोलेर लगानी गरेको हुन्छ । रोजगारी सिर्जना गरेको हुन्छ, राज्यलाई कर तिरेको हुन्छ । तर पछिल्लो समय आम मानिसमा गलत भाष्य छर्ने गरि कतिपय गतिविधि भएका छन । जसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको छ । यसमा परिवर्तन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

सरकारले गरेका पछिल्ला नीतिगत सुधारले निजी क्षेत्र लगानीको वातावरण बन्नेमा विश्वस्त रहेको बताउँदै उनले यसको कार्यान्वयनका लागि छिट्टै नियमावली र कार्यविधि ल्याउन आग्रह गरे ।

उनले यसबाट नेपालको व्यवसायिक गतिविधिमा सुधार ल्याउने आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने छ भन्ने निजी क्षेत्रले विश्वास लिएको समेत बताए ।

नेपालमै ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेकोमा जोड दिँदै उनले निजी क्षेत्रको पहलमा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको स्थापना गरी काम अगाडि बढाइएको बताए ।

अध्यक्ष ढकालले स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नु पर्ने बताउँदै महासंघले व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी प्रवद्र्धनलाई आफनो उच्च प्राथमिकतामा राखेको र यसमा सरकार र अन्य निकायहरुसंग समन्वय र सहकार्य खोजिरहेको धारणा राखे ।

आर्थिक विकासका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न र लगानी बढाउन आग्रह गर्दै उहाँले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिन आगामी बजेटले सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

पछिल्लो समय सिमेन्ट र फलामको मूल्यवृद्धि र लोडसेडिङ जस्ता समस्याहरूले औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र समस्यामा देखिएको चर्चा गर्दै उनले यसको तत्काल समाधान खोज्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे ।