नेपाल राष्ट्र बैंकले देशका चर्चित उद्योगीहरूको लगानी रहेको नेसनल डिजिटल क्लियरिङ हाउसको लाइसेन्स रोकेको छ । नियमानुसार पेस गरिएको फाइल अगाडि नबढाएर राष्ट्र बैंकले बदनियत देखाएको लगानीकर्ताको आरोप छ ।

सो कम्पनीले सञ्चालन अनुमति माग गर्दै २४ असोज ०७५ मा नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ अनुसार २५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिरेर अनुमतिका लागि दर्ता गराएको निवेदन राष्ट्र बैंकले एक वर्षदेखि थन्काएर राखेको छ । २४ असोजमा डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले तोक आदेश दिएर निवदेन दर्ता भएको थियो ।

यस कम्पनीमा एनआईसी एसिया बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलगायतको संस्थागत लगानी छ । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्यारेन्स कम्पनीका सीईओ रमेशकुमार भट्टराई, चर्चित उद्योगी शशिकान्त अग्रवाल, रतनलाल केडिया, सन्दीप जलान, उत्तमकुमार श्रेष्ठलगायतका लगानीकर्ता छन् ।

कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ हुन् भने सदस्यहरूमा एनआईसी एशिया बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रतिनिधिका साथै रमेशकुमार भट्टराई छन् ।

सञ्चालक समिति सदस्य भट्टराईले विधिवत् रूपमा दर्ता भएको फाइल थन्काएर राखिएको गुनासो गरे । जुन कानूनअनुसार दर्ता भएको हो सोही कानूनबमोजिम नै राष्ट्र बैंकले कारबाही अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले नियमानुसार नै दर्ता गराएका छौं, लामो समय भइसकेको छ’, उनले भने, ‘यदि नियमले दिँदैन भने हामीलाई कारण खुलाएर लिखित जानकारी दिन सक्नुपर्‍यो ।’

भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमतिसम्बन्धी नीति, २०७३ को दफा ८ मा रीतपूर्वक इजाजतका लागि प्राप्त निवेदनलाई ९० दिनभित्र आशयपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ । दिन नमिल्ने भए लिखित कारणसहित इन्कारी पत्र जारी गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले न अनुमति दिएको छ न त इन्कारी पत्र ।

नेपालमा हाल एउटामात्रै क्लियरिङ हाउस कम्पनी रहेको छ । विद्युतीय कारोबारका लागि गेट वे प्रदान गर्न, भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार सञ्चालन गर्न, नियन्त्रण गर्न तथा क्लियरिङ गर्ने उद्देश्यले नेपाल क्लियरिङ हाउस मात्रै सञ्चालनमा छ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको सन्दर्भमा एउटा मात्रै क्लियरिङ हाउसले काम गर्न गाह्रो हुने जानकारहरू बताउँछन् । विश्वका धेरै देशहरूमा दुई वा दुईभन्दा धेरै यस्ता कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् ।

राष्ट्र प्रमुखका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘विभागीय प्रमुख देशबाहिर हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै थाहा होला ।