नरबहादुर थापा । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रको विकास तथा विस्तार हुँदै आएको छ । निजी क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा व्यवस्थित वित्तीय क्षेत्र रहेको छ ।

हरेक मानीसहरुलाई वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने ठुलो रहर हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रप्रति आम मानिसहरुको आकर्षण बढ्दो रुपमा रहेको छ । नेपाललमा ८० को दशकपछि वित्तीय क्षेत्रमा उदारीकरण भयो र वित्तीय संस्थाहरु पनि निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न थाले । त्यसपछि बैंकिङ क्षेत्रको विकास र विस्तार तिव्र रुपमा हुँदै आएको पाइन्छ ।

अर्थतन्त्रभन्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार ठूलो
क, ख,ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या १५४ वटा छन् । यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दै आएको छ । वित्तीय क्षेत्रको आकार पनि बढ्दो रुपमा रहेको छ । अर्थतन्त्रको आकार र वित्तीय क्षेत्रको आकार हेर्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई उछिन्नेको अवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जीडीपीसँग तुलना गर्दा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल सम्पति वा दायित्वको अंश १२२ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार ठुलो छ । त्यसैगरी, बैंकिङ क्षेत्रबाट गएको कुल कर्जा र जिडीपीलाई हेर्ने हो भने ९० प्रतिशत पुगेको देखिन्छ भने निक्षेपको अनुपात ९१ पुगेको देखिन्छ ।

कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीहरु जस्ता कन्ट्राक्चुअल सेभिङ अर्गनाइजेसनहरुको सम्पति वा दायित्व जीडीपीसँग तुलना गरेर हेर्दा झन्डै २३ प्रतिशत मात्रै पुगेको देखिन्छ । इक्विटी सेयरको मार्केट क्यापिटलाइजेशन पनि जिडीपीको झन्डै ७० प्रतिशतको हाराहारीमा टिकिरहेको अवस्था छ ।

पुँजी निर्माण निजी क्षेत्रबाट बढी
नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले पुँजी निर्माण भइरहेको छ । विभिन्न सडक, उद्योग, खानेपानी, सिँचाई लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पुँजी निर्माण भईरहेको छ । जीडीपीसँग पुँजी निर्माणको अनुपात ४३ प्रतिशत रहेको छ । १८ वर्ष पहिले यो अनुपात १९ प्रतिशत मात्र थियो ।

यसमा सरकारी क्षेत्रबाट हुने पुँजी निर्माण ७÷८ प्रतिशत रहेको छ भने निजी क्षेत्रबाट हुने पुँजी निर्माण २६ प्रतिशत रहेको छ । १९८० को दशकमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएपछि वित्तीय क्षेत्रको उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रबाट धेरै पुँजी निर्माण हुनु भनेको देशको अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान पुग्नु हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधार निजी क्षेत्रबाट धेरै भईरहेको यस तथ्यांकले देखाउँछ ।

आजभन्दा धेरै पहिला सरकारी बैंकहरुको बजार हिस्सा ५१ प्रतिशत थियो भने अहिलेको अवस्थामा १५ प्रतिशतमा झरेको छ । निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बजार हिस्सा बढ्दै गएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको विकास सरकारी स्तरबाट नभई निजी स्तरबाट सुधार हँुदै आएको छ । नेपालको ८५ प्रतिशत बैंक बजार निजी क्षेत्रका बैंकहरुले ओगटेको अवस्था रहेको छ ।

वित्तीय पहुँच
पहिलो पटक २०११ मा विश्व बैंकले वित्तीय पहुँच सम्बन्धि एउटा सर्वेक्षण गरेको थियो । उक्त सर्वेक्षणमा विश्वमा वित्तीय पहुँच ५१ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख थियो । दोस्रो सर्वेक्षण सन् २०१४ र तेस्रो सर्वेक्षण २०१७ मा भएको थियो । २०१७ को तथ्यांकअनुसार विश्वको वित्तीय पहुँच ६९ प्रतिशत रहेको छ । विश्व बैंककै तथ्याङक अनुसार नेपालमा भने वित्तीय पहुँच ४५ प्रतिशत पुगेको छ । यस हिसाबले हेर्दा वित्तीय क्षेत्रको विकास मात्र हैन वित्तीय पहुँच विस्तारमा पनि अझै धेरै सम्भावना रहेको छ ।

भारत वित्तीय पहुँचमा अगाडी रहेको छ । भारतको वित्तीय पहुँच ८० प्रतिशत रहेको छ । भारतमा आधार कार्डको प्रयोगले गर्दा वित्तीय पहुँच बढेको हो । भारतको वित्तीय पहुँच अमेरिका, यूके, फ्रान्स जस्ता विकसित मुलुकको भन्दा राम्रो छ । भारतले नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर प्रविधीमा धेरै विकास गरेको पाइन्छ ।

