मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबारको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा सम्बोधन गर्दा प्रस्तुत गरेका अधिकांश गणितीय तथ्याङ्क झुटा थिए । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका सबै सुचकाङ्क सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको बताएका थिए । तर, व्यवहारमा भने त्यसको ठिक उल्टो अवस्था रहेको तथ्य मिडियाहरुमा छताछुल्ल रुपमा आइसकेको छ । किन झुट बोलिरहनेका छन् प्रधानमन्त्री ओली । खासमा मुलुकको अवस्था के छ ? र यसले के असर गर्छ । यहि विषय लगायत मुलुकको समसामयीक राजनीतिका विषयमा हामीले राजतिलक साप्ताहिकका लागि पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य डा.रामशरण महतसंग कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ, उनीसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः ० व्यवस्थापिका संसदको बैठकलाई आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संबोधन गरेपछि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संवोधनका विषयमा आफुहरुले प्रश्न राख्न पाउनु पर्ने माग राख्यो । तर, सभामुखले कांग्रेस सांसदलाई प्रश्न राख्ने समय दिएनन्, त्यसको खास कारण के हो ?
प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको दफा २१९ अनुसार कुनै पनि विषयमा मा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले सम्बोधनमार्फत संसदलाई जानकारी दिन सक्छन । सोहि दफाको उपदफा २ बमोजिम सभामुखको अनुमतिमा सांसदले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको सम्बोधनका विषयमा आफ्नो प्रश्न र विचार राख्ने मौका पाउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेपछि त्यस सम्बन्धमा सांसदले प्रश्न राख्ने बातावरण मिलाउने जिम्मेवारी संसद् सचिवालय र प्रमुखको हैसियतमा सभामुखको हो । आइतबार संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले कतिपय विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकाले, त्यसबारे सांसदले प्रश्न राख्ने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने व्यवस्था सभामुखले गर्नुपथ्र्यो । जुन संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष नै हो । सभामुखले प्रश्न राख्न नदिएपछि कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको हो ।
० प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेका तथ्याङ्क नै गलत रहेको भन्ने विषय बाहिर आएको छ, खासमा सत्य के हो ?
प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसद्मा सम्बोधनका क्रममा प्रस्तुत गरेका अधिकांश गणितीय तथ्याङ्क गलत देखिएका छन् । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् ।
संसद्प्रति उत्तरदायी हुने प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सहि तथ्य पेश गर्नुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पेश गरेका अधिकांश तथ्य गलत भएकाबारे संसद्मा सांसदले प्रश्न गरेपछि मात्रै थाहा हुन्थ्यो र उहाँले स्पष्ट पार्ने मौका पनि पाउनुहुन्थ्यो । त्यस्तो व्यवस्था सभामुखले मिलाउन नसक्नु गलत भयो । सांसदले गल्ती पत्ता लगाइदिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्समक्ष क्षमा माग्नुपथ्र्यो । त्यसो गर्न दिन नसक्नु सभामुखको कमजोरी देखियो ।
० प्रश्न राख्न पाएनौ भनेर संसद अवरुद्ध गर्ने अवस्थासम्म कांग्रेस पुग्यो । प्रतिपक्षी नरम भयो भन्ने आवाज उठेको वेलामा सशक्त छौ भन्ने देखाउनका लागि त्यसो गरिएको हो ?
