जोडिनुहोस
सोमवार, मंसिर १९, २०७९
सोमवार, मंसिर १९, २०७९
  • होमपेज
  • देश विकास निजी क्षेत्रको योगदान

देश विकास निजी क्षेत्रको योगदान

नरबहादुर थापा । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रको विकास तथा विस्तार हुँदै आएको छ । निजी क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा व्यवस्थित वित्तीय क्षेत्र रहेको छ ।

हरेक मानीसहरुलाई वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने ठुलो रहर हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रप्रति आम मानिसहरुको आकर्षण बढ्दो रुपमा रहेको छ । नेपाललमा ८० को दशकपछि वित्तीय क्षेत्रमा उदारीकरण भयो र वित्तीय संस्थाहरु पनि निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न थाले । त्यसपछि बैंकिङ क्षेत्रको विकास र विस्तार तिव्र रुपमा हुँदै आएको पाइन्छ ।

अर्थतन्त्रभन्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार ठूलो
क, ख,ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या १५४ वटा छन् । यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दै आएको छ । वित्तीय क्षेत्रको आकार पनि बढ्दो रुपमा रहेको छ । अर्थतन्त्रको आकार र वित्तीय क्षेत्रको आकार हेर्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई उछिन्नेको अवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जीडीपीसँग तुलना गर्दा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल सम्पति वा दायित्वको अंश १२२ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार ठुलो छ । त्यसैगरी, बैंकिङ क्षेत्रबाट गएको कुल कर्जा र जिडीपीलाई हेर्ने हो भने ९० प्रतिशत पुगेको देखिन्छ भने निक्षेपको अनुपात ९१ पुगेको देखिन्छ ।

कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीहरु जस्ता कन्ट्राक्चुअल सेभिङ अर्गनाइजेसनहरुको सम्पति वा दायित्व जीडीपीसँग तुलना गरेर हेर्दा झन्डै २३ प्रतिशत मात्रै पुगेको देखिन्छ । इक्विटी सेयरको मार्केट क्यापिटलाइजेशन पनि जिडीपीको झन्डै ७० प्रतिशतको हाराहारीमा टिकिरहेको अवस्था छ ।

पुँजी निर्माण निजी क्षेत्रबाट बढी
नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले पुँजी निर्माण भइरहेको छ । विभिन्न सडक, उद्योग, खानेपानी, सिँचाई लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पुँजी निर्माण भईरहेको छ । जीडीपीसँग पुँजी निर्माणको अनुपात ४३ प्रतिशत रहेको छ । १८ वर्ष पहिले यो अनुपात १९ प्रतिशत मात्र थियो ।

यसमा सरकारी क्षेत्रबाट हुने पुँजी निर्माण ७÷८ प्रतिशत रहेको छ भने निजी क्षेत्रबाट हुने पुँजी निर्माण २६ प्रतिशत रहेको छ । १९८० को दशकमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएपछि वित्तीय क्षेत्रको उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रबाट धेरै पुँजी निर्माण हुनु भनेको देशको अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान पुग्नु हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधार निजी क्षेत्रबाट धेरै भईरहेको यस तथ्यांकले देखाउँछ ।

आजभन्दा धेरै पहिला सरकारी बैंकहरुको बजार हिस्सा ५१ प्रतिशत थियो भने अहिलेको अवस्थामा १५ प्रतिशतमा झरेको छ । निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बजार हिस्सा बढ्दै गएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको विकास सरकारी स्तरबाट नभई निजी स्तरबाट सुधार हँुदै आएको छ । नेपालको ८५ प्रतिशत बैंक बजार निजी क्षेत्रका बैंकहरुले ओगटेको अवस्था रहेको छ ।

वित्तीय पहुँच
पहिलो पटक २०११ मा विश्व बैंकले वित्तीय पहुँच सम्बन्धि एउटा सर्वेक्षण गरेको थियो । उक्त सर्वेक्षणमा विश्वमा वित्तीय पहुँच ५१ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख थियो । दोस्रो सर्वेक्षण सन् २०१४ र तेस्रो सर्वेक्षण २०१७ मा भएको थियो । २०१७ को तथ्यांकअनुसार विश्वको वित्तीय पहुँच ६९ प्रतिशत रहेको छ । विश्व बैंककै तथ्याङक अनुसार नेपालमा भने वित्तीय पहुँच ४५ प्रतिशत पुगेको छ । यस हिसाबले हेर्दा वित्तीय क्षेत्रको विकास मात्र हैन वित्तीय पहुँच विस्तारमा पनि अझै धेरै सम्भावना रहेको छ ।

भारत वित्तीय पहुँचमा अगाडी रहेको छ । भारतको वित्तीय पहुँच ८० प्रतिशत रहेको छ । भारतमा आधार कार्डको प्रयोगले गर्दा वित्तीय पहुँच बढेको हो । भारतको वित्तीय पहुँच अमेरिका, यूके, फ्रान्स जस्ता विकसित मुलुकको भन्दा राम्रो छ । भारतले नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर प्रविधीमा धेरै विकास गरेको पाइन्छ ।