अन्य एशियाली मुलुकहरुमा वित्तीय पहुँचको अवस्था निकै कमजोर रहेको छ । पाकिस्तानमा २१ प्रतिशत युवाहरुमा वित्तीय पहुँच पुगेको विश्व बैंकको तथ्यांक छ । अफगानिस्तानमा यस्तो पहुँच जम्मा १५ प्रतिशत रहेको छ ।
वित्तीय पहुँचमा जेन्डर ग्याप हेर्ने हो भने नेपालमा ८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । विश्वमा ७ प्रतिशत जेन्डर ग्याप रहेको छ । यस्तो ग्याप भारतमा ६ प्रतिशत रहेको छ । यसबाहेक, बंगलादेश र पाकिस्तानमा यस्तो ग्याप क्रमशः २९ प्रतिशत र १८ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा भएका सुधारहरु
वि.सं. २०४० को दशकमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याइएको हो । ठूलो मात्रामा वित्त घाटा एवम् व्यापार घाटा भइरहको अवस्थामा विश्व बैंकसँग वित्तीय सहयोग लिने क्रममा सोही बैंकको सल्लाहमा नेपालले विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्यो ।

सोही कार्यक्रमको कार्यान्वयनको फलस्वरुप आज नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार भएर यो अवस्थामा आइपुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएपछि नै यो उपलब्धी हासिल भएको हो ।
वि.सं. २०५७ पछि केपीएमजी रिपोर्टले दिएको सुझावहरु लागू गर्दै राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने व्यवस्था, बाफिया, इन्सर्भेन्सी ऐन लगायतका कानुनी सुधारहरु भयो । यसरी, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको प्रयासमा कानुनी सुधार गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाइएको हो ।

वि.सं. २०६६ पुस २ गते गभर्नर विजयनाथ भट्टराईको पालामा पहिलोपटक म्याक्रो प्रुडेन्सियल पोलिसी अर्थात समष्टिगत विवेकशील नियम औपचारिक ढंगले भित्र्याइयो । सीसीडी रेसियो ८०, एक्सपोजर लिमिट २०–२५ प्रतिशत, लोड टु भ्यालु रेसियो लगायतका व्यवस्था सुरु गरिएको हो ।

यीनै इक्विपमेन्टको सेरोफेरोमा अहिले बैंकिङ क्षेत्र चलिरहेको छ ।
यसबाहेक, वि.सं. २०७२ सालमा ल्याएको पुँजीवृद्धि योजनाले बैंकहरुलाई ठूलाठूला योजनामा लगानी गर्न सक्षम बनायो । फलस्वरुप, पूर्वाधारमा बैंकको कर्जा लगानी बढ्दै गएको छ । पुँजीवृद्धिको नीति आउनुअगाडी जलविद्युत्मा बैंकिङ लगानी ३० अर्ब मात्रै रहेकोमा तीन वर्षमा ५० अर्ब बढेर अहिले ८० अर्ब पुगेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको चुनौति र चाल्नुपर्ने कदमहरु
अहिलेको समयमा वित्तीय क्षेत्रमा मूख्य चुनौति भनेको व्याजदर रहेको छ । हाल कायम रहेको ६ प्रतिशत स्प्रेड दरलाई ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने चुनौति नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष रहेको छ । त्यस्तै, लगानीयोग्य पुँजीको समस्या पनि रहेको छ । कर्जा माग भएको अवस्थामा आपुर्ति हुन सकिरहेको छैन ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले चुक्तापुँजीको ५० प्रतिशत ऋण विदेशबाट ल्याएर परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । सीसीडी रेसियोमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मागहरु आइरहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको संख्या धेरै भएकाले व्याजदर, कर्जा लगानी लगायतका अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढेको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकको संख्या २८बाट १०।१५ मा झार्नुपर्ने माग आइरहेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको सुधार भएपनि अहिले गतिहीनताको अवस्थामा छ । वित्तीय क्षेत्रको विकास एउटा लेभलमा पुगेर रोकिएको छ । यसलाई पुनः गतिशील बनाउनका लागि नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रसँग जोड्नुपर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा मनि मार्केटको राम्रो विकास भएको छ । पुँजी बजारसम्बन्धी वित्तीय संस्थाहरु स्थापना गरेर एवम् वित्तीय औजारहरु प्रयोग गरेर वित्तीय क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै, लागत घटाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । बैंकर्स र व्यवसायीबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ ।

वित्तीय क्षेत्र र राष्ट्रि अर्थतन्त्र पनि जोडिनुपर्छ । अहिले उत्पादनशील क्षेत्रमा २३ प्रतिशत मात्रै लगानी रहेकोमा यसलाई ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । भारत लगायतका राष्ट्रहरुमा न्युतम ४० प्रतिशत लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी बढाउनुपर्छ ।

यसबाहेक, विदेशी सहयोग बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत आउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले विदेशी दातृ मुलुकहरुले सरकार वा एनजीओरआईएनजीओमार्फत ऋण तथा अनुदान परिचालन गर्ने गरेका छन् । अब बैंकिङ क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनुपर्छ । दातृ निकायहरुले पनि यो प्रस्ताव राखेको भए तापनि नेपालकै तर्फबाट अलमल भएको छ । बैंकमार्फत विदेशी सहयोग परिचालन गर्न सक्ने हो भने वित्तीय क्षेत्र पुनः गतिमा फर्कनेछ । (नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापाद्धारा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको विचारमा आधारित)