प्रश्न राख्न पाउनुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस आइतबारको संसद्मा सशक्त देखियो । संसद्मा सशक्त नदेखिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको वेलामा कांग्रेसले अडान स्पष्ट रुपमा राख्यो । पुसमा मात्रै सकिएको कांग्रेसको महासमिति बैठकमा संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पार्टी कमजोर देखियो भन्ने आवाज व्यापक रुपमा उठेको थियो ।
नागरिक समाजले, मिडियाले गर्ने जति सरकारका गतिविधिको विरोध पनि कांग्रेस गर्न सकेन भन्ने गुनासो महासमिति सदस्यहरुले गरेका थिए । त्यसकै परिणामस्वरुप आइतबार संसदमा कांग्रेस कडा रुपमा प्रस्तुत भयो । पार्टीको महासमिति बैठकबाट उस्त्साहित भएर एकता र सशक्तताको सन्देश अनुरुप नै आफ्नो उपस्थिति दह्रो रुपमा देखायो । अव सरकारले गरेका गलत गतिविधिको भण्डाफोर कांग्रेसले सशक्त रुपमा गर्छ भन्ने संकेत आइतवारको वैठकमा देखाएको उपस्थितिले संकेत गर्छ ।
० सरकारले स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाएकाले त्यस विरुद्ध जान खोज्नु भएको हो ? या के कारणले संसदमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुन लाग्नु भएको हो ?
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका गतिविधि र प्रवृत्ति हेर्दा सरकार स्वेच्छाचारी ढंगबाट अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । संसद् सरकारको स्वेच्छाचारितामा सहभागि नभई सच्याउने बाटोमा लाग्नुपर्छ । संसद् त्यस्तो संस्था हो, जसले सरकारको स्वेच्छाचारी शैली र गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने ल्याकत राख्छ ।
सभामुखले आफ्नो भूमिकामा निखार ल्याएर आफु स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा संसद्को प्रमुख भएको प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । अझै पनि केहि बिग्रिएको छैन, हामीलाई आशा छ आगामी संसद् बैठकमा सभामुखले सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा टिप्पणि र प्रश्न गर्ने मौका दिनुहुनेछ । उहाँको एकमात्र उचित कदम त्यही हो । आफ्नो गल्तीलाई सुधार्ने अवसर सभामुखसमक्ष अझै बाँकी नै छ । आफ्नो गल्ती सुधार्ने अवसरको उपयोग उहाँले गर्नुहुने नै छ । त्यसो भएन भने संसदीय दलको बैठक बसेर सरकार र सभामुखका गलत गतिविधि र कार्यशैलीविरुद्ध कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा अझै सशक्त ढंगमा प्रस्तुत हुन्छ ।
० तर, कांग्रेसले संसदमा गरेको गतिविधि हेर्दा त प्रतिपक्षी जस्तो पनि देखिन्न त ?
कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहेको वेला विगतमा पनि सरकारलाई गलत ट्रयाकबाट सहि बाटोमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जगजाहेरै छ । आगामी दिनमा प्रतिपक्षी कांग्रेस के, कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय सरकार कसरी अगाडि बढ्छ र सभामुखको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।
०५२ सालको एमालेको नौ महिने शासनकालमा पनि हामी विपक्षीका रुपमा सशक्त ढंगले प्रस्तुत भएकै हौँ । अहिले त्यसवेला जस्तो कांग्रेसको प्रस्तुति गहकिलो भएन भन्ने गुनासो सबैतिरबाट आइरहेको छ । त्यही गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै कांग्रेसले संसद्मा आफ्नो उपस्थितिलाई सुधार्दै गहकिलो बनाउने प्रयास गर्दै छ ।
० पार्टीभित्रै कांग्रेस एकजुट छैन, कसरी सरकारका गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा संसदमा सशक्त भूमिकामा देखिएला र ?
कांग्रेस आफैँमा एकताबद्ध छैन, गुटउपगुटमा विभक्त छ, कसरी बलियो प्रतिपक्षी बन्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको सत्य हो । यो हेक्का होस, सरकारका गलत गतिविधिविरुद्ध आवाज उठाउने विषयमा कांग्रेस सधैँ एकढिक्का छ । पार्टीको दर्शन, कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रममा हामी सदैव एक छौँ ।
व्यक्ति व्यक्तिबीच आ–आफ्नो महत्वाकांक्षाका कारण फरकफरक धारणा आउनु फरक विषय हो । पार्टीको उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रम र पार्टीको रणनीतिक कार्यक्रममा कांग्रेस हिजो पनि एक थियो । आज पनि एक छ र भोली पनि एक हुनेछ । आ–आफ्ना बीचार प्रस्तुत गर्दा केहि फरक हुन सक्ला । समग्र पार्टी र पार्टीका फोरमले पास गरेका निर्णयमा कांग्रेसको धारणा एउटै हुन्छ । व्यक्तित्वको हिसाबले प्रतिष्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो ।
० प्रसंग केहि बदलौ, अहिले अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा अघि बढेको देखि रहनु भएको छ ?