अन्य एशियाली मुलुकहरुमा वित्तीय पहुँचको अवस्था निकै कमजोर रहेको छ । पाकिस्तानमा २१ प्रतिशत युवाहरुमा वित्तीय पहुँच पुगेको विश्व बैंकको तथ्यांक छ । अफगानिस्तानमा यस्तो पहुँच जम्मा १५ प्रतिशत रहेको छ ।
वित्तीय पहुँचमा जेन्डर ग्याप हेर्ने हो भने नेपालमा ८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । विश्वमा ७ प्रतिशत जेन्डर ग्याप रहेको छ । यस्तो ग्याप भारतमा ६ प्रतिशत रहेको छ । यसबाहेक, बंगलादेश र पाकिस्तानमा यस्तो ग्याप क्रमशः २९ प्रतिशत र १८ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा भएका सुधारहरु
वि.सं. २०४० को दशकमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याइएको हो । ठूलो मात्रामा वित्त घाटा एवम् व्यापार घाटा भइरहको अवस्थामा विश्व बैंकसँग वित्तीय सहयोग लिने क्रममा सोही बैंकको सल्लाहमा नेपालले विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्यो ।

सोही कार्यक्रमको कार्यान्वयनको फलस्वरुप आज नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार भएर यो अवस्थामा आइपुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएपछि नै यो उपलब्धी हासिल भएको हो ।
वि.सं. २०५७ पछि केपीएमजी रिपोर्टले दिएको सुझावहरु लागू गर्दै राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने व्यवस्था, बाफिया, इन्सर्भेन्सी ऐन लगायतका कानुनी सुधारहरु भयो । यसरी, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको प्रयासमा कानुनी सुधार गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाइएको हो ।

वि.सं. २०६६ पुस २ गते गभर्नर विजयनाथ भट्टराईको पालामा पहिलोपटक म्याक्रो प्रुडेन्सियल पोलिसी अर्थात समष्टिगत विवेकशील नियम औपचारिक ढंगले भित्र्याइयो । सीसीडी रेसियो ८०, एक्सपोजर लिमिट २०–२५ प्रतिशत, लोड टु भ्यालु रेसियो लगायतका व्यवस्था सुरु गरिएको हो ।

यीनै इक्विपमेन्टको सेरोफेरोमा अहिले बैंकिङ क्षेत्र चलिरहेको छ ।
यसबाहेक, वि.सं. २०७२ सालमा ल्याएको पुँजीवृद्धि योजनाले बैंकहरुलाई ठूलाठूला योजनामा लगानी गर्न सक्षम बनायो । फलस्वरुप, पूर्वाधारमा बैंकको कर्जा लगानी बढ्दै गएको छ । पुँजीवृद्धिको नीति आउनुअगाडी जलविद्युत्मा बैंकिङ लगानी ३० अर्ब मात्रै रहेकोमा तीन वर्षमा ५० अर्ब बढेर अहिले ८० अर्ब पुगेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको चुनौति र चाल्नुपर्ने कदमहरु
अहिलेको समयमा वित्तीय क्षेत्रमा मूख्य चुनौति भनेको व्याजदर रहेको छ । हाल कायम रहेको ६ प्रतिशत स्प्रेड दरलाई ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने चुनौति नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष रहेको छ । त्यस्तै, लगानीयोग्य पुँजीको समस्या पनि रहेको छ । कर्जा माग भएको अवस्थामा आपुर्ति हुन सकिरहेको छैन ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले चुक्तापुँजीको ५० प्रतिशत ऋण विदेशबाट ल्याएर परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । सीसीडी रेसियोमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मागहरु आइरहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको संख्या धेरै भएकाले व्याजदर, कर्जा लगानी लगायतका अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढेको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकको संख्या २८बाट १०।१५ मा झार्नुपर्ने माग आइरहेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको सुधार भएपनि अहिले गतिहीनताको अवस्थामा छ । वित्तीय क्षेत्रको विकास एउटा लेभलमा पुगेर रोकिएको छ । यसलाई पुनः गतिशील बनाउनका लागि नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रसँग जोड्नुपर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा मनि मार्केटको राम्रो विकास भएको छ । पुँजी बजारसम्बन्धी वित्तीय संस्थाहरु स्थापना गरेर एवम् वित्तीय औजारहरु प्रयोग गरेर वित्तीय क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै, लागत घटाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । बैंकर्स र व्यवसायीबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ ।

वित्तीय क्षेत्र र राष्ट्रि अर्थतन्त्र पनि जोडिनुपर्छ । अहिले उत्पादनशील क्षेत्रमा २३ प्रतिशत मात्रै लगानी रहेकोमा यसलाई ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । भारत लगायतका राष्ट्रहरुमा न्युतम ४० प्रतिशत लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी बढाउनुपर्छ ।

यसबाहेक, विदेशी सहयोग बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत आउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले विदेशी दातृ मुलुकहरुले सरकार वा एनजीओरआईएनजीओमार्फत ऋण तथा अनुदान परिचालन गर्ने गरेका छन् । अब बैंकिङ क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनुपर्छ । दातृ निकायहरुले पनि यो प्रस्ताव राखेको भए तापनि नेपालकै तर्फबाट अलमल भएको छ । बैंकमार्फत विदेशी सहयोग परिचालन गर्न सक्ने हो भने वित्तीय क्षेत्र पुनः गतिमा फर्कनेछ । (नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापाद्धारा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको विचारमा आधारित)

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published.

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

लोकप्रिय समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका