नेपालीको महान् पर्व विजया दशमीको अवसरमा देशभर हर्षाेल्लास छ । तर दशैंको मुखैमा भएको एउटा घट’नाले दुई परिवारको खुशी बिथोलिएको छ ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीबीच रहेको सम्बन्ध पर्दाफास भएपछि दुवै परिवारको खुशी बिथोलियो । सभामुख महराको पद गुम्यो, रोशनीको पतिसँग सम्बन्ध टुट्यो ।
सभामुख महराले आफूमाथि यौनजन्य दु र्व्यर्व हार गरेको भनेर रोशनी शाही मिडियामा आइन्, महरालाई कारवाहीको माग गरिन् । महरामाथि सरकारले तत्काल एक्सन लिएन । जसका कारण रोशनीमाथि दबाब बढ्यो र उनले आफ्नो बयान फेरिन् ।
रोशनीले बयान जेसुकै गरेपनि निवर्तमान सभामुख महरा राति र क्सीको बोत्तल लिएर महिला एक्लै भएको अवस्थामा डेराभित्र पसेको र एक घण्टाभन्दा बढी समय बिताएको पुष्टि भइसकेको छ । महराको दु र्व्यवहार प्रतिवाद गर्दा शाहीको शरीरमा चोटपटक लागेका निलडाम समेत सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
आरोप लागेको केही घण्टाभित्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले महरालाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो । उनको सभामुख पद गुम्यो । । सभामुख पदबाट राजीनामा दिने बित्तिकै रोशनीमाथि गरिएको दुर्व्यवहार माफ भएको हो ? संसदमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसामु यो गम्भीर प्रश्न छ ।
नेकपा सरकारमा उन्मुक्ति पाउने महरा मात्रै पहिलो नेता होइनन् । उनी यौनकाण्डमा मुछिएका हालसम्मकै सर्वाेच्च कम्युनिस्ट नेता भने हुन् । उनी ‘सम्माननीय’ दर्जामा रहँदारहँदै रक्सीको बोत्तल बोकेर एक्ली महिलाको डेराभित्र छिरे । जसले उनको पद गुम्यो ।
प्रदेश ३ सरकारका भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री केशव स्थापित समेत यस्तै यौनकाण्डको आरोपमा विवादित बनेपछि पदमुक्त भए । उनको मन्त्री पद त गुम्यो । तर उनलाई कुनै कारवाही भएन । उनले पनि उन्मुक्ति पाए । स्थापितले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा एक जना कर्मचारीलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको सन्दर्भमा उनी पदमुक्त भएका थिए ।
स्थापितले मेयर हुँदा आफूलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको भन्दै पत्रकार रश्मिला प्रजापतिले सामाजिक सञ्जालमा ‘मि टू अभियान’ अन्तर्गत उनलाई गम्भीर आरोप लगाएकी थिइन् । त्यसपछि स्थापितको मन्त्री पद गुमेपनि उनलाई यौन दुर्व्यवहारको सजाय स्वरुप कुनै कारवाही भएन । उनी हाल समेत प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले गत मंसिरमा यस्तै यौनकाण्डमा फसेर पद गुमाउनुपर्यो । घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै बाहिर अर्कै प्रेमिका बनाएर उनीसँग विवाद परेको कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमै सुनेपछि उनलाई बर्खास्त गरियो ।
तत्कालीन नेकपा एमालेका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका सोडारीलाई पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेको भएपनि उनको प्रदेशसभा सदस्य पद हालसम्म कायमै छ । उनलाई समेत यौन काण्डमा कुनै कारवाही भएन । कम्युनिस्ट सरकारको आडमा सांसद पद जोगाउन उनी सफल भए ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्नुअघि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट कृषिमन्त्री बनेका थिए हरिप्रसाद पराजुली । उनले समेत यौनजन्य दुर्व्यवहारमा फसेपछि २०७२ असारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । रोपाइँ महोत्सव मनाउने क्रममा स्थानीय महिलामाथि अस्लिल हर्कत गरेपछि उनी विवादमा आए र मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।
तत्कालीन मन्त्री पराजुलीका क्रियाकलाप ठीक नभएको भन्दै एमाले नेता र भातृ संगठनका कार्यकर्ताले चर्काे विरोध गरेपछि उनले राजीनामा दिनुपरेको थियो । पराजुलीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । तर दुर्व्यवहारवापत उनलाई कुनै कारवाही भएन ।
सर्वसाधारण जनतालाई सामान्य आशंकामा पक्राउ परेर थुनामा राख्ने कम्युनिस्ट सरकारले पर्याप्त प्रमाण हुँदा पनि महरालाई कुनै कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएन । ती पी डित महिलाले बयान फेरिन्, उनलाई बयान फेर्न बाध्य पारिएको प्रस्ट भइसकेको छ । कम्युनिस्ट सरकारको आडमा महराले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
महरा सांसद पदमा कायमै छन् । यति मात्रै नभई उनी कानूनी रुपमा दोषी नदेखिएका भोलि फेरि सभामुख बन्न सक्ने वा कुनै आकर्षक पद पाउने अवसर खुला नै रहन्छ । अर्काेतिर आफूले व्यक्त गरेका पीडा अनुसार महरालाई कारवाही नभएपछि पीडितले झन् विक्षिप्त हुनुपरेको अवस्था छ । अहिले पी डितले आफ्नो विक्षिप्त अवस्थालाई सार्वजनिक समेत गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
विभिन्न घटनामा कम्युनिस्टले आफ्ना कम्युनिस्ट नेतालाई कानूनी कारवाहीबाट उन्मुक्ति दिनुले कम्युनिस्टहरूको बला त्कारमैत्री चरित्र उदांगो भएको छ । जनताले विश्वास गरेर सत्तामा पुर्याएका कम्युनिस्टका व्यवहारले मतदातामाथि गम्भीर धोका भएको छ ।
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका हबत्यारा लाई सरकारले खोज्न नसकेको तितो यथार्थ जनताको मनमनमा गढेको छ । यति नै बेला सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले बला त्कारका घटना भइरहन्छन् भनेर दिएको अभिव्यक्ति देशभर आलोचनाको केन्द्रमा रह्यो । सरकारले नै बला त्कार गर्नेलाई सहज हुने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेको र कानूनी कारवाही नगरेको देखिएको छ ।