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले निकालेको स्वेतपत्रका विषयमा पहिलोपटक कडा आपत्ति जनाउने मै थिए । स्वेतपत्रमा कैयौँ तथ्यांकलाई गलत ढंगले तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरिएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकको साँचो ग्रहण गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थिति राम्रो थियो ।
यो सरकार निर्माण भएको नौ महिनाको दौरान अर्थतन्त्रको अवस्था अधोगतिमा लागेको छ । अनुत्पादक खर्च बढेको छ । विकास खर्चका काम अवरुद्ध छन् । भ्रष्टाचारका सुचकाङ्कमा बढोत्तरी भएको छ । केहि पक्ष सकारात्मक देखिएका होलान् । तर, अधिकांश अर्थतन्त्रका सुचकाङ्क बिग्रँदो अवस्थामा पुगेका छन् । व्यापार घाटा बढेको छ । पुँजीगत खर्च बढेको छ ।
० तपाई त पटक पटक अर्थमन्त्री बनेको मान्छ, गौरवका निर्माण योजनाको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ ?
विगतका सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका, प्रतिवद्धता जनाएका हजारौँ निर्माण परियोजनालाई सरकारले बेवारिसे बनाएको छ । ति परियोजनाको स्वामित्व केन्द्रिय सरकारले लिएको छैन । न त प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले नै स्वामित्व ग्रहण गरेका छन् । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ ।
सबै तहका सरकारको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गर्नका लागि सरकारले जुन ढंगले काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो भइरहेको छैन । तसर्थ, अर्थतन्त्र सहि दिशामा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । यसको ठिक विपरित प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका सबै सुचकाङ्क सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको भन्दै संसद्मा झुटो अभिव्यक्ति दिनुभयो । व्यवहारमा त्यसको ठिक उल्टो अवस्था रहेको तथ्य मिडियाहरुमा छताछुल्ल रुपमा आइसक्यो ।
० प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका भाषण सुन्यो भनेल विकास र समृद्धि आइसकेजस्तो बुझिन्छ त, व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेको विश्लेषण हो तपाईको ?
सरकारको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी र समस्या भाषणबाजीमा व्यस्त हुनु र प्रक्रिया पु¥याएर काम अगाडि नबढाउनु हो । निर्माण र विकासका काम असरल्ल अवस्थामा छन् । वायुपंखी योजना र उडन्ते धारणाले विकास हुन्छ भन्ने ठान्दा अहिले प्रधानमन्त्री र सरकारको कार्यशैली बोलाइ र गराइमा फरक देखिएको छ ।
विकास प्रशासन बलियो हुनुपर्नेमा लथालिङ्ग छ । सहि मानिसलाई सहि स्थानमा ल्याएर सरकारले जिम्मेवारी दिन सकिरहेको छैन । क्षमता, उत्कृष्टता र व्यावसायीक दक्षताका आधारमा दिनुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छैन । कर्मचारीतन्त्रमा सरकारले अत्यधिक राजनीतिकरण गरिरहेको छ । सिमित साधनबाट सकेसम्म बढि प्रतिफल दिने योजनामा कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहनुपर्छ ।
तर, सिमिति साधनलाई यथेष्ट उपयोग गरेर राम्रो प्रतिफल आर्जन गर्ने रणनीति सरकारले अपनाउन सकिरहेको छैन । राज्यका स्रोत साधनलाई सुखसुविधा, तलब, भत्ता बृद्धि गर्ने, विलासिताका सामान खरिद गर्नेमा सरकारको ध्यान गइरहेको देखिन्छ, जसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहि दिशामा धकेल्दैन ।राजतिलक साप्तहिक
